सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि भर्खरै पूरा भएको छ। ६ महिनाको अवधिमा सरकारी खर्चको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यसपटक पनि सरकालाई ठूलो आकारमा बजेट नोक्सान हुने संकेत देखिएको छ। खर्चअनुसार आम्दानी हुन नसक्दा ६ महिनाको अवधिमा करिब सरकारलाई एक खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भइसकेको छ। आगामी दिनमा राजस्व संकलनमा सुधार नहुने हो भने यो आँकडा अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। खर्चअनुसार आम्दानी हुन नसक्दा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

जसका कारण सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ । यति बेला सार्वजनिक ऋण झन्डै २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । साधारण खर्च व्यवस्थापनका लागि मात्रै होइन, ऋण तिर्न फेरि ऋण नै खोज्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुँदै आएको छ। यो अवधिमा विकास खर्चको बजेटभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै एक खर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ। यो अवधि पुँजीगत खर्च ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको १६ दशमलव १६ प्रतिशत हुँदा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड १९ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापनका निम्ति ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपियाँको पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

६ महिनासम्म १६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भने राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार भइरहेको छैन । यसले गर्दा सरकार खर्च व्यवस्थापनका निम्ति ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी चक्रमा परेको देखिन्छ । यस अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ७४ लाख रुपियाँ राजस्व उठेको छ। यो लक्ष्यको जम्मा ३९ दशमलव ४३ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन हरेक महिना करिब १ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अवधिमा कर राजस्वतर्फ जम्मा ४ खर्ब ८९ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख अर्थात् लक्ष्यको ३८ दशमलव ११ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ७० अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ५१ दशमलव ९७ प्रतिशत उठेको छ।

त्यस्तै अनुदानबापत् ७ अर्ब ३७ करोड ६ लाख अर्थात् लक्ष्यको १४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत आम्दानी भएको छ। चालू आवमा सरकारले कर राजस्वबाट १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपियाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्यअनुसारको राजस्व संंकलन नहुँदा पुँजीगत खर्च न्यून भएको मात्रै होइन भएको खर्चको भुक्तानीसमेत दिन नसक्ने स्थिति छ। सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। यो स्थितिमा सरकारले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्दै राजस्व संकलन र परिचालनमा ठोस नीति र कार्ययोजना नल्याउने हो भने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने स्थिति देखा परेको छ।