मेयर साहले कामपाकै सल्लाहकारको संयोजकत्वमा समिति बनाएको खुलासा

40.61k
Shares

–हालसम्म समितिका सदस्य सबैले पत्र बुझेनन्
–स्वतन्त्र समिति बनाएर प्रक्रिया थाल्नुपर्छ

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आफ्नै सल्लाहकारलाई काठमाडौं टावरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नक्सापास गर्दा हार्डकपीमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न कामपाका कानुनी सल्लाहकार पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको खुलेको छ।

समितिको संयोजकमा पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल रहनुभएको छ। उक्त समितिको सदस्यमा पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहनुभएको छ।

सदस्य पाण्डे प्रशासनिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ भने राजभण्डारी सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष । मेयर साहले पुस १४ गते सम्पन्न १६औं अधिवेशनलगत्तै समिति गठन गर्नुभएको थियो। तर, समितिका सबै सदस्यले पत्र बुझेका छैनन्। स्रोतका अनुसार आज पत्र बुझेर पहिलो बैठक बस्ने सम्भावना छ।

आफैंले जरिवाना तोकेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको फाइलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँले डिजिटल हस्ताक्षर नगरी हार्डकपीमा हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको थियो । स्रोतका अनुसार स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा मेयर साहले आफूअनुकूल निर्णय गराउन सल्लाहकारलाई समितिमा राख्नुभएको हो।

समितिलाई नक्सा स्वीकृत गर्नेदेखि हालसम्मको प्रक्रिया कार्यान्वयनको अवस्थाबारे निर्णय गर्न कार्यादेश दिएको छ। पुरानो बसपार्कको काठमाडौं टावरको बारेमा सबै प्रक्रिया उल्लेख गर्ने गरी समिति गठन गरेको बुझिएको छ। समितिमा बसेकामध्ये उपाध्यक्ष तलबी हुन् भने खनाल र पाण्डे कामपाका अवैतनिक सल्लाहकार हुन्।

अर्थात् दुई सल्लाहकारलाई मासिक तलबको व्यवस्था छैन । समितिका अधिकारीले स्वतन्त्र छानबिन गरी स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको छ। समितिलाई १५ दिनको समय दिएको छ।

‘पत्र बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको हो । ‘आज ५ दिन भयो पत्र दिएको छैन, पत्र पाएपछि समितिले काम शुरू गर्नेछ । प्रतिवेदन आएपछि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । समितिलाई काठमाडौं टावरको शुरूदेखि हालसम्मको अवस्थाको बारेमा मात्र प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यादेश दिएको छ।

उता, १८ गतेबाट कार्यालय हाजिर गर्न आउने तयारीमा रहनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं छानबिनको टुंगो नलागेसम्म आउने सम्भावना छैन । १४ गतेबाट लागू हुने गरी वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएको छ । उहाँलाई स्थानीय निकाय कार्यसञ्चालन निर्देशिकाअनुसार प्रशासनिक अधिकारमात्र दिने व्यवस्था छ । सोही आधारमा कामपा प्रशासनले शर्मालाई प्रशासनिक अधिकार दिएको हो ।

उच्चस्रोतका अनुसार निमित्त कार्यकारी शर्मा आर्थिक अधिकार नलिने विचारमा रहनुभएको छ। आर्थिक अधिकारबाहेकका काम गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको शर्मा कामपाका कार्यपालिकाका सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। मेयर साह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मालाई आर्थिक अधिकार दिन दबाब दिइरहनुभएको छ। प्रशासकीय अधिकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मात्र दिन सक्नेछ।

तत्कालीन नक्सा विभाग प्रमुख अर्चना शाक्यको कार्यकालमा काठमाडौं टावरको १९ तलाको नक्सापास प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यस बेला भएको कामको प्रक्रियागत कार्यान्वयन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले गर्नुभएको थियो। मेयर साहले जरिवाना गरेको विषय काम कि त भत्काउने भन्ने बुझिन्छ कि त जरिवाना लिने ? यति लामो समय पुगिसक्दा भवन नभत्काएका कारण कार्यकारीले मेयरको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बुझिन्छ। सोही आधारमा हस्ताक्षर गरेका प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई मेयर साहले कारबाही गर्नुभएको हो।

नक्सा दस्तुर २ करोडभन्दा बढी छ। ५ वर्षमा सक्ने काम किन भएन भनेर ५ लाख जरिवाना लिएको हो। सोही जरिवानाको आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेको दाबी छ। प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले हार्डकपीमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा कारबाही गर्न समिति गठन गरेको स्रोतको भनाइ छ।