किन फिर्ता भयो दर्ता प्रक्रियाको अध्यादेश ?

काठमाडौं ।

सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेस गर्ने अन्तिम तयारी भए पनि अन्तिममा सरकार पक्ष पछि हटेको छ। अन्तिम समयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्थापन परामर्श समितिमा पुगेको अध्यादेश पेस गर्ने तयारी गर्दै गर्दा अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्दै आइरहनुभएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार सदन बन्द गरेर अध्यादेशको भरमा चल्न थालेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सोही आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् नरहेकै अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको पनि जिकिर गर्दै आउनुभएको छ।

तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो।

उक्त अध्यादेश बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत गर्ने कार्यसूची थियो । दुवै सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी भइरहँदा राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृतका लागि आवश्यक संख्या सत्तारुढ दलले पुर्याउन सकेनन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशमा सहयोग नगर्ने भएपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको हो।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अध्यादेशमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभएको थियो । उक्त भेटमा सहमति नजुटेपछि सरकारले सदनमा अध्यादेशलाई अगाडि नबढाउने निर्णयमा पुगेको सांसदहरूले बताएका छन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश पारित गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ नभएपछि राष्ट्रियसभा बैठकमा अध्यादेशको विषय प्रवेश नै हुन नसकेको राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. बेदुराम भुसालले बताउनुभयो । ‘सरकारको तर्फबाट सहमतिको पहल गर्न सरकारबाट समय चाहियो भन्ने अनुरोध भयो । मन्त्रीले आजको कार्यसूचीमा नराख्दिन अनुरोध गर्नुभयो । त्यसकारण आजको कार्यसूचीबाट मात्र हटेको हो छलफलबाट हटेको होइन,’ भुसालले भन्नुभयो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।

तर, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ सांसद छन्। मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्य पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने भएपछि सत्तापक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ। वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्विप लाग्दैन । बामदेवले कता साथ दिने भन्ने निर्णय गर्नुभएको छैन।

राष्ट्रियसभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा अध्यादेशससिहत कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ । तर, तत्काल त्यो संख्या नहुँदा सत्तापक्षलाई सकस पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालको साथ सरकार पक्षले खोज्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका ३ सांसद छन्।

जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन गरे पनि यो पार्टी सरकारमा सहभागी छैन । राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि सरकार पक्षले जसपासँग साथ मागेको बुझिएको छ। सोही कारण जसपा नेपालले सांसद राजकिशोर यादव नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। जसपाले अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यादवले संवाद गरे पनि निष्कर्ष केहि निस्कन सकेन।

जसपा नेपालले अध्यादेशको विषयलाई सत्ता बार्गेनिङको एउटा हतियारको रूपमा मसला बनाउन थालेको छ।
सरकारले गत माघ १८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। ती अध्यादेश अस्वीकृत गर्न राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित भएमात्र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पाइन्छ। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमालेले बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुराउन ३ सांसदको साथ आवश्यक रहन्छ।