सहकारीप्रतिको गम्भीर चासो

सरकारले सहकारी बोर्डको अन्त्य गरी सहकारी प्राधीकरणको अवधारणाका साथ अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशअनुसार अब विकास बोर्ड हट्ने र त्यसको सबै दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने जनाएको छ। अब व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा तोकिएको छ, अधिकतम सीमा ५० लाख छ । सहकारी सदस्यले अब ५० लाख बढीको कारोबार गर्न नपाउने भएका छन्। एक प्रदेशभन्दा बढी कारोबार कार्यक्षेत्र हुनेका लागि बचत वा ऋण कारोबार ५० लाखको सीमा, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुनेका लागि २५ लाख, बढीमा १० लाख र १० लाख नाघेपछि स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर पछिल्लो समय सहकारीको केस गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । देशमा गम्भीर चुनौती अरु पनि धेरै छन्, अहिले क्याबिनेट मन्त्रीहरुसमेत नियन्त्रणमा छन्, चिसो सिँढीमा छन्, कोही बेनामी भएर फरार छन्, संसद्ले लामो समय यसैमा काम पाएको छ, कतिपय साह्रै ठूला भनिएका दलका कृपापात्रहरु पनि बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्, यहाँसम्म कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तासमेत एक हप्ता प्रहरी नियन्त्रणमा रही बचत फिर्ता गर्ने सहमतिमा छुटेका खबर सनसनीरुपमा बाहिर आएको छ । वास्तवमा जे जुन सिद्धान्त, ध्येय र मर्मले सहकारीको अवधारणा आयो, यो गरिब देशमा मान्छे धनी यसैले भए र प्राप्त लोकतन्त्र पनि बाँदरको हातको लड्डु साबित भएको छ । अधिकांशको मुखबाट सुनिन्छ– शिक्षा दलका मान्छेको हातमा छ, स्वास्थ्य दलको नियन्त्रणमा छ, लघुवित्त र सहकारी पनि दलका मान्छे नमिसिएको कुनै पनि छैन । जुन अवधारणाले सहकारी आयो, त्यो अहिले सबैतिर दाँतमा ढुंगा लागेसरह भएको छ ।

हिजोआज सहकारी वा लघुवित्त संस्था भनेपछि सबैलाई एलर्जी हुन थालेको छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भौगोलिक विकटताको देशलाई सहकारीको आवश्यकता रहेको हो । पूर्वीय धर्म दर्शनमा साझा अवधारणा संसारको सृष्टिदेखि नै शुरु भएको हो । सन् १८४४ मा विश्वमा पहिलो स्थापित रोचडेल समतामूलक अग्रणी संस्थाले आधुनिक सहकारीको अवधारणाको बीजरोपण गरेको हो । यसले सन् १८४५ मा व्यवसायको समीक्षासहित ५ वटा नीतिगत निर्णय लियो, जसलाई सहकारीको ५ सिद्धान्त भनियो भने कार्यान्वयन गर्दै जाँदा फरक अभ्यास पनि हुँदै आयो । सन् १८९५ मा सहकारी महासंघको स्थापना, सन् १९३७ मा सहकारीको रोचडेली सिद्धान्त ७ बुँदे पारित गर्दै सन् १९६६ मा ६ सिद्धान्त प्रतिपादन र सन् १९९५ मा पुग्दा सहकारीका ७ सिद्धान्त अर्थात् खुला र स्वैच्छिक सदस्यता, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुका बीच आर्थिक सहायता र सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, निरन्तर शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच सहकार्य र समुदायप्रतिको चासो मुख्य छन्।

यस्तै अवधारणामा स्थापित सहकारी संस्थाहरु हामीकहाँ पनि ३० हजारभन्दा बढी सञ्चालनमै छन्, दर्ता संख्या त अधिक छन् । सहकारीमार्पmत देशको विकास हाम्रो अभियान हो, तर सहकारी कसैका लागि कमाउने भाँडो भयो भने धेरैका लागि गुमाउने माध्यम पनि । बैंकभन्दा आकर्षक ब्याज दिन्छु भनी सञ्चालन गर्ने सहकारी सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताहरुलाई हैरानी पारे, नियमन गर्ने निकाय सक्रिय बन्न सकेन, धेरै सहकारी सञ्चालकहरुले दलको झोला बोके र भनिन्छ, दलको भोट बैंककै रुपमा देखिए यी । निक्षेपबाट तारे होटलमा बैठक, सेमिनार मात्रै हुने, चिल्ला गाडी र विदेश सयर हुने गरियो । सहकारीको मूल ध्येय, मूल कारोबार आप्mना सदस्यहरुका बीच हुनुपर्नेमा एकै व्यक्तिले समेत धेरै संस्थाहरु चलाएकोे देखिँदा इमानदारिताको अभाव खड्कियो । सहकारी ऐनमा रु. ५० करोड बढी लगानीका ठूला सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सहकारीहरुले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा राज्यबाट अनुदानसमेत पाए । सहकारी व्यवस्थापनलाई ३ तहमा विभाजन गरियो– संघ, प्रदेश र स्थानीय । तर अधिकांश भनौँ ९० प्रतिशत बढी सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालित छन्, जहाँ दक्ष जनशक्तिको कमी छ र धेरै सहकारीहरुको राजनीतिक स्वार्थ बाझेको देखिन्छ भने नियमन, अनुगमन फितलो छ । कतिपय सहकारी त जनताकै प्रतिनिधि भन्छन् आपूmलाई, नेता पनि । तिनले गर्ने लगानी पनि अधिकांशतः घरजग्गा, हायर पर्चेज भनौँ अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको पाइन्छ भने नियमन गर्ने मुख्य निकाय सहकारी विभागले लगानीको घटीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्छ तर अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदा पनि विभागले कारबाही गर्न सकेन । राजनीतिक निकायहरुमा सहकारीको हस्तान्तरणपछि सहकारीको यो विषय झन् जटिल बन्यो । सहकारीहरुले ९५ प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने गरेका, त्यसमा पनि आफन्तकै नाममा रकम लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ताहरु भन्छन्, सहकारी बचतमा जोखिम बढेको छ । केही वर्षयतादेखि संघअन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ दर्ता त गरेको देखिन्न तर नियमन पनि गरेको छैन । धेरै सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन्, भाका नाघेका ऋण धेरै छन्, नागरिकको पैसा सहकारीका नाममा डुबेको छ, फिर्ता मागको चाप बढी छ ।

हाल देशमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान केवल ३ प्रतिशत छ । २५ वर्षभित्र यसको योगदान १५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले सहकारी विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको थियो । क्षेत्रगतरुपमा भन्नुपर्दा कृषि सहकारीको ५.९२ प्रतिशत, गैर कृषि सहकारीको हिस्सा ५.४१ प्रतिशत, सेवा सहकारीको ३.२२, बचत ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान हुने लक्ष्य लिइएकोे थियो । यो आँकडा आर्थिक वृद्धि दर १०.५ प्रतिशतको अपेक्षाअनुसारको होे, करिब ६ वर्षअघिको । सहकारी सदस्यको पहँुचका विषयमा भन्नुपर्दा १५ वर्षमाथिका आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या करिब ३१ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा २५ वर्षमा यसलाई ७५ प्रतिशतमा लग्ने लक्ष्य थियो । विद्यमान सहकारी संस्था संख्या भने दुई तिहाइले कटौती गर्दै १५ हजारमा सीमित गर्ने रहेको थियो । १५ औैँ योजनाले देशको स्थिर मूल्यमा थप २० वर्षमा आर्थिक वृद्धि १०.५ रहने लक्ष्य लिएको थियो । योे मान्यता अनुरुप सहकारी क्षेत्रले ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्ने उपलब्धि र त्यसबाट देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा हुने योगदानलाई वस्तुपरकरुपमा प्र्रक्षेपण गर्ने प्रयत्न भएको रणनीतिमा उल्लेख रह्यो । देशमा रहेका ३ तहका सरकारबीचको समन्वय, निजी तथा सहकारीबीचको साझेदारी, रणनीतिसहितको वार्षिक कार्ययोजना भने आएन यसमा, हाल शुरुमै यो रोइलो छ ।

शेयर पूँजीको परिमाणात्मक सूचक भने सन् २०२५ अर्थात् ५ वर्षमा करिब रु. ३ खर्ब, १० वर्षमा ४.२० खर्ब, १५ वर्षमा ६.८० खर्ब, १५ वर्षमा १०.९५ खर्ब र २५ वर्षमा १७.७० खर्ब पुग्ने विश्वास लिइयो । सहकारी बचत भने साबिक भएको रु. ३.४५ खर्बबाट ५ वर्षमा १०.४० खर्ब, १० वर्षमा १६.७४ खर्ब, १५ वर्षमा २४.४८ खर्ब, २० वर्षमा ३९.४३ खर्ब र २५ वर्षमा ६३.४३ खर्ब हुने प्रक्षेपण गरियो । सहकारीको ऋण लगानी ३.३२ खर्बबाट ५ वर्षमा ६.५३ खर्ब, १० वर्षमा ११.४० खर्ब, १५ वर्षमा १९.४३ खर्ब, २० वर्षमा ३२.६५ खर्ब र २५ वर्षमा ५४.४४ खर्बको प्रक्षेपण गरियो । सहकारी सदस्य संख्या भने देशका ९० प्रतिशत घरधुरी यसमा संलग्न हँुदा २५ वर्षमा कुल १ करोड ९० लाख व्यक्तिहरु कुनै न कुनै रुपमा सहकारीमा आबद्ध हुने प्रक्षेपण भयो।

०७६ को फागुनसम्म सहकारीकोे संख्या ३४ हजार ७ सय ३७, शेयर सदस्य संख्या ६५ लाख १५ हजार ४ सय ६०, शेयर पूँजी रु. ७७ अर्ब २४ करोड थियो भने यसमा ६८ हजार ४ सयको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले देखाएको थियो । कृषिक्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढी हुन्छ। मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण अभियान यसैबाट पूरा हुनुपर्ने हो। सरकार पुग्न नसकेको वा निजी क्षेत्र एक्लैको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बेजोड हुन्छ। खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म मुलुकको गरिबी भने घट्दैन । बजारीकरण र सेवा क्षेत्रको भूमिका अझ गहन हुन्छ । विश्वबजारमा सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँग जोडी उत्पादन, वितरण, बजारीकरणको काम सँगै जोड्ने गरिएको हो । छरिएर रहेको श्रम, सीप पूँजी र प्रविधिलाई नेपाली बजार अनि रोजगारी अभियानसँगै जोड्ने अवधारणासँगै आएको हो सहकारी। सहकार्य अर्थात् सबैको, धेरैको, सामूहिक संलग्नताको प्रयासले कठिन र असम्भव कार्य पनि सहज हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसकेको, आर्थिक वृद्घिदर धेरै तल रहेको, आयात प्रतिस्थापनमा मुलुकको खासै भूमिका नभएको सदर्भमा साझा सहकारीबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले निश्चय पनि मुलुकलाई ठूलो टेवा दिन सक्ने हो ।

जुन सिद्धान्त, ध्येय र मर्मले सहकारीको अवधारणा आयो, यो गरिब देशमा मान्छे धनी यसैले भए र प्राप्त लोकतन्त्र पनि बाँदरको हातको लड्डु साबित भएको छ। अधिकांशको मुखबाट सुनिन्छ– शिक्षा दलका मान्छेको हातमा छ, स्वास्थ्य दलको नियन्त्रणमा छ, लघुवित्त र सहकारी पनि दलका मान्छे नमिसिएको कुनै पनि छैन । जुन अवधारणाले सहकारी आयो, त्यो अहिले सबैतिर दाँतमा ढुंगा लागेसरह भएको छ।

मुलुकमा हाल कैयन विषयगत सहकारी संस्थाहरु छन् । २० भन्दा बढी त विषयगत केन्द्र्रीय संस्थाहरु नै छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. क्रियाशील छ । मुलुकभरि सहकारीमा आबद्घ सदस्यहरु बढ्दै थिए । महिलाको सहभागिता धेरै छ । महिलाहरुबाट मात्र सञ्चालित सहकारीको संख्या ५ हजार बढी थियो । यस क्षेत्रले ८० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १५ लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको अवस्था हो । सामाजिक सशक्तीकरणमा यसले राम्रो भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने हो । स्थानीय तह अधिक स्रोतसाधनयुक्त गरिएको अहिलेको सन्दर्भमा सहकारीको नियमित रेखदेख गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय तहलाई नै रहेको हो । उपलब्ध सीप, पूँजी, श्रम र स्रोतलाई सामूहिक परिचालनको अभिभारा स्थानीय तहलाई हुनु स्वाभाविक पनि थियो । उत्पादन क्षेत्रको वृद्घि, समान वितरणको सोच, गुणस्तरीय बजारको मुद्दा पनि आजको जल्दोबल्दो विषय हो । सहकारीको सिद्घान्त र मूल्यको प्रर्वद्घन गर्दै सहकारी व्यवस्थापनका पक्ष, विधि र प्रक्रिया सुधार गर्र्दै, सुशासनको अभिप्राय र मुलुकको सामाजिक रुपान्तरण अभियान सबैको ध्येय हुनुपर्ने थियो । तर बजारमा सहकारीप्रतिको नैराश्यता बढेको छ, सहकारी सञ्चालकहरु नै लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, ऋण तिर्न नसकेको, ब्याजले नै ढाड सेकेकोजस्ता विषयहरुले आम जनमानस आन्दोलित छ ।

सहकारीमा वित्तीय अनुशासन भएन, उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढेन, विपन्न वर्गलाई समेट्ने काम पनि भएन । बचत र महँगो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन कार्यमा जनशक्ति भएन, लगानी उठेन, निक्षेप, बचतको भुक्तानी गरिएन, संस्थाको साइन बोर्ड नै भेटिएन, मोबाइल अफ गरियो । टोलटोलपिच्छे घरघरैमा सहकारीहरु खुले तर सहानुभूति पाएनन् पछिल्लो समय। सामुदायिक भावना राम्रो भए पनि संलग्न व्यक्तिहरुमा नैतिकता र इमानदारिता रहेन। संस्थाहरुको संख्या वृद्घिका साथ गुणस्तरीय काम भएन, गुणात्मक क्षमता र नियमन भएन । सकारीहरुको व्यवस्थापनमा क्षमता वृद्घि, तालिमको पूर्ण व्यवस्था, सहकारी सबैलाई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा भनौँ उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अभिभारा तिनले पूरा गरेनन् । लक्षित समूहको परिचालन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घिमा सजग हुन सकिएन । कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने रणनीतिक योजना आएन । बचतको सुरक्षा र बिमा कार्यक्रमप्रति पनि खासै ध्यान गएन । युवाहरु स्वदेशमा टिकाउन सकिएन । सरकार सधैँ सत्ताको लागि व्यस्त रह्यो, अन्यत्र उसको ध्यान कतै गएन । फलतः आज गम्भीर परिणाम देखा परेको छ देशमा ।