पाठक पत्र: नियम बन्यो तर कार्यान्वयन भएन, किन ?

कुरा सार्वजनिक यातायातको हो । सडकछेउछाउ ट्राफिक प्रहरी ड्युटीमा खटिरहेका देखिन्छन् । कोही उभिएर बसिरहेका हुन्छन् भने कोही सवारीसाधनको जाम व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् । एउटै सडकमा दुईदेखि पाँचजनासम्म ट्राफिक खटिएका हुन्छन् । दुईजना जाम व्यवस्थापनमा खटिँदा अन्य भने प्रायः गफ हाँकिरहेको अवस्थामा पनि भेटिन्छन्।

अहिले ट्राफिककै आँखाअगाडि २० वर्ष पुगेका भाडाका गाडीहरु धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन्। जबकि सरकारको निर्णयअनुसार २० वर्ष पुगेको सार्वजनिक यातायातका साधनहरु गुड्न पाउँदैनन्। यस्ता साधनमार्फत यात्रु बोकेर पैसा कमाउन पाइँदैन। तर यहाँ त कानुनकै धज्जी उडाएर नियामक निकायकै आँखाअगाडि यस्ता सार्वजनिक सवारीसाधन गुडिरहेका देखिन्छन्।

ट्राफिक प्रहरी पनि यस्ता सवारीसाधनको न कागजात चेकजाँच गर्छ, न नियन्त्रणमै लिन्छ । सरकार २० वर्षे कानुन बनाउँछ, ट्राफिक यसको कार्यान्वयन गर्दैनन्। २०८१ कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातका साधन हटाउन फैसला गरिसकेको छ।

यद्यपि, अहिले पनि यस्ता सवारीसाधन यात्रु बोकेर धुवाँको मुस्लो फाल्दै सडकमा गुडिरहेका छन्। उता, ट्राफिक प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । सर्वोच्चकै आदेशको समेत ट्राफिक प्रहरीले पालना गरेको देखिँदैन, बरु अवज्ञा गरेका छन्। थोत्रा, पुराना गाडी सडकमा गुडिरहेका छन्। सरकार मौन हुँदा र नियामक निकाय ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवसायीसामु निरीह हुँदा यसको मारमा जनता परेका छन्। यस्ता थोत्रा, कबाडी गाडीमा चढेर जनताले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ। नियम बनाउने तर कार्यान्वयन गर्नचाहिँ किन आलटाल गर्ने ? यसको मार यात्रुमा पर्ने गरेको छ।

एकातिर यात्रा गर्नै जोखिम, अर्कोतिर वातावरण प्रदूषण पनि उत्तिकै भएको छ । यसले पनि मानवीय स्वास्थ्यमै नकारात्मक असर पारिरहेको छ। थोत्रा, पुराना र कबाडी सवारीसाधन नहट्दा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । यातायात व्यवसायीले भनेजति भाडा यात्रुले तिर्छन् । तर चर्को भाडा तिरेर पनि उनीहरु यस्ता कबाडी सवारीसाधनमा ज्यान नै जोखिममा राखेर चढ्न बाध्य भएका छन्।

२० वर्ष पुगेका भाडाका गाडी हटाउन सरकारले पटक–पटक निर्णय गरिसकेको छ । तर दुर्भाग्य, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा अझै पनि यस्ता सवारीसाधन हट्न सकेका छैनन्। सरकार आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अलपत्र बनिरहेको छ। सवारी दुर्घटना र प्रदूषण बढेको भन्दै ०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातका साधनहरु हटाउने निर्णय गरेको थियो।

सोही वर्षको फागुन १८ गते त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरियो । ०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेट बैठकले ०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमती र ०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरबाट यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गर्‍यो। ०७७ माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन सिधै पत्रु वा लगत कट्टा गर्ने निर्णय गर्‍यो।

०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु गराउन सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । ०८० साउन पहिलो हप्ता काभ्रेको धुलिखेलमा संघीय यातायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बसेर २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लगत कट्टा (दर्ता खारेज) गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन हटाउन यसरी बारम्बार निर्णय गरेर यसका लागि कानुनसमेत बनाइसकेको छ । तथापि, ट्राफिक प्रहरीले अटेरी गर्दा यस्ता सवारीसाधन अझै पनि बाटोमा धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् ।

यता, २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट लाखौंमा बेचबिखन भइरहेको छ । जुन गैरकानुनी पनि हो। सरकारले लामो समयदेखि हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेको छैन। त्यस्तै, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको पनि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । सरकार न यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउन सक्छ, न त २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई कारबाही नै गर्न सक्छ । सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि लाचार बनेको प्रस्टै भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत पुस २९ गतेदेखि महानगर क्षेत्र भएर गुड्ने सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच गर्न थालेको छ । यद्यपि, महानगरले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई भने कारबाही गरेको छैन । यस्ता गाडीलाई समातेर ट्राफिक प्रहरी वा यातायात कार्यालयमा बुझाइएको छैन । सरकारको कानुनमाथि यातायात व्यवसायीहरुले धोती लगाइदिने गरेका छन् । पुराना गाडीका कारण दुर्घटना बढेको छ भने ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।

सिट भाँचिएको, सिसा फुटेको, पानी पर्दा माथिबाट चुहिनेजस्ता विभिन्न समस्या भएका गाडीमा पनि भाडा तिरेर जनता चढ्नुपरिरहेको छ, त्यो पनि झुन्डिएर । जनता ज्यान नै जोखिममा राखेर यस्ता गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य भइरहँदा ट्राफिक प्रहरी भने देख्दैनन् । यातायात व्यवसायीहरुले ट्राफिककै आँखाअगाडि ढोकामा यात्रु झुन्ड्याएर गाडी गुडाउँछन् । यसरी ढोकामै यात्रु झुन्डिँदा केही गरी चालकबाट सानो गल्ती भएमा पनि ठूलै क्षति हुन सक्छ । यात्रुको ज्यान जान सक्छ । यद्यपि, यसबारे ट्राफिक प्रहरी भने अन्जान रहेको होइन । मानौं, उनीहरुले बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो लाग्छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरी त छन् तर उनीहरुले न दिउँसो सवारीसाधन चेकजाँच गर्छन्, न राति नै । सरकारको निर्णयको ट्राफिक प्रहरीले नै धज्जी उडाइदिएका छन्। अनि अन्यबाट के नै आशा गर्नु ?

जनताले तिरेको करबाट ट्राफिक प्रहरी तलब भत्ता खान्छन् । पोशाक पनि जनताकै करबाट किनिएको लगाउँछन् । ट्राफिक प्रहरीलाई प्राप्त हुने हरेक सेवा–सुविधा सर्वसाधारणकै करबाट दिइएको हो । यसरी ट्राफिकले प्राप्त हरेक सेवा–सुविधा जनताले रगत–पसिना बगाएर दुःख गरी कमाएर तिरेको कर हुँदा ट्राफिक प्रहरी भने सीमित यातायात व्यवसायीको हितमा काम गरिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरुले सर्वसाधारणकै ज्यान जोखिममा राखिदिएका छन् । हुन त सडकमा ड्युटीमा बसेका ट्राफिकहरुलाई माथिबाट जे आदेश आयो त्यही गर्ने हो ।

यातायात व्यवसायीहरु जनता ठग्छन् अनि सरकारलाई झुक्याउँछन् । व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय होस् या कानुनलाई अवज्ञा गर्दै आएका छन् । सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटेको दाबी गरिरहँदा अहिले पनि सिन्डिकेट कायम नै छ। कागजीरुपमा मात्रै सिन्डिकेट हटेको छ। व्यवहारमा अझै पनि यो कायमै छ। यातायात व्यवसायीहरुले देशभरका बाटोमा कब्जा जमाएका छन् । जबकि त्यो बाटो सरकारले जनताले तिरेको करबाट बनाएको हो। जनताको करबाट बाटो बनाइन्छ। तर, यातायात व्यवसायीहरु भने त्यही बाटोमा गाडी चलाउन नयाँ गाडीधनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म असुल्छन् । यता, सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुली दैनिक १८ करोड रुपियाँ ठग्छन्।

बाटो सरकारको तर रजगज भने यातायात व्यवसायीहरुको चलेको छ । जनतालाई सेवा दिने नाममा चर्को भाडा असुलेर भेडाबाख्राझैँ यातायात व्यवसायीहरुले यात्रु कोचिरहेका हुन्छन् । दुर्भाग्य, सरकार यो देख्दैन । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि दादागिरी छ।

राजनीतिक दलको झोला बोकेर सरकारलाई कमजोर बनाइएको छ। सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्छ। त्यसो त यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने विभिन्न ३३ वटा विषयवस्तुमा विगत ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि पनि गरेको छैन । यस अवधिमा जनताले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने सयौं गुणा बढिसकेको छ।

सरकार यातायात क्षेत्र सुधार्ने प्रयास नै गर्दैन । किनकि यातायात व्यवसायीहरुले सरकारमा बसेकाहरुलाई आफ्नो मुठीमा लिएका छन् भन्ने हल्ला सुनिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ। ट्याक्सीको संख्या भने जम्मा नौ हजार छ। ट्याक्सीमा पाँच दशकदेखि सिन्डिकेट छ। यसका कारण जनताले अनेक दुःख, कष्ट र हैरानी भोग्नुपरेको छ । तर यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सरकार यातायात व्यवसायीसामु निरीह बन्दा यसको मारमा जनता पर्दै आएका छन्।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।