केही वर्षअघि निकै प्रख्यात बिमा अर्थात् इन्स्युरेन्स पछिल्लो समय घट्दो क्रममा छ। मुलुकमा बिमा गर्ने–गराउनेहरुको संख्या घट्दै गएको छ । नेपालमा विशेष गरी तीन प्रकारको बिमा प्रचलनमा छ। स्वास्थ्य बिमा, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा । आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका लागि गरिने बिमा स्वास्थ्य बिमा हो भने व्यक्तिले आफ्नो जीवन अवधिमा आइपर्ने जोखिमका लागि पूर्वतयारीस्वरुप गर्ने बिमा जीवन बिमा हो।
यता, निर्जीवन बिमाअन्तर्गत सम्पत्तिहरुको बिमा गराउनुलाई बुझिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय अधिकांशले स्वास्थ्य बिमा, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा गर्ने गरेको पाइन्छ। अहिले व्यक्तिले आफ्नो घरदेखि सवारीसाधन, पसल, अस्पताल, विमानलगायत सम्पत्तिहरुको बिमा गराउने गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत ३५ सय तिरेर पाँचजनाको बिमा गराइन्छ।
यसको अवधि एक वर्ष मात्र हुन्छ। त्यसपछि वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, जीवन बिमा गराउँदा १५ हजारदेखि ३५ हजारसम्म र निर्जीवन बिमा गराउँदा पाँच हजारदेखि लाखौं रकमसम्म तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारीको बिमा गराउँदा शुरुमा पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ । त्यसपछि वर्षैपिच्छे त्यति नै रकम नवीकरणस्वरुप दाखिला गर्नुपर्छ ।
यदि नवीकरण नगरेमा बिमा अभिलेखबाटै नाम हटाइदिइन्छ । उदाहरणका निम्ति कुनै व्यक्तिले एक वर्षअघि ५० हजार रुपियाँ तिरेर आफ्नो सवारीको बिमा गरायो । सो अवधिसम्म उसको सवारी दुर्घटनामा परेन । उता, बिमाको एकवर्षे म्याद सकियो । र, उसले केही दिनपछि नवीकरण गर्छु भन्दाभन्दै सवारी दुर्घटना प¥यो । यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीहरुले उसलाई रकम उपलब्ध गराउँदैनन् । उल्टै तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेको भन्दै जरिवाना तिराउँछन् । यसरी यत्रो रकम तिरेर गरिएको बिमाबाट उनीहरुलाई समस्यामा पर्दा भने फाइदा हुँदैन । बिमा कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्छ । बिमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुलाई घुस दिन्छन् ।
उनीहरुको सर्त हुन्छ, बिमा नगराई कसैलाई कर्जा नदिनू । सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्थाले बिमा नगराई कर्जा नै प्रवाह गर्दैनन् । अनि ऋणी बाध्य भएर बढी रकम तिरी आफ्नो धितोको बिमा गराउँछन् । एकचोटि बिमा गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसको वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण गर्दा तोकिएको रकम तिर्नै पर्यो ।
यतिमात्र होइन, बिमा कम्पनीहरुले सरकारी निकायलाई समेत आफ्नो कब्जामा लिएका छन्। यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालयहरुले बिमा नगराएका सवारीसाधनको नामसारी र कागजपत्र नवीकरण गर्दैनन् भने श्रम मन्त्रालयले बिमा नगराई वैदेशिक रोजगारीमा जान दिँदैन।
२०७३ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गगन थापाले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी नीति ल्याएका हुन् । सीमित व्यवसायीको फाइदाका निम्ति उनले स्वास्थ्य बिमा नीति लागू गरे । अहिले बिमाकै कारण सर्वसाधारण ठगिएका मात्र छैनन्, समाजमा विकृति र अपराधसमेत बढ्दै गएको छ । बिमा कम्पनीहरुले ग्राहक बनाउन एजेन्टहरु खटाउँछन् । ती एजेन्टहरुले सर्वसाधारणका घरघरमा गएर बिमाबारे राम्रा–राम्रा प्रचार गर्छन् । विचरा सीधासाधी जनता होला नि त भनेर बिमा गराउँछन् । तर, बिमा गराए पनि उनीहरुले कुनै सहुलियत पाएका छैनन् । बिमा कम्पनीहरुले बिमित औषधि उपचारका निम्ति निश्चित अस्पताल तोकेका छन् । अनि त्यो अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा औषधि उपचार गराएमा बिमाबाट हुने सहुलियत प्रदान गरिँदैन। अहिले बिमितहरु तोकिएको अस्पताल पुग्छन् । तर, त्यहाँ न उनीहरुलाई आवश्यक औषधि हुन्छ, न डाक्टर नै हुन्छन् । भर्ना गराएका बिरामीलाई समेत निजी वा अन्य अस्पतालमा रिफर गरिन्छ । यसरी अस्पताल आफैँले रिफर गरेर बिमितले अर्को अस्पतालमा औषधि उपचार गराएमा पनि बिमाबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा पाइँदैन।
यता, बिमा गराइएका सवारीसाधन–विमान दुर्घटना भएमा, घर वा पसलमा आगलागी भएमा शुरुमा प्रहरी रिपोर्ट मागिन्छ । त्यसपछि विभिन्न कागजपत्र । फेरि त्यो कागजपत्र नभएमा बिमा गराए पनि पैसा पाइँदैन । उदाहरणका निम्ति कुनै व्यक्तिको घरमा आगलागी भयो । एक करोडको क्षति पुग्यो । र, आगलागीमा सबै धन नष्ट भयो । अब उसले त्यो घरको बिमा गराएको रहेछ भने सम्बन्धित कम्पनीबाट कर्मचारी आउँछन् । घरको अवस्थाबारे अध्ययन गर्छन् । प्रहरीसँग सोधपुछ गर्छन् । र, प्रहरी रिपोर्ट हेर्छन् । तर, यतिले मात्र उनीहरुलाई पुग्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण उनीहरु बिमा गराइएको कागजपत्र माग्छन् । फेरि ती कागजपत्र आगलागीमा नष्ट भएको भएमा रकम दिइँदैन ।
विभिन्न बहाना बनाएर अलमल्याएर राखिन्छ । अन्त्यमा बिमितले विभिन्न निकाय गुहारेपछि मात्र बल्लतल्ल रकम दिन्छन्, त्यो पनि आधा । बिमा कम्पनीहरु जति शुरुमा बिमा गराउँदा मख्ख पार्छन्, त्यति नै रकम दिने बेला उनीहरु अनेक बहाना बनाउँछन् ।
अहिले सर्वसाधारणले बिमा गराएबापत तिरिरहेको रकम सरकारले तोकेको होइन । बिमा कम्पनीहरुले आफूखुशी तोकेका हुन्। बिमा कम्पनीहरुले सेवाको नाममा लुटतन्त्र मच्चाएपछि पछिल्लो समय बिमा गर्ने, गराउनेहरु घट्दै गएका छन् । गत साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान दुर्घटना हुँदा १८ जनाको ज्यान गयो। ०७९ माघ १ गते पोखरामा पनि विमान दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा ७२ जनाले ज्यान गुमाए।
यसअघि वा पछि पनि पटक–पटक विमान तथा हेलिकोप्टर दुर्घटना भइसकेका छन्। तर, दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका वा घाइते भएकाहरुले बिमा गराए पनि अहिलेसम्म रकम नपाएको गुनासो व्यापक छ। यता, सवारीसाधन दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरुका आफन्तहरु पनि बिमाबापतको रकम वर्षौंदेखि नपाएको दुखेसो गर्छन्।
०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । १४ जिल्लामा क्षति पुग्यो । लाखौं घरमा क्षति पुग्यो भने सयौंको संख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाए । भूकम्प जानुअघि आफ्नो घर र ज्यानको बिमा गराएकाहरुले अहिलेसम्म रकम नपाएको बताइन्छ । यता, ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि भूकम्प गयो । त्यहाँका भूकम्पपीडितहरु पनि बिमा गराए पनि रकम नपाएको गुनासो गर्छन् ।
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ भाइरस नेपालमा पनि देखा परेपछि ०७६ चैत ११ गते र ०७८ वैशाख १६ गते दुईपटक सरकारले देशभर लकडाउन ग¥यो । त्यति बेला बिमा कम्पनीहरुले नयाँ पोलिसी ल्याए । उनीहरुले भने, बिमा गराएमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा पाँच लाखदेखि दश लाख रुपियाँसम्म पाउनुहुन्छ । यसपछि मानिसहरुले धमाधम बिमा गराए । आफ्नो र आफ्ना परिवारको । तर, पछि कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारले बिमाबापतको रकम अहिलेसम्म पाएका छैनन् । गत असोज १०, ११ र १२ गते देशभर अविरल वर्षा भयो। अत्यधिक वर्षाका कारण मुलुकका अधिकांश ठाउँमा बाढीपहिरो गयो। त्यतिमात्र नभई काठमाडौं उपत्यका नै डुबानमा पर्यो।
बाढीपहिरो र डुबानमा परी सयौंले ज्यान गुमाए भने हजारौं घरपरिवार विस्थापित भए । बाढीपहिरो र डुबानका कारण अर्बौंको क्षति भयो। कतिपय बिमा गराएकाहरुले बिमाबापतको रकम पाएनन्। बिमा कम्पनीहरुले फकाई–फकाई सर्वसाधारणलाई बिमा गराउन लगाउँछन्। तर, पछि दुर्घटना वा घटना घटेपछि भने क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गर्छन्। अहिले जनताले बिमा कम्पनीहरुको ठगीधन्दा थाहा पाइसकेका छन् । त्यसकारण सहकारीजसरी यिनीहरु पनि छिट्टै डुब्नेछन् । भनिन्छ, अतिले खती निम्त्याउँछ । त्यसैले, अब कि त बिमा कम्पनीहरु सुध्रिनुपर्छ, नभए यिनीहरु सिद्धिन धेरै समय लाग्दैन ।
– कविता केसी ।
प्रतिक्रिया