‘घुस्याहा’हरुको प्रवृत्ति र बढ्दो भ्रष्टाचार

सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुमा घुसप्रतिको आकर्षण दिन–प्रतिदिन बढ्न पुगेको छ। घुस्याहा नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका कारण सरकारको विकास र सुशासनको लक्ष्यमा समेत गम्भीर अवरोध परिरहेको छ।

कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको विकास र समृद्धि रोकिएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । केही सरकारी कार्यालयहरु घुस लिने र दिने अखडाको रुपमा विकास हुँदै आइरहेका छन् । सरकारका उपल्लो निकायका उच्च पदस्थहरुको मिलेमतोमा नै तल्लो तहसम्ममा नै भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आइरहेको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम बढेको छ । बर्सेनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु भ्रटाचारमा मुछिने क्रम बढ्दै गएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको र संस्थागत हुँदै गएको तथ्य देखाउँछ । जसका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरु कमजोर साबित भएका छन्।

अख्तियारका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा २०९ जना जनप्रतिनिधि र ३५८ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। अख्तियारको पछिल्लो चौँतीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२० जना कर्मचारी र २८२ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

मुद्दा दायरको क्रमलाई हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीहरु बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइएको छ। अख्तियारको मुद्दा दायरको सो क्रमलाई हेर्दा बढी भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्रजस्तो देखिन्छ। तर कर्मचारीको संख्या नै बढी भएको र अख्तियारको कारबाही पनि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक पक्षमाथि बढी केन्द्रित भएकाले संख्यात्मकरुपमा त्यस्तो देखिन्छ। तर बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वमा नै छ। अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वमाथिको अनुसन्धानलाई व्यापक पार्न सक्ने हो भने धेरै राजनीतिक नेतृत्वहरु भ्रष्टाचार प्रकरणमा पर्ने निश्चित छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वका को कति भ्रष्टाचारमा संलग्न भन्ने बारेमा जे–जस्ता टिप्पणीहरु र विश्लेषण भए पनि ठुला खालका नीतिगत भ्रष्टाचारमा भने यी दुवै पक्षको संलग्नता रहने विषय जगजाहेर नै छ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालयका प्रमुखहरु स्वच्छ हुने र भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने तलका कर्मचारीहरुले घुस खान कठिन हुने सुशासनका अध्येताहरुको भनाइ छ । राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा रहने प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरु इमानदार नहुँदासम्म घुस खाने प्रवृत्ति हाबी भइरहने, घुस्याहाहरुको रजगज नै चल्ने र भ्रष्टाचारको ग्राफ बढी नै रहने देखिन्छ, जुन मुलुक र जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।

नेपालमा राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने राजनीति फोहोरको डङ्गुरजस्तै हुन पुग्दा दुवै पक्ष भ्रष्ट भएका हुन्, त्यसैले पहिला राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनुपर्छ । विश्लेषकहरुको यो विश्लेषणलाई आधार मान्दा मुख्य मुहान नै सफा हुनुपर्ने देखिन्छ । मुख्य मुहान भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । त्यसैले विश्लेषकहरुको भनाइमा मुहानको रुपमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व नै बढी भ्रष्ट भए पनि हाँगाबिँगाको रुपमा रहेको प्रशासनिक पक्ष पनि कमचाहिँ छैन ।

राजनीतिक नेतृत्व बढी भ्रष्ट भए पनि प्रशासन पनि भ्रष्टरुपी दौडमा राजनीतिकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको मुद्दा दायरको क्रमलाई विश्लेषण गर्दा भने राजनीतिकभन्दा प्रशासनिक क्षेत्र बढी भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिन्छ । अख्तियारका अनुसार गतवर्ष भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएका १३ सयमध्ये कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवस्तरमा ५२० जना कर्मचारी छन् भने २८२ जना राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका जनप्रतिनिधिहरु रहेका थिए । अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकाहरुमध्ये धेरैजसो घुस खाएको, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरु बढी छन् । यसै गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकामा राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्नेहरु पनि उल्लेख्यरुपमा छन् ।

घुस्याहा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले कार्यालयपिच्छे एजेन्ट, बिचौलिया, लेखापढी व्यवसायी, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट, वकिल, उच्च व्यापारी, ठेकेदारमार्फत घुसको लेनदेन गर्ने गरेको पाइन्छ । घुस खाने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्ने तौरतरिकासमेत फेरिँदै जान थालेको र त्यसको भेउ पाउन अख्तियारलगायतका निकायलाई समेत कठिन हुन थालेकाले भ्रष्टाचारीहरु सजिलै उम्कने अवस्था देखिन थालेको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले घुस खाने क्रम वर्षौंदेखिको हो । तर अख्तियारको कारबाही अलि सशक्त भएको समयमा उनीहरु बढी पक्राउ तथा कारबाहीमा पर्छन् र अख्तियारले सक्रियता घटाएको अवस्थामा उनीहरु कारबाहीमा पर्ने क्रममा न्यूनता आएको देखिन्छ । अहिले भ्रष्टाचारमा रंगेहात पक्राउ पर्ने क्रम घटेको देखिए पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर हुने क्रम भने ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अख्तियारमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा ३६ हजार १ सय ८६ वटा उजुरी परेको छ । यो उजुरीको संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । सो आर्थिक वर्षमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धमा २ सय १ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा १५ सय ४५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । यो पनि अहिलेसम्मकै ठुलो संख्या रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा सरकारी क्षेत्र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले बिचौलियामार्फत तथा काम भएको लामो समयपछि मात्रै घुस रकम लिन थालेका छन् । त्यस्तै कुनै काम गरेबापत एउटा निश्चित समूह बनाएर सोही समूहमार्फत मात्रै घुसको लेनदेन गर्ने गरेको पाइएको छ । अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतको अनुभवमा भ्रष्टाचारीहरु यति धेरै चलाख भएका छन् कि उनीहरुले घुस लिने नयाँ–नयाँ तौरतरिका अपनाउन थालेका छन्। घुस्याहा अधिकारीहरुले कुनै रेकर्ड नै नरहने गरी अतिरिक्त रकम आर्जन गर्छन् र त्यसलाई हुण्डीमार्फत भारत तथा अन्य देशमा लैजाने गरेका छन्। त्यसैले पनि अख्तियारलाई अकूत सम्पत्ति छानबिनको क्रमलाई तीव्रता दिन कठिन भइरहेको ती अनुसन्धान अधिकृतको तर्क छ। अन्य मुद्दामा भन्दा अकूत सम्पत्तिको मुद्दामा अख्तियारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन।

अख्तियारमा पर्ने गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी र मुद्दा दायरको क्रमका आधारमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति केलाउँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि, घुस–रिसवत् लिने–दिने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु अधिकरुपमा हुने गरेको देखिन्छ । यसै गरी झुट्टा विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति लिने, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, बदनियतपूर्वक व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम गरी नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने, गलत लिखत तथा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउनेलगायतका गम्भीर खालका प्रवृत्ति पनि रहेको देखिन्छ । यो सबै सरकारी निकायमा मौलाउँदै आइरहेको दण्डहीनताको उपज हो ।

अख्तियारले सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति अत्यधिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा कमी ल्याउन सरकारी निकायलाई बर्सेनि महत्वपूर्ण सुझावहरु दिँदै आएको देखिन्छ । अख्तियारले केन्द्रीय सरकारका २२ वटै मन्त्रालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, सदाचार प्रवद्र्धन, नैतिक आचरण, नीतिगत निर्णय, अनुदान वितरण व्यवस्थापन, अनुचित कार्य, आयोजना व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सुशासन कायम गर्दै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि सरकारी निकायले अधिकांंश सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै आइरहेको देखिन्छ । अख्तियारले एउटै विषयमा बारम्बार सुझाव दिनुभन्दा लामो समयदेखि अटेर गर्दै आइरहेका निकायका अधिकारीमाथि कारबाही नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब अख्तियाले सुझाव दिएका र लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएका निकायमा कुन–कुन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व रहे, त्यसको खोजी गरी उनीहरुमाथि नै कारबाही गर्नुपर्छ । किनकि सरकारी निकायमा मातहतका निकायले भ्रष्टाचार र गल्ती गर्दा उपल्लो तहबाट कारबाही गर्ने परिपाटी खासै छैन । त्यसैले पनि दण्डहीनता अत्यधिक मौलाएको हो ।

राजनीतिक क्षेत्र त भ्रष्ट छँदै छ तर कर्मचारी संयन्त्रमा मौलाएको घुस संस्कृतिका कारण प्रशासन सुधारमा समेत गम्भीर समस्या देखिइरहेको छ । कर्मचारीप्रति आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोण झन्–झन् नकारात्मक हुँदै जानु पनि यही भ्रष्टाचार संस्कृति नै भएकाले प्रशासनलाई नैतिक र इमानदारी बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालयका प्रमुखहरु स्वच्छ हुने र भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने तलका कर्मचारीहरुले घुस खान कठिन हुने सुशासनका अध्येताहरुको भनाइ छ । राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा रहने प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरु इमानदार नहुँदासम्म घुस खाने प्रवृत्ति हाबी भइरहने, घुस्याहाहरुको रजगज नै चल्ने र भ्रष्टाचारको ग्राफ बढी नै रहने देखिन्छ, जुन मुलुक र जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।