‘ज्याक्सोनियन रुल’का कारण निजामती सेवा झन्डै कोमामा

काठमाडौं ।

स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल र स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्दा यो सेवाले जनस्तरमा आफ्नो विश्वास र आस्था झन्पछि झन् गुमाउन पुगेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक सेवामा ‘ज्याक्सोनियन रुल’ लागू गर्ने र प्रशासकहरू त्यस्तो खराब रुलको शालीन प्रतिरोध गर्नुको साटो उल्टै समर्थन गरी सो खेलमा रमाउँदै सहभागी हुँदा निजामती प्रशासन थप संकटमा परेको हो।

निजामती सेवा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने अवस्थालाई ‘ज्याक्सोनियन रुल’ भनिन्छ। नेपालमा निजामती सेवा ज्याक्सोनियन रुलका कारण संक्रामक अवस्थामा पुगेको र झन्डैझन्डै कोमामा नै पुग्न लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्तिको साधन बन्न पुग्दा निजामती सेवाले आफ्नो मुख्य आत्माको रूपमा रहेको तटस्थतासमेत गुमाउन पुगेको छ। आत्मा गुमाएको निजामती सेवा झन्डैझन्डै कोमामा पुग्न थालेको भन्दै प्रशासनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका हुन्।

प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले राजनीतिले निजामती सेवालाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने क्रम झन्पछि झन् बढेकाले यो सेवा कमजोर र अविश्वसनीय बन्दै गएको बताउनुभयो । ‘राजनीतिले आफ्नो अकूलताको खोजी गर्ने र कर्मचारीले अनावश्यक रूपमा संरक्षणको खोजी गर्दा यी दुवैको स्वार्थ मिल्न पुग्यो र निजामती प्रशासन राजनीतिक स्वार्थको चङ्गुलमा परेर सर्वाधिक कमजोर बन्न पुगेको छ’ –पूर्वसचिव भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

भट्टराईले सबै कर्मचारीहरू स्वार्थमा केन्द्रित नभए पनि केही उच्च तहका स्वार्थमा डुबेका कर्मचारीको हालीमुहालीका कारण निजामती क्षेत्र बदनाम हुनुपरेको विश्लेषण गर्नुभयो। उच्च तहमा रहेका कर्मचारीहरू नै बढी मात्रामा ‘ज्याक्सोनियन रुल’को खेलमा समाविष्ट भएको उहाँको तर्क छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा निजामती नेतृत्वमा स्वार्थकेन्द्रित हाबी छ। सरुवा, बढुवा र अवकाशपछिको नियुक्तिको लोभका कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई सके रिझाउने र नसके नचिड्याउने प्रवृत्ति व्यापक छ। राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरूको सहमति भएमा गलत काम पनि गर्ने तर सत्य तथ्य प्रमाण अनुभवजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा तटस्थता र दक्षताको अभाव देखिने गरेको बताइन्छ।

राजनीतिमा राजनैतिक भेगीय, पारिवारिक, जातीय, भाषिकलगायतका संरक्षणवाद हाबी हुँदै गएका छन्। राम्रा होइन, हाम्रालाई र भक्तहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा हाबी र प्रशासकहरू त्यस्तै प्रवृत्तिलाई साथ दिनुलाई आफ्नो धर्म मानिरहेको अवस्था छ।

विश्लेषक तथा प्रशासनविद् दिनेश पन्तले राजनीतिक नेतृत्वले निजामतीलाई पिछलग्गु बनाउने र त्यस खेलमा उच्च तहमा रहेका प्रशासकहरू रमाइलोका साथ सहभागी हुने क्रम दुःखद् रहेको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा निजामती प्रशासन राजनीतिको स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने क्रम बढेकाले निजामती सेवा झन्डैझन्डै कोमामा पुग्न लागेको संकेतहरू देखिन थालेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार व्यावसायिकताकै कारण कुनै पनि देशको राजनीति त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र भन्दा उत्कृष्ट हुँदैन भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा व्यावसायिकता नष्ट हुँदै गएर जागिरे कार्यकर्ताको भीडमा सार्वजनिक कर्मचारीहरू रूपान्तरण भइरहेका छन् । अधिकांशले कुनै न कुनै ट्रेड युनियनको फेरो समाउने गरेका छन् भने उच्च तहमा रहनेहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई जसरी पनि रिझाउने गरी खराब निर्देशन दिए पनि सोहीअनुसार नै काम गरिरहेका छन्।

निजामती सेवा कोमामा नै पुग्न लागे पनि यो खतम नै भइसक्यो भन्ने अवस्था भने छैन । प्रशासनविद् भट्टराईले सबै खत्तम भयो भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न नहुने र अझै पनि निजामती प्रशासनलाई जनताको प्रिय र वास्तविक सेवक बनाउनुपर्ने गरी नयाँ बहस र पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा यो विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा राजनीति र प्रशासनका केही मूल्य र मान्यता अलग छन् तर अन्तिम लक्ष्य जनताको खुसी र सन्तुष्टि हो । यसमा यी दुवैको लक्ष्य एउटै हो । तर दुवै पक्ष जनताको खुसी र सन्तुष्टिभन्दा पनि आ आफ्नो चरम स्वार्थमा लागेकाले राजनीति र निजामती सेवा दुवै बदनाम भएको हो ।

‘मेरिटोक्रेसी र तटस्थता ब्युरोक्रेसीको आत्म हो यसलाई राजनीतिले संरक्षण गर्नुपर्छ । जनताको आवाज राजनीतिले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । त्यसको विवेवकपूर्ण सम्बोधन प्रशासनले गर्नुपर्छ, दुवैको असल तालमेल हुनु पर्छ नकी खराब खेल’ –प्रशासनविद् भट्टराइले भन्नुभयो ।

विज्ञहरूका अनुसार यदि सुधार गर्ने हो भने प्रशासनले व्यावसायिकताको सीमा नाघ्नु हुँदैन। राजनीतिले नैतिकता र इमानदारिताको सीमा नाघ्नु हुँदैन। यी दुवैको क्षेत्राधिकारलाई व्यवस्थित गर्न शासकीय जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।

नेपाली कर्मचारीतन्त्रका संक्रामक रोगहरू :
नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, सामन्तीपन, दलवाद, जुम्सो, पन्छाउने, अर्काको टाउकोमा बजार्ने, मनसाय राखी राय दिने, भेदभाव र छुवाछुत, सिर्जनशीलता देखि नसहने, उत्साह दिनेभन्दा दबाउने, शासक सोच, अङ्गुठे शैली, ओठे जवाफ, भोलिवाद, कामचोर, स्वार्थ अत्यधिक