नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयक: पास भई कानुन बने १७ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने


काठमाडौं ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयक पास भएर ऐन बनेपछि झन्डै १७ लाख बालबालिकाहरू लाभान्वित हुने भएका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार १८ वर्षमुनिका ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकाहरू रहेका छन्। यसमध्ये आमासँग मात्र रहेका १६ लाख ८८ हजार ८ सय ८६ (१७ दशमलव १५) बालबालिकाहरू प्रस्तावित विधेयकबाट लाभान्वित हुने यस विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बाबुसँग मात्रै रहेका एक लाख बालबालिकालाई बस्दै आएका छन्। ‘सो विधेयक कानुन बनेमा ती बालबालिकाहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने छ’, महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘यस विधेयकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अब बाबुको पहिचानबिना पनि बालबालिकाले नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान हो। विधेयकको यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो ।’

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित गरेको छ। तर, पनि विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइका कारण कैयौं नेपालीहरू अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा नागरिकता ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक आउनु स्वागतयोग्य रहेको पनि अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ।

नेपाली आमाबाट जन्मेका नागरिकले बाबुको नामबिना पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी गृह मन्त्रालयले संशोधित विधेयक मंगलवार संसद्मा दर्ता गराएको थियो। विधेयकअनुसार यसरी नागरिकता प्राप्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस प्रक्रियाबाट जारी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने स्थान खाली राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको, तर नागरिकता लिने अवधिसम्म सम्पर्क नभएको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउन सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले बाबुको पहिचान नखुलेको र हालसम्म सम्पर्कमा पनि नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु वा आमाका सन्ततिले पनि वंशजकै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपाल बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएका र बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ  । उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ । बाबु वा आमा कम्तीमा एक नेपाली नागरिक रहेकाहरूको १६ वर्ष उमेर नपुगेका सन्तानले पनि नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक पास भएर राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ। राष्ट्रियसभाले पनि पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखबाट प्रमणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।