अख्तियार, महालेखाको सुझावको बेवास्ता र दण्डहीनता

3.48k
Shares

संवैधानिक निकायको रुपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारलाई सुशासनयुक्त बनाउन, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र विकास निर्माण कार्यमा दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने विषयमा बर्सेनि महत्वपूर्ण सुझावहरु दिँदै आएका छन्।

मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा, सबल अर्थतन्त्र निर्माण, प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध, कुशल वित्त व्यवस्था, नतिजामूलक विकास व्यवस्थापन, समयानुकूल कानुन र संरचना तथा दक्ष जनशक्ति हुन आवश्यक छ। यसका लागि सार्वजनिक निकायमा बस्ने प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीहरुसमेत इमानदार, पारदर्शी र कर्तव्यनिष्ठ हुन जरुरी छ। यसका साथै सार्वजनिक निकायहरुले उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गरी सीमित स्रोत–साधनको समुचित परिचालन गर्न शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासनलगायतमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्ता विषयमा सरकारी निकायलाई बारम्बार सुधारको लागि झकझकाउँदै आएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरुलाई तोकेर नै सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सुधारका लागि कैयौँ सुझाव दिँदै आएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सधैँ सुझाव मात्रै दिनुभन्दा पनि सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने र बेरुजु बढाउनेहरुको नाम सार्वजनिक गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनि सरकारका तालुक निकायमा पठाउनुपर्छ। अख्तियारले पनि शासकीय व्यवस्थालाई सबल बनाउन तथा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सरकारी निकायलाई दिँदै आएको बारम्बारको सुझावको बेवास्ता गर्नेहरुमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ।


अख्तियारले आफ्नो ३४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मुलु्कले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै वि.सं. २१०० सम्ममा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न सुशासनयुक्त शासन व्यवस्थाबाट मात्रै सम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसका लागि सदाचारी र पारदर्शी संस्कृति, इमानदार र नैतिक नेतृत्व, राज्यका सबै पक्षहरुमा जिम्मेवारीपन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सो अनुसार सरकारी निकायलाई अघि बढ्न लगातार झकझकाउँदै आइरहेको छ। यस्तो निष्कर्षसहित अख्तियारले केन्द्रीय सरकारका सबै मन्त्रालयलाई दर्जनौँ सुझावहरु दिएको छ। अख्तियारले यसपटकदेखि यसअघि दिएका सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै पुनः नयाँ सुझावहरु दिएको छ। अख्तियारले गरेको विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने धेरै मन्त्रालयहरुले यसअघि दिएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन नसकेको पाइन्छ।

भ्रष्टाचार आफैँमा जटिल शासकीय समस्या भएकाले यसलाई प्रभावकारीरुपमा नियन्त्रण गर्नका लागि सबै तह र क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीको सहयोग, दृढ संकल्प र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न जरुरी हुने निष्कर्ष अख्तियारको छ । अख्तियारले तीनवटै सरकारलाई अनक्याक, २००३ को कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ को हालसम्मको प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै संघीय संरचनाबमोजिमको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अपनत्वसहित कार्यान्वयन गर्नेलगायत अन्य नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सातवटै पुराना सुझावलाई दोहो¥याउँदै नयाँ १० वटा सुझाव दिएको छ।

यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारका प्रमुख निकायलाई यसअघि दिएका ८ वटा सुझावलाई निरन्तरता दिँदै थप ६ वटा सुझावहरु दिएको छ भने आयोजना व्यवस्थापन तथा बजेट विनियोजनसम्बन्धमा ८ वटा पुरानै सुझावलाई सम्झाउँदै ९ वटा नयाँ सुझावहरु दिएको छ । यसै गरी आयोगले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा, सदाचार र नैतिक आचारण प्रवद्र्धनमा, सूचना प्रविधिको उपयोगमा, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा, मानव पुँजी व्यवस्थापनका बारेमा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा सयौँ सुझावहरु दिँदै आए पनि सरकारी निकायहरु ती सुझावहरु पालनामा गम्भीर देखिन सकेका छैनन् । यसै गरी अख्तियारले स्थानीय तहको सुधारका लागि यसअघि दिइएका १३ वटा सुझावलाई निरन्तरता दिँदै थप ८ वटा नयाँ सुझावहरु दिएको छ ।
आयोगको सुझाव विपरीत केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालयहरुले ऐन–नियम र कानुन विपरीतका कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् भने सुझावको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा शासकीय व्यवस्था नै कमजोर हुँदै आइरहेको छ । यसै गरी सार्वजनिक सेवा पनि जनपक्षीय हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । स्थानीय तहहरुले अख्तियार तथा महालेखाको सुझावअनुसार काम गर्न नसक्दा स्थानीय तहहरु पनि भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन्।

यसै गरी महालेखाले पछिल्लोपटक आफ्नो ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्रमा सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सुशासन, सार्वजनिक प्रशासनलगायतका विषयमा सरकारी निकायलाई गम्भीर खालका सुझावहरु दिएको छ । भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार शीर्षकमा महालेखाले दिएको सुझावलाई विश्लेषण गर्दा अहिले मुलुकको शासकीय अवस्था कमजोर देखिनुका साथै समयमा नै विचार पु¥याउन सकिएन भने अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसै गरी सुशासनको अवस्था पनि कमजोर रहेको महालेखाको विश्लेषण छ।

केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई महालेखा तथा अख्तियारले यसरी वर्षैपिच्छे सुझाव दिनुपर्ने अवस्था आउनुले सरकारका ती निकायहरुले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ। शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि थुप्रै ऐन–नियम र कानुनहरु बनाइएका छन्। सरकारी निकायमा रहनेहरुले यदि ती कानुनको परिपालना राम्ररी गरिदिन सकेको भए तथा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य गरिदिएको भए अहिले यसरी अख्तियार र महालेखाले बारम्बार सुझावहरु दिइरहनुपर्ने थिएन। ऐन–नियम र कानुनको परिपालना हुन सकेमा भ्रष्टाचारका घटनाहरु पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्थे। तर किन संवैधानिक निकायका सुझाव र सल्लाहरुलाई अलपत्र पारिन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । अब यसको जिम्मेवारी ती निकायको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले लिनुपर्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारका सबै निकायमा बेरुजु घटाउन बारम्बार सुझाव दिन्छ तर उल्टो ती निकायको बेरुजु बर्सेनि थपिँदै आएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सधैँ सुझाव मात्रै दिनुभन्दा पनि सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने र बेरुजु बढाउनेहरुको नाम सार्वजनिक गरी कालोसूचीमा राख्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अनि सरकारका तालुक निकायमा पठाउनुपर्छ । अख्तियारले पनि शासकीय व्यवस्थालाई सबल बनाउन तथा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सरकारी निकायलाई दिँदै आएको बारम्बारको सुझावको बेवास्ता गर्नेहरुमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकाय मात्रै होइन, संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशन र सुझावहरुको पालनामा पनि सरकारी निकायहरुले चरम बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । एकातिर संवैधानिक निकायले दिएका सुझाव नै अलपत्र पर्दै आइरहेका छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक निकायको आर्थिक व्यवहार मूल्यांकन गर्दा पनि उत्साहजनक नतिजा देखिँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अस्तव्यस्तताको अवस्था छ। विकास आयोजनाहरुमा न्यून प्रगति हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृङ्खला बढ्दो छ। यस्तै बेरुजु बढ्ने क्रम उस्तै छ।

यस प्रकारका अराजकता किन भइरहेका छन् ? यी सबै दण्डहीनताले उब्जाएका विकृतिहरु हुन् । नेपालको सार्वजनिक निकायमा जसले जे गरे पनि हुने अचम्मको रोग मौलाइरहेको छ । यसका कारण यस्ता संवैधानिक निकायले बर्सेनि सयौँ सुझावहरु दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अब संवैधानिक निकायहरु आफैँले पनि गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ । ती निकायले सुझाव दिइरहने तर सरकारी निकायले लगातार अटेर गर्दै जाने र अटेर गर्नेलाई कुनै कारबाही नहुने हो भने अख्तियार र महालेखाजस्ता ठूलो गरिमा बोकेका निकायहरुसमेत हल्का साबित हुने निश्चित छ । त्यसैले अब महालेखाले सुधारका लागि दिएका साझागत सुझाव तथा अख्तियारले तोकेरै दिएका सुझावहरुको पालना किन र कसले गरेन भन्नेमा अर्को अनुसन्धान गरी सुझावहरुको अवमूल्यन गर्नेहरुमाथि समेत नियमितरुपमा कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी छ ।