विद्यालय खाजा कार्यक्रममा दातृ निकायको सहयोग 

काठमाडौं ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले दिवा खाजा कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमको  सहकार्य रहेको बताएकी छन् ।  शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल(इजोन)ले  बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको  साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै  उनले दुर्गमका  तीन जिल्ला बाजुरा,बझाङ र दार्चुलामा कार्यक्रमले सहयोग गरेको जानकारी दिइन् ।  त्यसनिम्ति दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) का विकास साझेदार संस्थाहरूसँग अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा समेत सहकार्य गरिएको उनले  उल्लेख गरिन् । आफूले शिक्षा मन्त्रालयको वागडोर सम्हाले लगत्तै दीवाखाजा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेको उनले  बताइन् ।

उनले भनिन्– दिवाखाजा कार्याक्रमलाई प्रति विद्यार्थी १५ रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो, म आउनासाथ सो कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवाखाजा खुवाउन पत्राचार गरेका थियौ, सो कार्यान्वयन भएको छ । सो कार्यक्रम लागू भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरिन् ।

  मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिने अवधिमा गरेका कामको बारेमा जानकारी गराउँदै उनले दुई दर्जन बढी सुधारका योजना अघि बढाइन् । ती मध्ये करिब आधा दर्जन कार्यान्वयन भैसकेका छन् । भने बाकी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।

उनले निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्–त्यसको फलस्वरुप आगामी  शैक्षिकसत्रबाट विद्यालयतहमा निःशुल्क रजिस्ट्रेसन गरिने बताएकी छन्  । अहिलेसम्म कक्षा ९ र कक्षा ११ मा दुईपटक शुल्क तिरेर विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन गरिँदै आएको छ । उनले कक्षा १०को पनिका र राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डले परीक्षा शुल्क र रजिस्ट्रेसन असुल्ने गरेको बताइन् ।

‘अबदेखि कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउन नपाउने र राजस्वमा पनि नजाने निर्णय भएको छ, आगामी बजेटबाट यसको सम्बोधन हुनेछ’–उनको भनाई थियो । संविधान र ऐनमा उल्लेख विद्यालय शिक्षा निःशुल्कको सुरुवात यसैबाट हुनेछ । विलम्ब वा अन्य कुनैपनि शुल्क लिन पाइनेछैन यसैबाट अनिवार्य शिक्षा ऐनको लागु भएको छ ।

यसैगरी कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिइन्  । उनले भनिन् –’बोर्डले कक्षा १२ को मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ, कक्षा १०को परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’

यसैगरी समयसापेक्ष राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने निर्णय भएको मन्त्री भट्टराईले बताइन्  । स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा पाठ्यक्रममा राखिनेछ । साथै, इतिहास र वातावरण विषयलाई समयसापेक्ष राष्ट्र र स्रोतसँग जोडेर परिमार्जन हुने  उल्लेख गरिन् ।

  उनले  शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने माहौल बन्दै गएको बताएकी छन् ।

 एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्ने निर्णय गरेको सुनाउँदै अबदेखि शिक्षालयमा एमाले आबद्ध विद्यार्थीसंठगनले तालाबन्दी नगर्ने स्पष्ट परिन् ।

सारक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले नतिजा सुधारको लागि कार्यदल बनाइएको र त्यसले काम गरिरहेको जानकारी समेत दिइन् ।

विदेशी विश्वविद्य्रालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका ५९ क्याम्पस र झन्डै ९ सयवटा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थालाई नियमन गर्न र निर्देशिका अनुरूप  सञ्चालन हुन प्रतिबद्ध बनाउने कार्य पनि सरकारले गरिरहेको उनले बताइन् ।

चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएसमा राप्ती, पोखरा  र मधेश प्रदेशमा एक सय ५० जनाको  कोटा थपिएको जानकारी दिइन् । सरकारले नै स्वास्थ संस्था संचालन गर्न पाइने जानकारी दिइन् ।

 सिटिइभीटीको सम्बन्धनमा सञ्चालन हुने चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने तर्फ लागिएको र सो संस्थालाई पुनसंरचना गर्दै लैजाने योजना बनाएको  जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले आफूले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सम्मलाई सुधार गर्दै लगेको दाबी गरिन् ।