पाठक पत्र: जागिरेको समेत श्रमशोषण

सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, विभिन्न संघसंस्था, भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिग मार्ट, सुन पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट र व्यक्तिको निजी घरमा समेत विभिन्न कम्पनीका सुरक्षाकर्मी खटिएका देखिन्छन्। यसरी सुरक्षाकर्मी खटाएबापत एउटै कम्पनीले एक सुरक्षाकर्मीको मासिक तलब २५ हजारदेखि ४५ हजार रुपियाँसम्म लग्छन्। तर सुरक्षाकर्मीलाई भने मासिक १२ हजारदेखि १५ हजार रुपियाँ तलब दिन्छन् भन्ने बाहिर आएको छ। बाँकी रकम कम्पनी आफैंले पचाउँछन्।

बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काममा लगाइन्छ। न शनिबार बिदा हुन्छ, न सार्वजनिक बिदाका दिन । दशैँ–तिहारको बेला पनि कहिल्यै छुट्टी पाइँदैन । एउटा उदाहरण भन्नुपर्दा, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकानजिकै रहेको एनआईसी एसिया बैंकको शाखामा एक सुरक्षाकर्मी बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म खट्छन् । नाम नबताउने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘शनिबार, सार्वजनिक बिदाका दिन, दशैँ–तिहार कहिल्यै पनि छुट्टी हुँदैन ।’ तलब पनि दुई–तीन महिनामा मात्रै पाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकले कम्पनीलाई मासिक रुपमा तलब उपलब्ध गराउँछ । तर कम्पनीले महिनैपिच्छे पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने उनी बताउँछन् । कानुनमा बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेभन्दा पछि काम लगाउन पाइँदैन ।
सार्वजनिक बिदाका दिन र शनिबार अनिवार्यरुपमा बिदा दिनुपर्छ । कि त उक्त दिनमा काम गरेबापत छुट्टी रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । दशैँ पेस्की दिनुपर्छ भने सरकारले तोकेको तलब १७ हजार तीन सय रुपियाँ तलब दिनै पर्छ । ती सुरक्षाकर्मी आफूले गत चैतदेखि काम थालेको बताउँछन् । दशैँमा समेत छुट्टी नपाएको उनको दुखेसो छ । अन्य दिनको बिदा त परको कुरा हो ।

कानुनमा श्रमिकको हक–अधिकारबारे स्पष्टरुपमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि उनीहरुमाथि श्रम शोषण गर्नु निकै विडम्बनापूर्ण छ । यसमा राज्यको पनि कमी–कमजोरी छ । सरकार कानुन बनाउँछ तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ वा छैन ? भनी अनुगमन गर्दैन । जसको फाइदा यस्ता सुरक्षाकर्मी खटाउने कम्पनीहरुले मज्जाले उठाइरहेका छन् । एकातिर श्रमिककै नाममा बढी तलब दिने, अर्कोतिर उनीहरुलाई भने आधा पनि नदिने।

अनि सार्वजनिक बिदाका दिन, चाडपर्व वा बिरामी हुँदासमेत बिदा नदिने । यस्ता कम्पनीहरुले सुरक्षाकर्मीको रगत–पसिनामा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । कतिपय मिडिया हाउसमा पनि सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् । त्यहाँ पनि कम्पनीमार्फत नै सुरक्षाकर्मी खटाइएको हुन्छ । यसरी कम्पनीमार्फत खटाएपछि तलब पनि कम्पनीलाई दिइन्छ । मिडियालाई राज्यको चौथों अंग मानिन्छ । तर, यस्ता सुरक्षाकर्मीहरुको हक–अधिकारका निम्ति सञ्चारमाध्यमहरुले कलम चलाएको पाइँदैन।

एउटा सुरक्षाकर्मी दिनरात, घामपानी नभनी काम गर्छ । विडम्बना, उनीहरुले आफ्नो परिश्रमको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् । एउटा व्यक्ति बेरोजगारीले भौंतारिरहँदा ऊ रोजगारी खोज्दै विभिन्न निकाय धाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि विद्यालय, कलेज, होटल, रेस्टुरेन्ट, सरकारी निकायहरुमा सुरक्षाकर्मीमा भए पनि जागिर दिन आग्रह गर्छ । तर, त्यहाँ उनीहरुलाई जवाफ मिल्छ, ‘हामी कम्पनीमार्फत मात्र सुरक्षाकर्मी खटाउँछौं ।’

सरकारी, सार्वजनिक निकाय वा निजी क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीको जागिर माग्दा उनीहरुमाथि विश्वास गरिँदैन । भनिन्छ, के थाहा चोर पनि त हुनसक्छ । यसरी व्यक्तिलाई विश्वास नगरी यी निकायहरु सुरक्षाकर्मी खटाउने कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन् । आफूकहाँ यति तलबमा, यति वर्षसम्म सुरक्षाकर्मी खटाउने भनी सम्बन्धित कार्यालय र कम्पनीबीच सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षाकर्मीका रुपमा खटाउँछ ।

फेरि त्यो कर्मचारी अरु कोही नभई रोजगारीका लागि भौंतारिएका मानिसहरु हुन्छन् । कम्पनीले शुरुमै उनीहरुसँग पनि सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौतामा पारिश्रमिक कम्पनीले नै सम्बन्धित कार्यालयबाट लिनेदेखि कामको बखत केही भएमा सोको जिम्मेवारी कम्पनीले नलिने, व्यक्ति स्वयम् हुनुपर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत छुट्टी नपाइने उल्लेख छ ।

रोजगारीका लागि महिनौंदेखि भौंतारिएको व्यक्ति जागिर पाउने भएपछि सम्झौता मान्न बाध्य हुन्छ । किनकि उसका पनि त घरमा परिवार छ । बालबच्चा छन् । उनीहरुलाई खुवाउनै प¥यो । पढाउनै प¥यो । यदि बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रहरुले सीधै सुरक्षाकर्मीको जागिर दिएको भए उनीहरु कम्पनीसम्म पुग्र्नै पर्दैनथ्यो । न त उनीहरु श्रम शोषणमै पर्दथे । अहिले एउटा सुरक्षाकर्मीको मासिक तलब बढीमा १५ हजार रुपियाँ रहेको पाइन्छ । जबकि, सुरक्षाकर्मीहरु खटिरहेको निकायले भने उनीहरुको पारिश्रमिक भनेर मासिकरुपमा २५ हजारदेखि ४५ हजार रुपियाँसम्म कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछन् ।

यसरी गरिब जनताको रगत–पसिनामा सीमित कम्पनीहरुले रजगज गरिरहेका छन् । यता, बल्लबल्ल पाएको जागिर पनि जाने डरले सुरक्षाकर्मीहरु मौन बस्छन् । जतिसुकै काम दलाए पनि उनीहरु चुपचाप गर्छन् । सेक्युरिटी गार्ड खटाउने कम्पनी खोल्नमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता नै छन् । उनीहरुले नै बीचमा बसेर कमाइरहेका छन् । केही मेहनत नै नगरी उनीहरुले अरुको रगत–पसिनाबाट खाइरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मी मात्र होइनन्, अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । कतिपय पत्रकारलाई अन्यायमा परेका जनताको आवाज मानिन्छ । दुर्भाग्य, उनीहरु आफैं पनि अन्यायमा पर्दासमेत बोल्न सकिरहेका छन् । अहिले मिडिया क्षेत्रमा पनि श्रमशोषण कम छैन । पत्रकारहरुलाई न्यून पारिश्रमिकमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खटाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत काममा लगाइन्छ । यद्यपि, यसविरुद्ध कुनै पत्रकारले कलम चलाएको पाइँदैन ।

यसरी आफ्नै हक–अधिकारका लागि बोल्न वा लड्न नसक्ने पत्रकारहरुले आम सर्वसाधारणको दुःख, पीडा र उनीहरुले भोग्नुपरेको अन्याय, अत्याचारबारे बोल्छन्, लेख्छन् भनेर सोच्नु पनि लज्जास्पद नै छ । यता, विभिन्न संघसंस्था, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरमा तीन हजारदेखि १० हजार रुपियाँ तलब दिएर महिनाभरि काम लगाइन्छ । श्रमिकको अधिकारका निम्ति कानुन छ । तर, कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन ?

किनकि कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाहरु नै श्रमशोषण गरिरहेका छन् । अहिले पर्दाभित्र बसेर श्रमिकलाई शोषण गर्ने दलका नेता, कार्यकर्ता नै हुन् । राजनीतिक दलको आडमा उनीहरुले सीधासाधी, गरिब जनतालाई शोषण गरिरहेका छन् । देश गरिब छ तर नेताहरु कामै नगरी पनि मालामाल छन् । शोषक, सामान्तीको विरोधमा जनतालाई उतारेर शहीद बनाई प्रचण्ड पटक–पटक सत्तामा पुगे तर देश र जनताका लागि केही गरेनन् ।

अहिले उनको शरीरमा लगाइएका हरेक वस्तु तथा कपडाको मूल्य करोडभन्दा माथि छ । विगतमा शोषक, सामन्तीको विरोधमा जनयुद्ध शुरु गरेका उनी अहिले आफैं त्यसमा परिणत भएका छन् । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा बाँधिएको घडीको मूल्य त झन् करोडौं रहेको छ । उनले लगाउने कपडा पनि उत्तिकै महँगो रहेको बताइन्छ । दलका नेताहरु आफ्नो स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहे । देश र जनताबारे कोहीले सोचेनन् । जनता कसरी र किन ठगिरहेका छन् ? भनेर सरकार खोजतलास गर्दैन । अनि बाठाटाठाहरु नयाँ–नयाँ पोलिसी ल्याएर बेरोजगार, गरिब जनतालाई ठग्छन्, श्रमशोषण गर्छन् । यदि सरकार जिम्मेवार भएको भए आज जनताले आफ्नो रगत–पसिना सित्तैमा बगाउनुपर्दैनथ्यो ।
– रुषा थापा ।