द्वन्द्व ननिम्त्याऊ

काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारबीच चलेको द्वन्द्वका कारण अहिले महानगरपालिकाको विकास निर्माणको काम ठप्प अवस्थामा छ। संघीय सरकारले महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउन आनाकानी गरेपछि महानगरपालिका अहिले कर्मचारीको नेतृत्वविहीन भएका कारण प्रशासनिक काम मात्र ठप्प भएको छैन, काठमाडौंका निर्माणाधीन भौतिक संरचनासमेत अलपत्र परेका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र साह निर्वाचित भएर आएपछि कुनै पनि कार्यकारीले एक वर्ष काम गर्न पाएका छैनन्। संघीय सरकारले नेपाल सरकारको सहसचिवलाई कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाए पनि मेयर साह तथा उहाँको सचिवालयले विभिन्न आरोप लगाउँदै कार्यकारीको हुर्मत लिएको सुन्नमा आएको थियो । कतिपटक मेयर साहले नै रोजेको कार्यकारी त्यहाँ पठाए पनि साहको सचिवालयले एउटा न एउटा आरोप लगाउने गरेपछि अहिले काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतविहीन बन्न पुगेको छ।

पछिल्लोपटक सरुवा भएर आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको भवनको नक्सामा गडबडी गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि महानगरपालिकाका कर्मचारीले तलवसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको खबर छ । यस्तो अवस्था आएपछि मेयर साहको सचिवालयले आफू अनुकूलको युटुबर र मिडियालाई बोलाएर काठमाडौं महानगरपालिकामा समस्या आएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध प्रचार गराउन लाग्नुले मेयर साहको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी कुनै पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिका गुलाम होइनन्। आफूलाई मन परे राख्ने, आफ्नो अनुकूल निर्णय नगरे एउटा न एउटा बहाना बनाएर हुर्मत लिने काम पक्कै पनि मेयर साहको सचिवालयका लागि सुहाउँदो विषय होइन।

आफू मात्रै राम्रो र अरु सबै नराम्रो भन्ने उग्र भावनाले ग्रसित मेयर साह र उहाँको सचिवालयले पटक–पटक गरेको गल्तीको भागिदार काठमाडौंवासी बन्न सक्दैनन् । त्यसैले आवेगमा आएर गरेको निर्णयले दीर्घकालसम्म असर पार्ने भएकाले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिको सामना पनि आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ४० दिनभन्दा बढी समयदेखि संघीय सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएपछिको परिणामले पक्कै पनि काठमाडौंवासीको हित गरेको देखिँदैन।
ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा ठेकेदारहरु अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

समस्या बोकेर गएका समूह वा व्यक्तिले मेयर साहलाई भेट्न नपाउने र सचिवालयले निर्णय दिन नसक्ने अवस्थाका कारण सेवाग्राहीदेखि काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका संघसंस्था, व्यक्ति, समुदाय नै पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै राम्रो होइन । संघीय सरकारलाई देखाइदिन्छु भन्ने भावना बोकेर अघि बढेका मेयर साह अहिले भने टेक्नु न बोक्नुको अवस्थामा पुगेकाले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पचासपटक सोचेर निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ ।