सार्वजनिक बिदाका दिन वा बिहान–बेलुका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु सरकारी गाडी हुइँकाएर हिँडिरहेका देखिन्छन् । कानुनमा सार्वजनिक बिदाका दिन र कार्यालय समयबाहेक सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन। तर कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुले तरकारी किन्नदेखि आफ्ना परिवार घुमाउन लैजान, बालबच्चालाई विद्यालय पुर्याउनसम्म सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
जनताले तिरेको करबाट सरकारी गाडी किनिएको छ । सर्वसाधारणकै करबाट त्यो गाडीमा तेल हालिन्छ र बिग्रिँदा मर्मत गरिन्छ। जनताले नै तिरेको करबाट जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तलबभत्ता खान्छन्। पोशाक लगाउँछन्। सरकारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका निम्ति कार्यालय आउजाउ गर्न गाडी दिएको छ । कसैलाई दुई पाङ्ग्रे त कसैलाई चार पाङ्ग्रे।
एउटै गाडी तीन लाखदेखि २५ करोड रुपियाँसम्म खर्चिएर किनिएको छ । नयाँ गाडी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु आफन्त, साथीभाइलाई ड्राइभिङ सिकाउन प्रयोग गर्छन्। अनि ठोक्काउँछन्, कुच्याउँछन् । त्यसपछि पनि जनताकै करबाट त्यो गाडीको मर्मत गरिन्छ। मर्मत गर्दासमेत भ्रष्टाचार गरिन्छ। १० हजार मर्मत खर्च लागेमा २ लाखको बिल बनाइन्छ र भुक्तानी लिइन्छ। यता गाडीमा २० लिटर पेट्रोल, डिजेल लागेमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । पाँच दिन फिल्ड गएमा एक महिना गएको भन्दै भत्ता बुझ्छन्।
कानुनमा कर्मचारीहरु बिहान १० बजेभित्र कार्यालय पुगेर हाजिर गरिसक्नुपर्छ भने बेलुका ५ बजेसम्म बस्नुपर्छ । यद्यपि, कर्मचारीहरु १२ बजे कार्यालय आइपुग्छन् अनि १ बजे हिँडिसक्छन्। कतिपय कर्मचारी त महिनामा एकदिन कार्यालय आउँछन्। अनि हाजिर मेसिन बिगारेर महिनाभरि हाजिर गरेको देखाउँछन्। अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हाजिर मेसिन बिग्रिएको अवस्थामा फेला पर्छ। त्यो गर्ने पनि कर्मचारीहरु नै हुन्।
कार्यालय आएका कर्मचारीहरु पनि काममा कम र राजनीतिमा बढी व्यस्त भेटिन्छन् । कर्मचारी–कर्मचारी भेला भएर पार्टीको कुरा गरिरहेका छन् । छतमा घाम तापेर बसिरहेका हुन्छन् । कार्यालयमै बसेर फेसबुक चलाउँछन् । र, कार्यालयकै फोनबाट आफन्तसँग घण्टौं कुराकानी गर्छन् ।
झन् कार्यालयको सामान घरतिर लैजाने त कर्मचारीहरुको खुबी नै भइहाल्यो । अफिसमा आवश्यक सामान खरिद गर्दासमेत कमिसन खान्छन् । पाँच हजारको सामान किनेमा एक लाखको बिल बनाउँछन् । हप्तैपिच्छे मिटिङ राखिन्छ । त्यो पनि महँगा होटल, रेस्टुरेन्टमा । अनि महँगा–महँगा खाजा खाइन्छ । २० जना मिट्रिमा सहभागी भएमा ५० पोका खाजा ल्याइन्छ । बाँकी सबै खाजा घरतिर लगिन्छ । सरकारी कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीहरु कार्यकक्षमा कम र क्यान्टिनमा धेरै भेटिन्छन् ।
क्यान्टिनमा चुरोट तानिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरु फेला पर्छन् । त्यसो त सरकारी कार्यालयमा क्यान्टिन पनि कर्मचारीहरुले नै सञ्चालन गरेका हुन्छन् । कार्यालयमा गएर हाजिर गर्छन् तर कामचाहिँ आफ्नो क्यान्टिनमा गर्छन् । यता, क्यान्टिनको भाडा राज्यलाई तिर्दैनन् । न त बत्ती, पानी, फोहोर र इन्टरनेटको नै तिर्छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र सेवक भनिने गरिएको छ । कर्मचारीहरु राष्ट्रका गहना पनि हुन् । कर्मचारीले राम्रो काम गरेमा देश–विदेशसम्म मुलुकको चर्चा हुन्छ । विडम्बना, हाम्रोमा भने कर्मचारी देशका लागि विषालु सर्प बराबर भएका छन् । राष्ट्र सेवकको दर्जा भएका कर्मचारीहरु देश र जनताका निम्ति बोझ बन्न पुगेका छन् । कर्मचारीहरु कामचाहिँ गर्दैनन् तर तलब भने उनीहरुलाई महिनैपिच्छे बैंकमा चाहिन्छ । देश र जनताको काम गर्नुपरेमा उनीहरुलाई ज्वरो आउँछ । तर तलब खाने बेला केही हुँदैन। अन्य देशहरु कर्मचारीहरुकै मेहनतले सुध्रिएको हो । हाम्रो देश भने कर्मचारीकै कारण बिग्रिएको छ । त्यसैले, अब सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई कि सुधार्नुपर्छ होइन भने निकाल्नुपर्छ।
अहिले सरकारी कार्यालयमा जाँदा कतिपय कर्मचारी बेलुकाकै मदिरामा लठ्ठ भेटिन्छन् । कार्यालयमै बसेर खैनी, पराग, चुरोट खानु त उनीहरुको लागि सामान्य बनिसकेको छ । दलालीहरुले लगेको काम तुरुन्तै गरिदिन्छन् तर जनता आफैं गएमा यो–त्यो पुगेन भन्दै महिनौं कुराउँछन् । कर्मचारीहरुले लाउने पोशाक जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो । अहिले सरकारी कार्यालयमा जाँदा अधिकांश कर्मचारीहरुले पोशाक मिलाएर लगाएको पाइँदैन । ड्रेसको अवस्था हेर्दा बाटोबाट टिपेर लगाएको जस्तै लाग्छ । कर्मचारीहरु न जनताप्रति जिम्मेवार भए, न राष्ट्रप्रति ।
हुन त यहाँ कर्मचारी नै छैनन्, सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । सरकारी कर्मचारी दलको कार्यकर्ता बनेका छन् । किनकि कर्मचारीहरु कार्यालयमा कम र दलको कार्यक्रममा बढी भेटिन्छन् । आम सर्वसाधारण पनि सरकारी कर्मचारी देख्नासाथ भन्छन्, ‘ऊ आयो दलाली, भ्रष्टाचारी, दलको कार्यकर्ता ।’ सरकारले पदअनुसार कर्मचारीलाई तलब दिन्छ । तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई मासिक बढीमा ३० हजार र माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई बढीमा एक लाख रुपियाँ तलब दिने गरिएको छ । तर, अहिले सरकारी सेवामा कार्यरत तल्लो स्तरका कर्मचारीको समेत जीवनशैली भीआईपीजस्तै छ । आनाकै लाखौं पर्ने जग्गा किनी करोडौं खर्चिएर घर बनाएका छन् ।
बालबच्चालाई महँगा–महँगा विद्यालयमा पढाएका छन् । दिनहुँ मासु पाक्छ, कर्मचारीहरुको घरमा । अनि मासिक यति थोरै तलबमा यस्तो आलिसान जीवन कसरी बिताउन सकिन्छ ? कर्मचारीहरुको जीवनशैलीबाटै उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको यकिन हुन्छ । सरकारी कर्मचारी र दलका नेता, कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गरेमा कोही पनि बच्ने छैनन् । सबै भ्रष्टाचारमा पर्नेछन् । व्यापारीहरुले पनि राजस्व छलेर अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । अहिले जनता भन्छन्, ‘रवि लामिछानेको मात्र सम्पत्ति खोजतलास गरियो । कर्मचारी, अन्य नेता, व्यापारीहरुको सम्पत्ति किन छानबिन गरिएन ?’ सरकार लामिछानेतिर मात्र लाग्यो तर अन्य ठगहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पन्छिएको छ ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको जीवन बिमासमेत गराउने गरेको छ, त्यो पनि जनताले तिरेकै करबाट । कर्मचारी बिरामी हुँदा औषधि उपचारमा छुट हुन्छ । उसका परिवार, आफन्तले पनि छुट पाउँछन् । यता, दशैंमा पनि पेश्की दिइन्छ । देश–विदेश घुम्ने अवसर पनि कर्मचारीहरुले पाउँछन् भने सेवा निवृत्त भएपछि समेत पेन्सन आउँछ ।
यत्रो सेवा–सुविधा पाउँदासमेत कर्मचारीहरुलाई पुग्दैन । कमिसन वा घुसविना काम गर्दैनन्, कर्मचारीहरु । अनि यस्ता कर्मचारीहरुलाई अझ जनताले सम्मान गर्नुपर्ने रे । अब जनताले यिनीहरुलाई सम्मान होइन, लखेट्नेछन्, अझै पनि नसुध्रिएमा । हुन त कर्मचारी र नेता नै देश र जनताका लागि विषालु सर्प हुन् । यिनीहरुले देशै धितो राखेर विदेशीसँग धमाधम ऋण लिइरहेका छन् । जनताले तिरेको कर अनि विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स त दुरुपयोग गरे नै । त्यसले पनि नपुगेर देशै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण ल्याई मोजमस्ती गरिरहेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने पनि कर्मचारी र नेता नै हुन् । देशमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न शहीद हुने जनता अनि मोजमस्ती गर्नेचाहिँ कर्मचारी र नेता । यस्तै छ यहाँको रीत ।
– सविना केसी ।
प्रतिक्रिया