शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य

स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने महत्वपूर्ण विषय हुन्। यति महत्वपूर्ण विषयका रुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र आम नागरिकको सहज पहुँचमा पार्नुपर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर यति महत्वपूर्ण विषयको रुपमा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र राजनीतीकरणको चरम सिकार बन्न पुग्दा भद्रगोल हुन पुगेको छ भने सरकार मातहत रहेका दुवै निकायले विश्वास गुमाउँदै जान थालेका छन्।

केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रहरुमा चरम रुपमा राजनीतीकरण हुँदा ती निकायले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन्। शिक्षाको पवित्र थलोको रुपमा रहेका विश्वविद्यालयमा विभिन्न नेतृत्व तहमा रहनेहरु मेरिटोक्रेसीका आधारमा भन्दा पनि दलहरुको भागवण्डामा चुनिनु ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो। यसले विश्वविद्यालयलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ।

अर्कोतर्फ विद्यालयहरुमा समेत व्यवस्थापन समिति गठनको नाममा प्रत्यक्षरुपमा राजनीति घुसाउन थालिएको छ । नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा पनि शिक्षालाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका रुपमा वर्गीकरण गरी सबै नागरिकलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेको प्रस्ट पारिएको छ । यसै गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी नागरिकको अधिकारलाई पनि सोही बमोजिम नै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था गरिएको भए पनि नागरिकले स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक लगानी गरिरहनुपरेको दुःखदायी अवस्था छ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदै जानाले सर्वसाधारण नागरिक आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य भइरहेका छन् । यस्तै सरकारी अस्पतालप्रति पनि नागरिकको विश्वास मर्दै गइरहेको अवस्था छ। यो सबै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने तालुक निकायको अक्षमताको परिणाम हो। फेरि सरकारले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै क्षेत्रको आमूल सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। भएका कार्यक्रमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जुन देशको सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुसारका नीति, योजना ल्याउँछ तथा सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरी सफल कार्यान्वयन गर्छ, सोही देशले मात्रै विकास र समृद्धि सहजै हासिल गर्न सक्छ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि त स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा नै रहेका सबै स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पवित्र मन्दिरको रुपमा स्थापित गराउन सबै खाले राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा दक्ष र योग्य शिक्षकहरु राख्नुपर्छ भने स्वास्थ्य चौकीहरुमा पनि चिकित्सकको अभाव हुन दिनुहुँदैन। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे छनौट गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो।