शिक्षामन्त्री भट्टराई भन्नुहुन्छ- विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी निषेध गर्नुपर्छ

752
Shares

काठमाडौं ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न दलीय संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि मन्त्रालयको सधैं सहयोग रहने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले शैक्षिक संस्थाहरूमा बन्द हडताल गर्ने कुराको विरुद्ध पार्टी रहने निर्णय गरेको छ । अन्य दलबाट यस्ता प्रतिबद्धता आउँदै जाँदा शिक्षा क्षेत्र दलगत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘एमालेले उक्त निर्णय गरिसकेको छ, अब सरकारमा रहेको राजनीतिक संयन्त्रले तत्काल निर्णय गरी विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी निषेध गर्नुपर्छ ।’

मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक शिक्षक, कर्मचारी संघ र विद्यार्थी संघसंगठले विभिन्न निकायमा तालाबन्दी जारी राखेका छन्् । मन्त्री भट्टराईले त्रिविमा भएको तालाबन्दी समाधानउन्मुख रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पदाधिकारीले तालाबन्दी र हडताल गर्ने निकायसँग कुराकानी गरिरहेको छ, केही दिनमा समस्या समाधान हुनेछ।’

उहाँले विश्वविद्यालयमा कहिल्यै तालाबन्दी नगर्न र शान्तिक्षेत्र कायम गर्न दलीय संयन्त्रले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाँले मन्त्रालयभित्र देखिएका समस्या र आफूले वागडोर सम्हालेपछिको अवस्थाबारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। अहिले शिक्षा क्षेत्रका सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था शुरू गरेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसको कार्यान्वयन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले दिवाखाजा कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहकार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले दुर्गम तीन जिल्ला बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेका विकास साझेदार संस्थाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा समेत सहकार्य गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिने अवधिमा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले दुई दर्जन बढी सुधारका योजना अघि बढाउनुभयो । तीमध्ये करिब आधा दर्जन कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने बाँकी कार्यान्वनयनको क्रममा रहेको छ । त्यसै गरी उहाँले निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । आगामी शैक्षिकसत्रबाट विद्यालय तहमा निःशुल्क रजिस्ट्रेसन गरिने भएको छ । अहिलेसम्म कक्षा ९ र कक्षा ११ मा दुईपटक शुल्क तिरेर विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन गर्दै आएका थिए । मन्त्री भट्टराईले कक्षा १० को पनिका र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा शुल्क र रजिस्ट्रेसन असुल्ने गरेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘अबदेखि कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउन नपाउने र राजस्वमा पनि नजाने निर्णय भएको छ, आगामी बजेटबाट यसको सम्बोधन हुनेछ ।’

यसै गरी कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यववस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । नतिजा सुधार गर्न कार्यदल बनाइएको र त्यसले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका ५९ र झण्डै ९ सयवटा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई नियमन गर्न र निर्देशिकाअनुरूप सञ्चालन हुन प्रतिबद्ध बनाउने कार्य पनि सरकारले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ राप्ती, पोखरा र मधेस प्रदेशका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्यापन गराउन १ सय ५० जनाको कोटा थपिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले नै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने योजनाअनुरूप मेडिकल कलेजमा कोटा थप गरेको जानकारी दिनुभयो ।

विद्यार्थीे घरमा अभिभावकको निर्देशनमा गरेका कामको पनि सिकाइकै उपलब्धिकै रूपमा मूल्यांकन गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । त्रिभुवन र नेपाल संस्कृतलगायत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझावलाई सार्वजनिक गरी कृषि तथा वन, सुदूर र मध्यपश्चिमलगायत सबै विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र जग्गा खोजबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सरकारले अनुदान दिएर त्यस संस्थाबाट हुने सबै काम निःशुल्क गर्नुपर्ने, शिक्षाको बजेट ११ प्रतिशतबाट बढाएर २० वा सोभन्दा बढी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (ईजोन) ले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा आफ्नो ६ महिने कार्यकालको काम सार्वजनिक गर्दै आफ्नो कार्यकालमा धेरै समिति बने पनि भविष्यमा त्यसले ठूलो महत्व दिने तर्क गर्नुभयो । ‘अहिले समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ, पछि अर्को सरकारले कार्यान्वयन गरेमात्र पुग्छ’ –उहाँको भनाइ थियो ।