–विदेशी काठको भर पर्नुपर्ने बाध्यता
–उपभोक्ता महँगोमा काठ किन्न बाध्य
–दिगो वन व्यवस्थापनमा ढिलाइ
काठमाडौं ।
नेपालका वन क्षेत्रबाट वार्षिक १५ करोड बढी क्युफिट काठ उत्पादन हुने भए पनि हाल ३ करोड क्युफिट काठमात्रै उत्पादन भइरहेको छ। उपभोक्ताको मागअनुसार काठको उत्पादन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू विदेशी काठको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
हाल नेपालमा कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र रहेको छ। जसमध्ये नेपालको लगभग ५१ प्रतिशत वनहरू पहुँचयोग्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसको अर्थ देशको लगभग ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ३४ लाख हेक्टर क्षेत्र पहुँचयोग्य क्षेत्रमा छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पहुँचयोग्य वन क्षेत्रमा चुरे क्षेत्र (मुख्य भाग) का वन क्षेत्रहरू पनि समावेश छन्, जहाँ लगभग १२ लाख हेक्टर वन क्षेत्र छ।
चुरे क्षेत्रमा अवस्थित वन क्षेत्रहरू घटाएर लगभग २२ लाख हेक्टर पहुँचयोग्य वन क्षेत्रहरूमा वन संवर्धन अभ्यासहरू लागू गरेर गहन व्यवस्थापन गर्न सकिएमा २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट करिब १५ करोड ४ लाख क्युफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको वन विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यति धेरै परिमाणमा काठ उत्पादन हुने भए पनि अहिले मुस्किलले वार्षिक ३ करोड क्युफिट काठमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । बाँकी १२ करोड क्युफिट काठ भने प्रयोग गर्न सकिएको छैन। करोडौं क्युफिट काठ आउने रूखहरू भने त्यसै कुहिएर र सडेर गइरहेको वन अधिकारीहरूकै भनाइ छ।
सरकारले वनको दिगो व्यवस्थापन गरी त्यहाँ रहेका काठहरूको उपयोग गर्न ढिलाइ गर्दा पनि अर्बौं मूल्यका काठहरू कुहिएर खेर गइरहेका हुन् । यस्तो अवस्थाले हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाइ कागजमा नै सीमित हुन पुगेको छ। एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा वार्षिक १८ अर्ब बराबरको काठजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ।
सरकारले भने वन उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, वार्षिक अर्बौं रुपियाँको काठ आयात रोक्न र वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्न वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालले दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्नकै लागि दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस अघि सरकारले लागू गर्दै आइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा व्यापक विकृति देखिएको भन्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको थियो। त्यसपछि वनको व्यवस्थापन हुन नसकेको ठहर गर्दै वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन सम्वद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढाए पनि त्यसको लागू हुन नसकेको हो। वनको उचित र दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्बौं रुपियाँ बराबरको काठ कुहिएर खेर गएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ।
वन विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न सकिएमा नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले हाल वार्षिक ३ करोड क्युफिट काठ उत्पादन भइरहेको र फर्निचरबाहेक घर बनाउने कार्यका लागि काठको सहज उपलब्धता रहेको दाबी गर्नुभयो।
यद्यपि, आम उपभोक्ताहरू नेपाली काठ महँगो हुँदा विदेशी काठहरू प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारले भ्याट र संकलन खर्चबाहेक प्रतिक्युफिट १२ सय ५० रुपियाँमा काठको बिक्री वितरण गरिरहेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक वाग्लेले वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउन सकिएमा सबै प्रकारका काठजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने र विदेशबाट काठको आयात गर्न नपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र नेपालमा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने वन विज्ञहरूले बताएका छन् । यो कार्यक्रम सफल हुन सकेमा विश्वव्यापी जलवायू परिवर्तनका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भुमिका हुने, जैविक विविधता संरक्षण हुने, भू तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुने तथा देशमा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन हुन समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा रोजगारीको अवसरसमेत उल्लेख्य रूपमा सिर्जना हुने देखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा वन विज्ञ यज्ञ दाहालका अनुसार पाँच घनफिट काठको उत्पादन गर्न एक श्रमशक्ति लाग्ने विश्लेषण गर्दा पनि करिब १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्दा वर्षभरि करिब एक लाख ३७ हजारले वर्षभरि श्रम गर्ने अवसर पाउने देखिन्छ । न्यूनतम रूपमा काठको उत्पादन गर्दा पनि करिब ८० हजार श्रमिकले वर्षैभरि काम पाउने दाहालको तर्क छ । यद्यपि, वन विभागका अनुसार नेपालले हाल ६ अर्ब बराबरको प्लाइउडजन्य काठ निर्यात गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया