मधेस केन्द्रित मोर्चाबन्दी : संविधान संशोधनको मुद्दामा एकताको सन्देश दिने प्रयास

काठमाडौं ।

आधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एक ठाउँ उभिएर शक्तिशाली बने पनि अनेकौं टुटफुटपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा रक्षात्मक बन्न पुगेका मधेस केन्द्रित दलहरू फेरि मोर्चाबन्दीको तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा आपसी भण्डाफोर गर्दै छिन्नभिन्न भएका उनीहरू अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा देखाएर एकताको सन्देश दिने प्रयासमा लागेका हुन्।

संविधान संशोधनको बहस चलेसँगै मधेसको राजनीतिमा मियो मानिएका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, शरतसिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरू छलफलमा छन्। संविधान संशोधन र नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे साझा एजेन्डासहित एकीकृत शक्ति निर्माणका लागि छलफल भएको नेताहरूको दाबी छ।

यद्यपि, उनीहरूबीच कहिलेसम्म मिलन र कहिले बिछोड भन्ने स्वयम् नेताहरूलाई थाहा छैन। पदीय भागबण्डा नमिल्दा फुटको सिकार बन्दै आएका नेताहरूले फेरि सहकार्य हुँदै पार्टी एकतासम्म जान सकिने विषयमा छलफल थालेको नेताहरूको भनाइ छ।

तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच सहकार्यका लागि हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएर विभिन्न दलहरूसँग वार्ता र संवादलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । बिहीबार महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालसँग वार्ता गरेको संयोजक यादवले बताउनुभयो।

त्यस्तै, अशोक राईको जसपाले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली नै गठन गरेर संवाद अघि बढाएको छ। संविधान, संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै मधेसी दलहरू एक ठाउँमा आउनैपर्ने सबै साझा धारणा रहेको नेताहरूको दाबी छ।

यसअघि पुस १६ मा मधेस केन्द्रित सबै दलका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएर विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने र तत्काल एकता सम्भव नभएका राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्ने र तत्काल एकता सम्भव नभएका राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने जसपा नेपाल प्रयासरत रहेको छ । यसको पहलका लागि मेरै नेतृत्वमा अन्तरपार्टी समन्वय समितिसमेत बनाएर अघि बढेका छौं ।’

तराई–मधेस केन्द्रित दलसँगै पहाडी जनजाति केन्द्रित अशोक राई नेतृत्वको जसपा र थरूहट केन्द्रित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि यो प्रयासमा सकारात्मक छन् । तर, अशोक राई नेतृत्वको जसपाका नेताहरूले उपेन्द्र यादवबाहेक सबैको भावना मिल्ने दाबी गरेको छ।

खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका उक्त दलका नेता प्रदीप यादवले तराई मधेसका दलहरू कार्यगत एकता र संविधान संशोधनको मुद्दामा एक ठाउँ भए पनि उपेन्द्र यादवको स्वीकार्यता त्यहाँ नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मधेस केन्द्रित दलहरूबीच विभिन्न मुद्दामा सहकार्य गर्न उपेन्द्र यादवबाहेक सबै सम्भव छ।

उपेन्द्र यादवलाई कोही लिन सक्दैन, कोही पचाउन सक्दैन। बाँकी एक ठाउँमा रहेर सरकारलाई मार्गदर्शन दिने, सरकारलाई सच्याउने काम गर्छ। उपेन्द्र यादवले विभिन्न मुद्दा देखाएर सत्तामा जाने अनि ठग्ने काम मात्रै गरेकाले उहाँसँग कुरा मिल्दैन।’ मधेसवादी नेताहरूको स्वभाव आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हानिलाई हेरेर पटकपटक फुट्दै नयाँ राजनीतिक दलको अभ्यासमा रमाउँदै आएका नेताहरू सत्ताबाहिर पुगेपछि छटपटाहटमा परेको कतिपयको टिप्पणी छ।

सत्ता र शक्तिबाहिर बस्न नसक्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले दशकौंपटक पार्टी फुटाएका नेताहरूले पटकपटक ठूला राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर शक्तिको दासत्व स्वीकार गरेका र विस्तारै खिइँदै गएको विश्लेषकहरूको दाबी छ। सत्तामा पुग्नका लागिसमेत पर्टीको मूल नेतृत्व नपाउँदा पार्टी नै फुटाएर नयाँ खडा गर्ने प्रवृत्तिका नेताहरूबाट मधेसको एजेन्डा तुहिएको कतिपय मधेसी नेताहरूकै गुनासो गरेका छन्।

नेपालमा मधेसको अधिकारको विषय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै उठे पनि संगठित परिचालन भने धेरै पछि भएको थियो। विभिन्न संघ–संगठनले मधेस आन्दोलनलाई राज्यभित्र अधिकार खोज्ने शक्तिको रूपमा उठाएका थिए । तर, अहिले आएर ती सबै मुद्दाहरू नेताहरूले टुटफुटमै सिध्याएको आरोप खेपिरहेका छन्।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै मधेस आन्दोलनले सशक्त आकार लिएसँगै मधेसका दलहरू त्यही जगमा संसद्मा पुगेपछि धेरथोर मुद्दा सम्बोधन पनि भए । तर, मधेश आन्दोलनका धेरैजसो एजेन्डा उधारो सहमतिको शिकार बन्दै आएको छ । मधेसवादी दलहरू कहिले जुटेर त कहिले फुटेर केन्द्रमा सरकार बनाउने, गिराउने खेलमा निरन्तर लागि रहँदा उनीहरूले आफ्नो मूल राजनीतिक मुद्दा छाड्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक अरविन्दकुमार महतोले बताउनुभयो।

‘आफ्ना मूल मुद्दा छाडेर शक्ति र सत्ताको लोभमा निरन्तर लाग्दा मधेस केन्द्रित दलहरूको भूमिका साँघुरिँदै गएको अवस्था छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सत्ता, शक्ति र व्यक्तिगत अहमताको उनीहरूको हैसियत समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । आशा लाग्न लायक ठाउँमा उनीहरू छैनन् ।’

एक ठाउँ आएर बलियो शक्ति निर्माण गर्दै मधेसका मुद्दालाई उठाउनुपर्ने मधेसवादी नेताहरू आफंै फुटेका कारण अधिकांश मधेसका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । उनीहरू सधैं ठूला राजनीतिक शक्तिहरूको सत्ता भ¥याङ बन्दै आएका छन्। पछिल्लो सातादेखि विभिन्न छलफलमा जुटेका नेताहरूले मधेसकेन्द्रित र पहिचान पक्षधर साना राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य हुँदै एकता गर्नेसमेतका प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।

यी छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका वरिष्ठ नेता अनिल झा, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, बहुजन पार्टीका हरिनन्दन रञ्जन, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायत छन्। प्रतिनिधिसभामा २८ सिट रहेका मधेस केन्द्रित दलहरू कांग्रेस र एमाले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गरेपछि संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार र राजनीतिक नियुक्ति समेतमा बाहिरिएका छन्।