मुलुकमा गरिबी र आत्महत्या गर्नेको संख्या कहाली लाग्दोरुपमा बढिरहेको छ। दैनिक तीन दर्जन बढीले आत्महत्या गरिरहेका छन् । कोही ऋण तिर्न नसकेर त कोही व्यापार व्यवसाय डुबेर। कतिपय भने घरपरिवार नै छोडेर हिँडेको बताइन्छ। यता मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थल, बस, घरलगायतमा माग्नेहरुको बिगबिगी छ। जताततै मागिरहेको अवस्थामा व्यक्तिहरु भेटिन्छन्।
माग्नेहरु र आत्महत्या गर्नेहरु ह्वात्तै बढ्दा सरकार भने यसबारे खोजतलास गर्दैन । किन माग्नेहरुको संख्या बढ्यो ? उनीहरु साँच्चिकै गरिब हुन् कि होइनन् ? आत्महत्या गर्नुको पछाडि के कारण छ ? भनी सरकार अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार मुलुकमा छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाल प्रधानमन्त्री छन्। केही दिनअघि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत सूर्यविनायक नगरपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरियो । नगरपालिकाको भवन उद्घाटन यही क्षेत्रका सांसदले पनि गर्न सक्थे । नभए योसँग सम्बन्धित शहरी विकासमन्त्री आउनुपथ्र्यो । तर चर्चामा आउनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली भवन उद्घाटन गर्न आए । देश र जनताको लागि काम गर्न नसकेपछि यस्ता उद्घाटन गरेर भए पनि चर्चामा आउनुप¥यो नि त ! नत्र जनताले बिर्सिन सक्छन् नि ! प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले सरकारले विदेशीसँग कति ऋण लिएको छ ? थाहा छैन । बरु जनता भन्छन्, ‘सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसक्यो।’
मुलुकको अधिकांश भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको पनि उनलाई जानकारी छैन । यता, धरानका मेयर पानी माग्दै रित्तो गाग्री बोकेर राजधानी आउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीचाहिँ आफ्नै देशको पानीसमेत पिउँदैनन्। उनी दैनिक ७० हजार रुपियाँ बराबरको पानी विदेशबाट आयात गरेर पिउँछन् । जब प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै मातृभूमिको पानी पिउँदैनन् अनि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुनसक्ला। जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । विडम्बना, तिनै जनताले तिरेको करमा राज्यका उच्च पदस्थहरु करोडौं खर्चिएर उपचार लगाउन विदेश जान्छन् । प्रधानमन्त्री ओली जनताका समस्याबाट अन्जान देखिन्छन् या देखेर पनि बुझ पचाएको अवस्था छ।
सहकारीबाट करोडौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । लघुवित्त र मिटरब्याजका कारण पनि उत्तिकै सर्वसाधारण पीडित बनेका छन्। उनीहरुले त पटकपटक महिनौं खाली खुट्टा हिँडेर राजधानीमा आई आन्दोलनसमेत चर्काए । दुर्भाग्य, सरकारले उनीहरुको आवाज सुनेन । सुनोस् पनि त कसरी ? सरकार त आफ्नै धुनमा छ ।
अहिले बैंकमा आम सर्वसाधारणको बचत जोखिममा छ । यसप्रति पनि सरकार जिम्मेवार देखिँदैन । हिजो सरकारकै कारण सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारण डुब्नुप¥यो । अब बैंकका बचतकर्ताले त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नु नपरोस्, बिन्ती छ । मुलुक युवाविहीन बन्दै गइरहेको छ । मुलुकमै बस्ने इच्छा हुँदाहुँदै रोजगारी नहुँदा युवाहरु खाडीलगायत विभिन्न देश गइरहेका छन् । दिनहुँ हजारौंको संख्यामा कामको खोजीमा १८ वर्षदेखि ४० वर्ष नकटेका मानिसहरु आफ्ना घरपरिवार छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । उनीहरु जिउँदै फर्किन्छन् कि बाकसमा ? परिवारमा डर, चिन्ता छ । सरकारी तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने हरेक महिना झन्डै लाखौंको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भएको देखिन्छ ।
अहिले पनि मिटरब्याजीहरुको बिगबिगी छ । गरिब, निःमुखा जनताले ऋण तिर्दातिर्दै पनि उनीहरुको जग्गा जमिन वा सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाइरहेको अवस्था छ । तर, यसबारे प्रधानमन्त्री ओली अन्जान देखिन्छन् । यता, बजारमा कालोबजारीहरु हाबी हुँदै गएका छन् । एक सयको सामान पाँच हजार रुपियाँसम्म बेचिरहेको छ । दलाल, भूमाफियाहरुले सोझासाझा जनतालाई चुर्लुम्मै डुबाए । रोपनीको पाँच हजारमा बिक्री नहुने जमिन टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । अहिले त्यति महँगोमा जग्गा किनेकाहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । किनकि उनीहरुले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका थिए ।
अहिले आम्दानी नहुँदा बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्न नसक्दा र धितोको मूल्य पनि स्वाट्टै घट्दा उनीहरु चुर्लुम्मै भएका छन् । फेरि बैंकको ऋण तिर्न नसकेमा तीन पुस्तालाई कालोसूचीमा राखिने हुँदा अधिकांशले आफूसँगै आफ्ना परिवारलाई समेत सिध्याएका छन् । घरजग्गा, गाडी र शेयरमा लगानी गर्दा जनता मात्र होइन, बैंक, वित्तीय संस्था पनि डुबेका छन् । यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ । किनकि यसको मूल्य दलाल, भूमाफियाहरुले कृत्रिमरुपमा बढाएका थिए । यसरी बढाइएको मूल्य धेरै समय टिक्न सक्दैन, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।
शेयर बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपियाँमा निष्कासन गरेको हो । तर दलालहरुले मूल्य बढाएर ३२ सयदेखि पाँच हजारसम्ममा बेचबिखन गरे । यता, छिमेकी मुलुकमा एक लाखदेखि बढीमा दश लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ ३५ लाखदेखि करोडौंमा बेचियो । त्यही घरजग्गा, गाडी र शेयर धितो राखेर बैंकले धमाधम कर्जा प्रवाह गर्यो। अनि कोरोना महामारीपछि यस क्षेत्रमा आएको मन्दीले व्यक्तिसँगै बैंक, वित्तीय संस्थाको लगानी डुबेको छ । यही क्षेत्रमै लगानी गर्दा सहकारी डुबेको हो।
अब भने बैंकको पालो आएको छ। बैंकमा भएको रकम जनताको हो । यदि बैंक टाट पल्टिएमा जनता डुब्नेछन् । सरकारको खर्च दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ तर राजस्व उठ्न भने छोडेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले नै सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको बताउँछ । यसरी राजस्व न्यून उठिरहँदा सरकार भने न खर्च घटाउँछ, न राजस्व वृद्धिका निम्ति आवश्यक काम नै गर्छ । सरकार केही पनि गर्न सक्दैन, भ्रामक भाषणबाहेक । बजारमा मन्दी छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । डेरामा बसिरहेकाहरुले पनि भाडा तिर्न सकेका छैनन् । यता, बैंक डुब्ने चर्चा आगोझैं फैलिँदा बचत निकाल्नेहरु ह्वात्तै बढेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले लगाउने चश्माको मूल्य मात्र ४५ लाख रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, घडी तीन करोड, जुत्ता डेढ लाखको भन्ने सुनिन्छ । त्यसो त ओलीले ३२ अर्ब पैसा कोलम्बियामा लुकाएको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको आरोप पनि छ। उनी पटक–पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको हितमा काम गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थमा उनी रमाए। उनैले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको आरोप पनि छ।
त्यतिले मात्र नपुगेर अहिले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नै व्यक्तिको नाममा लान मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको सुनिन्छ। यता, जनताले एक दिन विद्युत्को पैसा ढिलो तिरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । विडम्बना, जनतालाई अँध्यारोमा राखी–राखी उद्योगी व्यवसायीलाई विद्युत् दिइयो। अहिले उद्योगीहरुले २५ अर्ब बक्यौता नतिर्दासमेत सरकार उसैको साथमा छ। अहिले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफू रहे पनि काम गर्न नसकेपछि ओली बारम्बार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दोष थुपारिरहेका छन्। आफू काम नगर्ने अनि अर्काको विरोध गरेर सत्ता टिकाइरहने उनको खेल रहेको बुझिन्छ। आखिर स्वार्थको खेलमा पिल्सिने त जनता नै हुन्।
– रुषा थापा ।
प्रतिक्रिया