जलश्रोतको धनी राष्ट्र नेपालले जलश्रोतको उपयोग गरी आर्थिक समृद्धिको बाटो खोज्नुपर्ने हो । तर, जलश्रोतलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने कुरा त परै जाओस् यहाँका १० प्रतिशत नागरिकले अझै आधारभूत खानेपानीसमेत पाउन सकेका छैनन् । सरकारी तथ्यांकले ९८ प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पुगेको देखाउँछ । त्यस्तै, सरकारी डाटाअनुसार शुद्ध खानेपानी २७ प्रतिशत जनताको पहँुचमा पुगेको देखाए पनि वास्तविकतालाई हेर्दा शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै नागरिक छन् । यसरी हेर्दा सरकारी तथ्यांक नै गलत छ । खानेपानीको पहुँच आम नागरिकसम्म पु¥याउन र सधैं समस्याका रूपमा रहेको उपत्यकाबासीको खानेपानी समस्या समाधानमा खानेपानी मन्त्रालयले के–कसरी काम गर्दै छ भन्ने समसामयिक विषयमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग समाचारपत्रकर्मी दीपक रिजाल र जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मुलुकको समग्र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
मैले मन्त्रालय सम्हालेको ६ महिना पुग्न लागेको छ । यो समयमा हामीले देशको खानेपानीको अवस्था हेर्दा सय प्रतिशत जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यो छैन । अर्को कुरा सरकारी डाटा अनुसार २७ प्रतिशत जनताको पहुँचमा शुद्ध खानेपानी पुगेको देखाएको भए पनि यसको वास्तविकता हेर्दा १५ देखि २० प्रतिशतको मात्रै पहुँच शुद्ध खानेपानीमा छ । त्यस्तै, ९८ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी पुगेको डाटाले देखाउँछ । त्यो डाटा पनि यथार्थ छैन । मेरो अनुमानित डाटाले ९० प्रतिशत मात्रै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पुगेको छ । यसरी हेर्दा अझै १० प्रतिशत नागरिक पानीबाट वञ्चित छन् । अहिले पनि डोकोमा पानी बोक्नुपर्ने परिस्थिति छ । डोल्पाको एउटा गाउँमा त खानेपानीका लागि गाउँ नै सार्नुपर्ने अवस्था छ । तर, मैले खानेपानीकै लागि गाउँ सार्नु पर्दैन मन्त्रालयले खानेपानी पु¥याउँछ भनेर आएको छु ।
आधारभूत खानेपानी अझै १० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । यो समस्या समाधानमा मन्त्रालयको योजना के छ ?
यो मसान्तसम्ममा सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने योजनामा छु । तर, के समस्या छ भने पहिले नै एलएमबीएसमा बजेट आइसकेको छ । त्यो बजेटभित्र मात्रै रहेर हामी खेल्नुपर्छ । त्यही मात्रै बजेटले त केही हुँदैन । त्यसैले मैले दातृसंस्थाहरूसँग कुरा गरेको छु । उहाँहरुको साथ र सहयोगबाट हामीले सबै जनताको पहुँचमा खानेपानी पु¥याउन सफल हुन्छौं । अब फागुन÷चैतदेखि बजेट बन्छ र जेठ १५ मा हामी बजेट पास गर्छौं । त्यस बेलासम्म जहाँ खानेपानीको समस्या छ त्यहाँका लागि बजेट हालेर आउने वर्ष सय प्रतिशत नागरिकको घर–घरमा पानी पु¥याउँछु ।
फागुन-चैतदेखि बजेट बन्छ । जेठ १५ मा बजेट पास हुन्छ । त्यस बेलासम्म जहाँ खानेपानीको समस्या छ त्यहाँका लागि बजेट हालेर आउने वर्ष सय प्रतिशत नागरिकको घर–घरमा पानी पु¥याउँछु ।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाह्रैमहिना सुचारु गर्नका लागि मन्त्रालयले के–कसरी काम गर्दै आएको छ ?
यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट निर्देशनसहित काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई के–कसरी वर्षात्को समयमा पनि पानी खुवाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा मन्त्रीजीले सोच्नुस् भन्नुभएको छ । उहाँको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले पनि विकल्पसहितको योजनाहरु बनाइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मेलम्चीको पानी माघअघि आएको थिएन । यस वर्ष मलाई खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि दशैंअघि नै मेलम्चीको खानेपानी उपत्यकाका नागरिकलाई दिन सक्यौं । अब वर्षात्मा पानी बन्द हुन नदिन हामीले विकल्पको खोजीसहित काम गरिरहेका छौं । आउने वर्षात्मा मेलम्चीको हेडबक्स बन्द भए पनि त्यसको विकल्पका रूपमा उपत्यकाबासीलाई हामीले पानी खुवाउने गरी एक्सन प्लान बनाइसकेका छौं ।
हेडबक्स सुरक्षित ठाउँमा सार्दै हुनुहुन्छ ?
हो, हेडबक्स सार्ने काम हुँदै छ । धेरै अध्ययान गरेर १० किलो मिटर माथि सार्ने तयारीमा छौं । त्यसका ट्रिटम्यान्ट प्लानका लागि २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको टेन्डर निकालिसकेको छ । त्यो काम गर्न ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ । तर, हामीले यही वर्ष मेलम्चीबाटै कुनै क्षति नभए पनि विकल्पका लागि हेडबक्सको काम भइरहेको छ । अर्को कुरा वागमतीको पानी शिवपुरी जङ्गलको मुहानबाट ५ करोड लिटर थप्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । १० करोड लिटर मेलम्चीबाट बिनाड्यामेजका पानी ल्याउँछौं र ५ करोड लिटर वागमतीबाट ल्याउँछौं ।
अझै काठमाडौंको भूमिगत पानीको समेत सहारा लिएर उपत्यकाबासीलाई बाह्रैमहिना पानी खुवाउने योजनामा खानेपानी मन्त्रालय अघि बढेको छ । कुनै ठूलो दैविक प्रकोप वा विपत्ति नै आइहाल्यो भने पनि त्यसको विकल्पका लागि सिस्ने खोलाबाट पनि १४ करोड लिटर पानी ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको छ । अध्ययन र डिजाइनका लागि टेन्डर निकालिसकेका छौं ।
काठमाडौंको भूमिगत पानीको सहारा लिएर उपत्यकाबासीलाई बाह्रैमहिना पानी खुवाउने योजनामा खानेपानी मन्त्रालय अघि बढेको छ । कुनै ठूलो दैविक प्रकोप वा विपत्ति नै आइहाल्यो भने पनि त्यसको विकल्पका लागि सिस्ने खोलाबाट पनि १४ करोड लिटर पानी ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको छ ।
मेलम्चीको विकल्प सिस्नेरीलाई लिन सकिन्छ भन्नुभएको हो ?
विकल्प त होइन । तर, सिस्नेरीले ललितपुरबासीलाई बाह्रैमहिना २४ घण्टा नै पानी दिन्छ । पूरै ललितपुरलाई कभर गर्छ । मेलम्चीको पानी ललितपुरमा दिन नपर्दा काठमाडौंलाई फालाफाल हुन्छ । अहिलेसम्म मेलम्चीको विकल्प मेलम्ची नै हो । तर, पूर्वतयारी के त ? १४ करोड लिटर पानी रिजर्भ रह्यो भने काठमाडांै, भक्तपुरलाई पनि समस्या पर्दा दिन पाइयो । त्यसका लागि योजना बनाएका हौं । सुन्दरीजलमा २५ करोड ५० लाख क्षमता भएको ट्रिटम्यान्ट प्लान समेत बनाएर जाने तयारी छ । अहिले २० करोड लिटर पानी दिइरहेकोमा सुन्दरीजलको प्लानबाट २५ करोड लिटर गर्दा ४५ करोड लिटर पानी हुन्छ । यति भएपछि काठमाडौंमा पानी फलाफाल हुन्छ । यो काम गर्नका लागि ३ वर्ष लाग्छ । तर, तत्काल पानीको समस्या नहोस् भनेर हामीले मेलम्चीसँगै टाँसिएको अर्को खोला छ । अहिले मैले त्यो खोलाको नाम बताउन चाहिन, त्यसमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।
पानी वितरण प्रक्रिया अलि लथालिङ्ग छ । पाइपहरु फुटेका छन्, कतै धेरै जान्छ, कतै पुगेकै छैन । यसप्रति चाहिँ तपाईंको ध्यान गएको छैन ?
यो समस्या अहिले आएको छ । खानेपानी बोर्डले पाइप विच्छ्याउँदा कहीं फुट्ने र कतै सकेटहरु राम्रो नकस्ने, सकेटहरु छाड्ने कामहरु भइरहेको छ । डिजाइनमै केही समस्या भएजस्तो लाग्छ । त्यो बेलाको डिजाइन त मैले अध्ययन गरेको छैन । जस्तो सानेपाको खिचापोखरी पानी पुगेन भनेर म आफैं त्यहाँ पुगें । त्यहाँ १० घण्टा पानी दिँदा पनि टोल–टोलमा पानी नपुग्नुको कारण के हो त भनेर अध्ययन टोली नै बनाएको छु । त्यस्तै, काठमाडौंको चुच्चेपाटीमा सकेट छाड्दा ५० प्रतिशत ठाउँमा पानी पुगेन । त्यसको समस्या पत्ता लगाई तीव्र गतिमा काम गरेर अहिले पानी सूचारु भइसकेको छ ।
सरकारसँग भुमिगत पानीको प्लान पनि छ । त्यो सहित शिवपुरी, चाल्नाखेल, सेतीदेवी लगायत आसपासका सानातिना मुहानहरुको संरक्षण गर्न सक्यो भने उपत्यकालाई मेलम्ची जस्ता ठूला योजनाहरु आवश्यक पर्दैन भन्ने पानी विज्ञहरुले बताउँदै पनि आएका छन् । यसममा सरकारले केही सोचेको छ ?
भूमिगत पानीको विषयमा पनि हामी रिसर्च गर्दै छौं । कहाँ–कहाँ पानी छ, कहाँ छैन । धेरै ठाउँमा छैन पनि । हामीसँग पानी छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने मेसिन छ । उपत्यकाभरि त्यसको काम भइरहेको छ । अर्को कुरा उपत्यका नजिकका मुहानहरु संरक्षण त गर्नै पर्छ । तर, ती मुहान विस्तारै सुक्दै जाने क्रममा छन् । दीर्घकालीन रूपमा यो सफल हुँदैन भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । हामीले प्राविधि र विज्ञ टोलीसहित गोदावरी, तारकेश्वर, नुवाकोट, ललितपुरलगायत धेरै मुहानहरु हेरेका छौं ।
ती मुहान संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, वन ऐनले हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ । वनले एउटा पाइप राख्न समेत दिँदैन, एउटा रुख काट्न दिँदैन । वनका २१ वटा कानुन छन्, त्यसले धेरै समस्या बनाएको छ । शिवपुरीबाट २० इन्चीको पाइप ल्याउनु छ, त्यहाँ वनले कामै गर्न दिँदैन । क्याबिनेटमै यो प्रस्ताव लैजाँदै छु । प्राइभेट ट्याङ्करहरुलाई आइज–आइज लैजा भनेका हुन्छन् । तर, सरकारलाई रोक लगाइएको छ ।
सरकारप्रति नागरिकको वितृष्ण किन कम नभएको होला ?
यो सरकार गठनको पाँच महिनामा नागरिकमा आशाको किरण पलाएको छ । तपाईं कुनै व्यापारी, कुनै उद्योगपति, व्यवसायी वा अरू कोहीलाई सोध्नुस् । यो सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा छ । हामीले सत्य बोल्नुपर्छ । अर्थको अवस्था सुधार भएको छ । ठेकेदारहरुको रोकिएको रकम निकासा भइसकेको छ । अलि–अलि बाहेक सबै मन्त्रालयले निकासा दिइसकेको अवस्था छ । अबको तीन÷चार महिनामा हामीले चमत्कारी निर्णय गरेर देखाउनेछौं, त्यो योजनामा सरकार छ । हामीले बाढी–पहिरो प्राकृतिक प्रकोपका कारण नियमित केही कामहरु गर्न सकेनौं । विपद्का कारण केही समय क्षतिलाई पुनःस्थापन गर्न तिर खर्च भयो । अब सरकार नागरिकको सेवा–प्रवाह र सुशासनको काममा अघि बढ्छ । सहकारी ठगहरुलाई समात्ने र नागरिकलाई पैसा फिर्ता गराउने काममा सरकार अगाडि बढिसकेको छ । यस मानेमा सरकारप्रति जनताको निराशा चिर्दै आशाका किरण पलाउन थालेको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?
प्रधानमन्त्रीले त यो कुनै रामायण–महाभारतको ग्रन्थ होइन भनेर भन्दै आउनुभएको छ । जनताको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि धारण हो । छलफल र सहकार्य गरेर सर्वस्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । सबै पार्टीहरुबीच सहमतिमा साझा एजेन्डा बनाएर साझा सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा हामी छौं ।
मधेश केन्द्रित दलहरु आपसी मतभेद छाडेर एक ठाउँमा आउने अवस्था कत्तिको छ ?
उपेन्द्र यादवबाहेक सबै सम्भव छ । उहाँलाई कसैले लिन सक्दैनन् र पचाउन पनि सक्दैनन् । यादव कहीं अट्न पनि सक्दैनन् । बाँकी एक ठाउँ रहेर सरकारलाई मार्गदर्शन दिने, सरकारलाई सचेत गराउने काम गरिरहेका छन् । उपेन्द्र यादवले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको मुद्दा देखाउने, यो मुद्दा देखाउने त्यो मुद्दा देखाउने, सरकारमा जाने अनि ठग्ने काम मात्रै गर्नुभएको छ । तर, यो होइन कि मधेसको मुद्दै मिलेको छैन । संघीयता आयो, मधेस प्रदेश बन्यो, यो त मधेसकै मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दा थियो, त्यो फिर्ता भएन । त्यो चाहिँ दुःखदायी छ । राजनीतिक व्यक्तिहरुमाथि लगाइका मुद्दा फिर्ता गराउने पक्षमा कोही लागेनन् ।
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण गरिसक्नुभयो । तर, भारतले अझै निम्तो दिएको छैन । यो सरकारप्रति भारतीय पक्ष अलि खुसी छैन हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री देश र अन्तर्राष्ट्रिय बुझेका राजनीतिमा परिपक्क नेता हुनुहुन्छ । उहाँले सबै देशसँग समान र पवित्र सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर पहिला देखिनै भन्दै आउनुभएको छ । उहाँ विवादमा पर्ने कुनै काम गर्नुहुन्न । चीनको भ्रमण पनि लाभदायक नै भयो र भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । भारतले जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रो मुलुकलाई नराम्रो कहिल्यैं चाहँदैन । कहिलेकाहीं सानातिन राजनीतिक तीतामीठा कुरा भए पनि सम्बन्ध नराम्रो हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु भन्नुभएको छ । त्यस कारणले पहिला मोदीजीले तय गर्नुप¥यो आउने-नआउने भनेर । उहाँहरुको आन्तरिक तयारी नपुगेर वा नभ्याएर हो मोदीजी पनि आउनुभएको छैन । अब उहाँ आफैं पहिला यता आउनुहुन्छ वा निम्ता दिएर बोलाउनुहुन्छ उहाँको कुरा हो । निम्ताको कुरा ठूलो होइन । यसले कुनै सम्बन्धमा तलमाथि भएको भनेर बुझ्नुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया