त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्ति सबै भागवण्डामा भएको छ। उपकुलपतिमा पदबहाली गरेको पहिलो दिन केशरजंग बरालले ‘मेरिटोक्रेसी’को आधारमा नियुक्ति गर्ने बताएका थिए। पछिल्लो समय नियुक्ति भएका २४ क्याम्पस प्रमुख उपकुलपतिको प्रतिबद्धता विपरीत भागवण्डामै भएको छ।
भागवण्डामा परेका सबै क्याम्पस प्रमुख सक्षम छैनन् । केही चाकडी त केही क्षमताको आधारमा बनेका छन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकको सो निर्णय विवादित भएको छ। त्यसको फलस्वरुप नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि कमिटीले बुधबार उपकुलपतिको मूल ढोकामा आरोपपत्र टाँसेका छन्। आइतबार राति क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गरेपछि उपकुलपति कार्यालयमा आएका छैनन्। प्राध्यापक र विद्यार्थी संघ/संगठनले विरोध जनाउने जानकारी भएपछि उपकुलपति कार्यालय नगएका हुन्।
नेविसंघले के आधारमा क्याम्पस प्रमुख छनौट भएका हुन् भन्ने उत्तर खोजिरहेको छ। ‘मेरिटोक्रेसी’का आधारमा छनौट भएको भए कसले कति नम्बर पाए ? त्यसको जानकारी मागिरहेका छन्। तर उपकुलपतिसँगै रेक्टर र रजिस्टारले त्यसको उत्तर दिन खोजेका छैनन् । नेविसंघले यही विषयमा आपत्ति जनाउँदै उपकुलपतिको ढोकामा आरोपपत्र टाँसेका हुन्।
यसअघि नियुक्ति भएका ८ डिन, ३ निर्देशक र ६ सह–परीक्षा नियन्त्रक पनि भागवण्डाकै आधारमा भएका थिए । पछिल्लो नियुक्ति भएका क्याम्पस प्रमुखमध्ये नेपाली कांग्रेस निकट ८, एमाले र माओवादी निकट ७–७ अनि स्वतन्त्र र मधेसवादी दलका प्राध्यापकलाई १–१ भागवण्डा गरेका छन्। २४ मध्ये छनौटमा परेका ठूला क्याम्पस नेपाली कांग्रेस निकटलाई परेको छ भने मझौला र साना क्याम्पस अन्य चार पार्टीले भागवण्डा गरेका छन्। यसअघि नियुक्ति भएका डिनमध्ये ३ नेपाली कांग्रेस, २ एमाले र २ माओवादी निकट छन् । डिन र निर्देशक नियुक्ति गर्नुअघि ६ उपनियन्त्रकको पनि भागवण्डा भएको थियो । ती मध्ये ४ एमाले तथा १–१ जना नेपाली कांग्रेस र माओवादी निकटलाई नियुक्ति दिइएको थियो।
तीन ठूला दलबाट नियुक्ति भएका पदाधिकारीले सबै पदमा भागवण्डा गरेपछि स्वतन्त्र र काबिल प्राध्यापकको हैसियत के होला ? कसैले बुझेका छैनन् । बुझ्ने पदाधिकारीले आफू निकटलाई च्याप्न थालेको चर्चा चल्न थालेको छ। पदाधिकारीले राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई हेर्न थाले। प्राध्यापकले भन्न थालेका छन्– राजनीतिमा नलाग्ने शिक्षकको त कुनै काम नै छैन। हुन त त्रिविमा वर्षौंदेखि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरेका होइनन्। लामो समयसम्म डिन नियुक्ति गर्न नसकेपछि मंसिर २७ मा सम्पन्न सिनेट बैठकमा कुलपति केपी ओलीले समय तोकेरै पुस ७ गतेभित्र डिन नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएका थिए।
‘मेरिटोक्रेसी’को आधारमा नियुक्ति गर्ने पहल गर्दा कुलपतिको उक्त निर्देशन गलत र राजनीतिबाट प्रेरित देखिन्छ। कुलपतिको निर्देशनपछि नियुक्ति गरिएका सबै पद भागवण्डामै सीमित देख्रिन्छ। त्यसैले भागवण्डाको राजनीति अन्त्य नगरेसम्म त्रिविको साख जोगिन गाह्रो पर्ने देखिएको छ। यस विषयमा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। होइन भने मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय राजनीतिक दुर्गन्धले गन्हाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया