‘औषधिको मूल्य घट्नेमात्र नभई बढ्ने पनि हुन सक्छ’

काठमाडौं।

औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको मूल्य समायोजनका लागि के के गर्न सकिन्छ र गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायलगायत, स्वास्थ्य पत्रकारहरूसँग पनि राय लिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले २०८१ कात्तिक ६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय औषधीको मूल्य नीति सुझाव समिति बनाएका थिए । समिति बनाएपछि उनले सार्वजनिक रूपमै सबै औषधिको मूल्य घट्ने बताएका थिए । उनको सो भनाइलाई त्यस बेला विज्ञहरूले मन्त्रीको कमजोर बुझाई भन्दै औषधिको मूल्य समायोजन गर्न नीति, नियम, कानुनको खाँचो रहेको कुरा औंल्याए ।

नीतिगत विषयमा समितिले स्वास्थ्यमा कलम चलाइरहेका पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै सुझाव लिएको छ । सो अवसरमा समितिका संयोजक डा. पाण्डेले औषधिको मूल्य, गुणस्तर र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सुझाव दिने कार्यदेश पाएको र त्यसमा आफूहरूको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले भने– ‘हामीले खासगरी औषधिको मूल्य नीतिका लागि सुझाव दिने कार्यदेश पाएका छौँ । त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । औषधि उत्पादक, व्यवसायी, आयातकर्तालगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग राय सुझाव लिइसकेका छौं । आज तपाईंहरूसँग सुझाव लिँदैछौँ, अब राजनीतिक दल र त्यसमा पनि सांसदहरूसँग सुझाव लिने छौं ।’

डा. पाण्डेले अवको दुई हप्ताभित्रमा समितिले प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष बुझाउने योजनामा रहेको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले संयोजक पाण्डेलाई मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रीलाई सुझाव दिँदै गर्दा सबै घटाउने गरी नै दिनुहुन्छ नि भनेर सोधेका थिए । जवाफमा उनले समायोजन भनेको घट्ने मात्रै नभई बढ्ने पनि हुन सक्ने बताए । खास गरी नागरिकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि सहजै प्राप्त गर्ने योजना हो । तर, समायोजन भनेपछि सबै घट्छ भन्ने पनि होइन । कोही बढ्न पनि सक्छ कोही घट्न पनि सक्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

छिमेकी मुलुकहरूले अपनाउँदै आएका औषधि मूल्यसम्बन्धी नीति, व्यवस्था र प्रक्रिया अध्ययन गरी उपयुक्त हुने स्वच्छ मूल्य निर्धारणसम्बन्धी आधारहरू पहिचान गरी गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन पनि भनिएको छ । औषधिको मूल्यसँग सम्बन्धित नीति प्रणाली, बजार मूल्य, आयात–निर्यात अवस्था तथा सरकारी नीतिहरूबारे समेत समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ । सदस्य सचिव तथा विभागका महानिर्देशक ढकालले समितिले मूल्य तोकी नहाल्ने नीतिगत सुझावमात्रै दिने बताए ।