बिनालगानी बिचौलियाराजले कृषक र उपभोक्ता मारमा

–सरकारको संरक्षणमा अस्तव्यस्त तरकारी बजार
–कालीमाटी तरकारी बजारले बिक्री मूल्य राख्दा खरिद मूल्य किन राख्दैन ?
–बजारलाई व्यवस्थित नगर्दा राजस्वसमेत बिचौलियाको हातमा
–मन्त्रालयले अझै बनाउन सकेको छैन, तरकारी र बजार मापदण्ड

काठमाडौं ।

सरकारले तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा बिचौलियाले मनपरी नाफा लिने, कृषकको लागत नपाउने समस्या देखिएको छ । विकास समितिले दैनिक तरकारीको थोक मूल्य कायम गरे पनि खरिद मूल्य नराख्दा किसान, उपभोक्ता र सरकारको राजस्व गुमेको पाइएको हो ।

कृषि, तरकारी, फलफूल बजारको व्यवस्थापन, स्तरोन्नतिलगायत समग्र विकास गर्न भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा सो मातहत रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको स्थापना भए पनि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर तरकारी तथा फलफूल लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न छलफल भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले दुवै पीडित भएको विषयमा सबैले बिल लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

भारत तथा नेपालका विभिन्न ठाउँबाट आउने तरकारी कति मूल्यमा खरिद गरिएको थियो भन्ने सूचना कृषक, उपभोक्ता सबैलाई आवश्यक पर्ने भए पनि हुन सकेको छैन। उपभोक्तावादी माधव तिमल्सिनाले समितिभित्र रहेका व्यापारीसँग सोधेका आधारमा मूल्य राख्नु नै गलत भएको बताउनुभयो।

उहाँले व्यापारीले कृषकसँग कतिमा खरिद गरेको हो र कतिमा बेचिएको भन्ने मूल्य नराख्दा कृषक र उपभोक्ता ठगिनुपरेको बताउनुभयो । सरकारलाई बिचौलिया मोटाउने र कृषक दुब्लाउने थाहा हुँदाहुँदै पनि नीतिगत काम नगर्दा सरकार छ वा छैन भन्ने महसुस हुन नसकेको बताउनुभयो । उपभोक्तावादी तिमल्सिनाले उपभोक्ताले कृषकले बेच्ने मूल्यभन्दा चौबर बढीमा बेच्दा विकास समितिले कालीमाटी तरकारी बजारको भाडा उठाएर खानेबाहेकको कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

त्यसै गरी समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले समितिसँग साधनस्रोतको कमी रहेको हुनाले खरिद मूल्य राख्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भनेको जस्तो साधन नभएर बिक्री मूल्य सोध्दा खरिद मूल्य सोध्न नसक्ने भने होइन । बिक्री मूल्य सोध्दा किनेको मूल्य कति भनेर सोध्न सकिने विषय हो । यसरी तरकारीको खरिद मूल्य सोध्दा बिलबिजक आवश्यक पर्छ भन्ने जानेर नै व्यापारीले खरिद मूल्य नभन्ने गरेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा कृषक उपभोक्तालाई सहज बनाउने कार्यतर्फ सरकारी निकायको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मतिना जोशी वैद्यले मन्त्रालयले कानुन बनाई नियमन गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले तरकारीको गुणस्तरका विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । तरकारीको मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी गर्न सकिन्छ, बिचौलियाको अन्त्य
–किसानलाई प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
–तरकारी तथा कृषिजन्य वस्तुको हाटबजार सञ्चालन गर्ने
–सहकारी संस्थामार्फत किसानका उत्पादन बिक्री गर्ने
–डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग जसमा मोबाइल एप्स, बेबसाइद्वारा किसान र –उपभोक्ताबीच सीधा सम्पर्क स्थापना गर्ने
–डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने,
–ई–मार्केटजस्ता अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने
–बिचौलियाको भूमिका नियमन गर्ने कानुनको कार्यान्वयन गर्ने
–अत्यधिक नाफा खाने बिचौलियालाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्ने
–कृषि उपज भण्डारण र यातायात सुधार गर्ने
–कृषि क्षेत्रको अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने
–किसानलाई सीधा अनुदानप्रदान गर्ने
–उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक यन्त्र र मलमा सहुलियत प्रदान गर्ने
–समुदाय स्तरको सहभागिता कायम गराउने
–स्थानीय स्तरमा कृषक समूह गठन गराउने
–निर्यात प्रवद्र्धन र मूल्यमा स्थिरता कायम गराउने
–मूल्यमा अस्थिरता कम गर्न सरकारी हस्तक्षेप गर्ने