काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको आदेशबाट १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको कामलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले माघ २ गते राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेश दिएको थियो । सो आदेशबाट क्षमता रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र कर समेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ रोयल्टी गुम्ने इप्पानको ठहर छ।
प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौं लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ।
त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०” मन्त्रिपरिषद्बाट २०८०/०९/१७ मा जारी भएपछि विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनासमेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरी ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनामा अन्योलता सिर्जना भएको छ। अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादीलगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माणसमेत भईसकेको छन्।
सयौं आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भन्दै इप्पानले आदेशमा पुनर्विचार गर्न मागसमेत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा (५) र (६) मा भएको संसोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
इप्पानका अनुसार सबै आयोजनाहरूलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४० हजार मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरू रहेका छन्। यो नै नेपालीले गर्न सक्ने आयोजनाहरू हुन्। जसमध्ये १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ वटा आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा खर्बौं धनराशि लगानी भइसकेको इप्पानले जनाएको छ।
प्रभावित आयोजनाहरू
प्रतिक्रिया