आफ्नै कारणले बदनाम निजामती सेवा

सन्दर्भ १: ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थअनुसार काम गर्दा केही सचिवहरु अझैसम्म भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्न बाध्य । राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति ।
सन्दर्भ २: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको रुचिअनुसार काम गर्दा तत्कालीन गृहसचिव लामो समयदेखि थुनामा । तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति ।
सन्दर्भ ३: अन्य कतिपय मुद्दामा सचिवहरु कारबाहीमा पर्दा मन्त्रीहरुलाई धमाधम उन्मुक्ति ।
सन्दर्भ ४:अहिले पनि सिंहदरबारका कतिपय बन्द कोठामा जाली तमसुकको साक्षी बनेर मन्त्रीलाई खराब कर्म गर्न उक्साउँदै कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरु ….।

यी साना सन्दर्भ र उदाहरण मात्रै हुन् । मेरिटोक्रेसीका माध्यमबाट आफ्नै क्षमताले निजामतीमा प्रवेश गरेका उच्च तहका प्रशासक हुन् कि अन्य कर्मचारीहरु हुन्, उनीहरुमध्ये माथिल्लो तहमा रहने अधिकांश कर्मचारीहरु राजनीतिक नेतृत्वको पिछलग्गु बन्न खोज्दा आफू मात्रै बदनाम भएका छैनन्, सिंगो निजामती क्षेत्रलाई नै बदनाम र कुख्यात बनाइरहेका छन् । आज राजनीतिक नेतृत्व जति बदनाम छ, लगभग निजामती क्षेत्र पनि त्यति नै बदनाम भइरहेको छ ।

निजामती क्षेत्रको क्षयीकरण हुने क्रम बढ्दो छ । जनस्तरबाट सुधारको जतिसुकै अपेक्षा र अनुरोध गरे पनि निजामती सेवामा रहेकाहरुले जनअपेक्षालाई कदर कर्दै निजामती सेवा सुधारका लागि लाग्नुपर्नेमा आफ्नै स्वार्थ र हितमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्र अलि बढी बदनाम भएकाले निजामतीप्रति धेरै प्रश्न नउठेको हो तर विकृति निजामती क्षेत्रमा पनि व्यापक छ ।

जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर निजामतीमा प्रवेश गरेकाहरु सेवक नभएर शासकजस्ता बन्न थालेका छन् र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा जस्तासुकै अपराध र कुकर्म गर्न पनि तयार रहने गरेका छन् । अझ राजनीतिक नेतृत्वको पूरै एसम्यान हुने र सुशासन ऐनले दिएको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पनि मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वको आशिर्वाद लिने प्रवृत्तिले उनीहरु चरम अव्यावसायिक र भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको पुष्टि गर्छ ।

सुशासन ऐन २०६४ ले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवलगायत उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरुले गर्ने काम र कर्तव्य स्पष्टसँग निर्धारण गरिदिएको छ तर सो ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न अधिकांश सचिवहरु असफल भइरहेका छन् । ऐनले आफूलाई दिएको महत्वपूर्ण अधिकार उनीहरुले मन्त्रीलाई नै बुझाएर मन्त्रीको एसम्यान र पिछलग्गु बन्ने होडबाजी गरिरहेका छन् । यो दुर्भाग्य हो र उनीहरुको यस्तै चरित्र र प्रवृत्तिले गर्दा नै निजामती क्षेत्र सर्वाधिक कमजोर र निम्सरो बन्दै गइरहेको हो ।

एकछिन् ठण्डा दिमागले सोचौं त, ललितानिवास प्रकरणमा मुख्य योजना बनाउने नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदा सरकारका सचिव, सहसचिवहरु किन मुद्दा खेप्न बाध्य छन् ? यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सचिव जेलमा हुँदा मन्त्री किन र कसरी छुटे ? सचिवहरु संकटमा पर्दा कुनचाहिँ राजनीतिक नेतृत्व उनीहरुलाई बचाउन आयो ? पक्कै पनि संकट पर्दा कोही पनि संरक्षण गर्न आउँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले बरु आफू उम्किन दोषजति सबै प्रशासनिक नेतृत्वमाथि थोपर्ने गर्छ । त्यसैले अहिले राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान बनेर भविष्यमा पछुताउने काम प्रशासनिक नेतृत्वले किमार्थ पनि गर्नुहुँदैन ।

विशेष गरी दुई–तीनवटा कारणले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान बन्ने गरेको देखिन्छ । पहिलो दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेर कमाउने विषयमा उनीहरुको मिलन हुन्छ र राजनीतिले जे भन्छ प्रशासनले त्यही गर्छ । दोस्रो निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त भएपछि कुनै आकर्षक संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाइएला भन्ने लोभलालचले प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिको आज्ञाकारी बन्ने गर्छ । यसका खातिर उसले निजामतीको मुख्य आत्माको रुपमा रहेको तटस्थतालाई नै बिर्र्सिएर राजनीतिक नेतृत्वले जे अरायो त्यही गर्छ, गुलामी गर्छ । तेस्रो भनेको विभिन्न स्वार्थका कारण व्यावसायिक धर्मलाई बिर्सने गर्छ र मन्त्रीको आदेशअनुसार काम गर्छ ।

खराब कर्म गर्न उद्यत् राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्ने हिम्मत अधिकांश प्रशासकले गर्न सक्दैनन् । कैयौँ प्रशासक र कर्मचारीहरु एसम्यानका रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, मानौँ उनीहरु यान्त्रिक मानव हुन् । सैद्धान्तिकरुपमा निजामती सेवा भनेको सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । यो राज्यद्वारा निर्धारित कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । निजामती सेवा सरकार र जनताबीच सेतुको रुपमा रहेको स्थायी सरकार हो । यो जनतालाई सेवा पु¥याउन दत्तचित्त भएर लाग्ने संयन्त्र भएकाले नै यस सेवामा रहेका कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको उपाधि दिइएको हो ।जनता

विशेषतः निजामती सेवा तथा प्रशासनिक क्षेत्र निश्चित सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर नेपालको निजामती सेवा सञ्चालनको पद्धति हेर्दा ती सैद्धान्तिक आधारहरु औपचारिकतामा आधारित भएको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तमध्ये जनसेवाको सिद्धान्त प्रमुख सिद्धान्त हो । हाम्रा कर्मचारीहरु जनताका समस्या समाधान गर्न कतिको संवेदनशील भएर लागिपरेका छन् ? सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कर्मचारीहरु आफ्नै स्वार्थसिद्धमा रमाउने गर्छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कर्मचारी संयन्त्रभित्र नै यस्तो गलत नेक्ससको विकास भइरहेको छ कि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्ममा नै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कार्यमा एकरुपता पाउन सकिन्छ ।

सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गर्न र जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने विषयमा उनीहरु एकजुट भएर अग्रसर हुँदैनन् । मुुलुक बनाउने विषयमा उनीहरु संवेदनशील बनेको समेत देखिँदैन । कैयौँ कर्मचारीलाई आफू कार्यरत निकाय र मन्त्रालयको कार्यविभाजनको विषयसमेत राम्ररी थाहा हुँदैन । प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको अर्को प्रमुख आधार भनेको कानुनी सिद्धान्तको आधार हो । तर कैयौँ प्रशासकहरु कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्न उदासीन रहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले गलत काम गर्न आदेश दियो भने सैद्धान्तिकरुपमा त्यस्तो आदेश गलत हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क दिएर राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्ने हिम्मत अधिकांशले गर्न सक्दैनन् ।

यदि राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू एउटा व्यवस्थित प्रणाली, पारदर्शिता, नैतिकता र इमानदारिताका आधारमा सञ्चालन भएको भए उनीहरूले भनेका सबै कुरा प्रशासनले मान्दा पनि केही फरक पर्दैनथ्यो, राम्रै हुन्थ्यो । तर, हामीकहाँ राजनीतिक भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको जालोमा कैद छ । त्यसैले यस्तो विकृत राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्छ प्रशासनले त्यही मान्न जरुरी छैन । फेरि प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको एउटा कुशल सल्लाहकार हो, न कि आदेशपालक कारिन्दा ।

कतिपय अमेरिकी तथा युरोपियन देशहरूमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने बदमासीहरूलाई त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले जनतासमक्ष ल्याएर राजनीतिक नेतृत्वलाई सबक सिकाउने काम गर्न थालेका छन् । हामीकहाँ पनि यो अभ्यास तत्काल थाल्न जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच खराब साँठगाँठ भयो भने मुलुक वर्षांैसम्म विकास, प्रगति र समृद्धिमा पछि पर्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै नेपाल बन्न पुगेको छ । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ लड्दालड्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन सफल भए । तर, त्यतिखेर ठूलो लडाइँ लडेका उच्च नेताहरू त्यसपछिका दिनमा अनैतिक र कमिसनखोरको चक्करमा पर्न थाले । उनीहरूले नै प्रशासकहरूलाई पनि बिचौलिया र माफियाका मतियार बनाउन थाले ।

त्यसैले पनि हाम्रा हरेकजसो शासकीय प्रणालीमा नै गम्भीर समस्या पर्दै आएको हो । हामीकहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको ९ वर्ष पुगिसक्दासमेत नेता तथा प्रशासकको त्यस्तै खराब प्रवृत्तिका कारण यो शासन व्यवस्था पनि छोटो समयमा नै बदनाम हँुदै गइरहेको छ । अहिले यो शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न थालिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको आवरणमा यहाँ पर्दाभित्रबाट बिचौलिया र माफियाले राज्यसञ्चालन गरिरहेका छन् । हाम्रा प्रशासकहरूलाई यो कुराको राम्रो जानकारी छ तर पनि प्रशासकहरूले ती बिचौलिया र माफियाको धन्दा रोक्न कुनै प्रयास नगर्नु घोर विडम्बना भएको छ ।

प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको अर्को प्रमुख सिद्धान्त भनेको पारदर्शिताको सिद्धान्त पनि हो । तर हाम्रा अधिकांश प्रशासक र कर्मचारीहरु यति धेरै अपादरर्शी छन् कि उनीहरुले जनताका लागि गरेका राम्रा कार्यहरुसमेत भन्न हिच्किचाउने गर्छन् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा केही वर्षदेखि हाबी हुँदै आइरहेको धनवाद र डनवाद संस्कृतिका कारण कुशासन अत्यधिक बढ्यो । हिजोको दिनमा पैसा कमाउन र विलासी जीवन व्यतीत गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा होडबाजी नै चल्यो । त्यसैले गर्दा कैयौँ नेतृत्व वर्ग वैचारिक र सांस्कृतिक विचलनमा समेत फस्दै आइरहेका छन् ।

वास्तवमा प्रशासनिक नेतृत्वले गलत कार्यका लागि साथ दिएकाले गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टीकरणमा पर्दै आएको हो । प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको अपारदर्शी प्रवृत्ति पनि कुशासन मौलाउने प्रमुख कारक बन्दै आइरहेको छ । यसै गरी जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा पनि हाम्रो प्रशासनिक निकाय निकै कमजोर छ । उसले काम गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता लिने चाहना नै गर्दैन । कार्यकुशलताको सिद्धान्तमा पनि कर्मचारीहरु चुक्ने गरेका छन् ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा उनीहरु निकै सक्षम र योग्य देखिने गर्छन् तर जब सरकारी काममा उनीहरु समाहित हुन्छन् त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो योग्यता र कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले संगठनको सिद्धान्त, कानुनको सिद्धान्त, कार्यविभाजनको सिद्धान्त, राजनीतिक निर्देशनको सिद्धान्त, जनसेवाको सिद्धान्त, समन्वयको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, जवाफदेहिताको सिद्धान्त, कार्यकुशलताको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न निजामती सेवामा रहेकाहरु असफल हुँदै आएका छन् । जसको परिणाम निजामती सेवा थप बदनाम हुन पुगेको हो ।

अहिले पनि सिंहदरबारका बन्द कोठाहरूमा विभिन्न खाले जाली तमसुक बनिरहेका विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्ता तमसुक बनाउने कार्यको साक्षीका रूपमा प्रशासक कर्मचारीहरु बसिरहेका छन् । यस्तो धन्दाले भविष्यमा उनीहरु नै फस्ने निश्चित छ । नेपालमा निजामती सेवामा रहेकाहरुलाई काम गर्न चुनौती भने नभएका होइनन् । यसको विकासमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका चुनौतीहरु छन् । त्यसैले यहाँको निजामती सेवालाई नतिजामुखी, जनमुखी, उत्तरदायी र सबल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ भने त्यसका लागि प्रशासनिक नेतृत्वले आवश्यक इकोलोजी बनाइदिनुपर्छ ।

निजामती सेवाको आन्तरिक चुनौतीका रुपमा संविधानका भावनाअनुसार कसरी व्यवहार गर्ने ? आवधिक योजनाको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने, प्रशासनिक क्षमता कसरी बढाउने, सर्वसाधारणको विश्वास कसरी आर्जन गर्ने, कार्यविधिलाई कसरी सरलीकृत बनाउने, पारदर्शिता र जिम्मेवारिता कसरी कायम गर्ने र भ्रष्टाचार कसरी घटाउने भन्ने नै रहेका छन् । यसै गरी निजामती सेवाका बाह्य चुनौतीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी रोक्ने, ग्लोबल इस्युलाई कसरी सामना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग कसरी बढाउने, दाताहरुको हस्तक्षेप कसरी रोक्ने, समावेशी र सन्तुलित विकास कसरी गर्ने, सेवा प्रवाहमा कसरी प्रभावकारिता ल्याउने भन्ने नै रहेका छन् ।

अब हाम्रो निजामती सेवा र यसलाई सञ्चालन गर्ने मुख्य अगुवाहरुले आन्तरिक र बाह्य गरी यी दुवै खालका चुनौतीको पहिचान गरी ती चुनौती हटाउने गरी दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा निजामती सेवाले भोग्नुपरेको बदनामीको पारो घटेर जान सक्छ ।