काठमाडौं।
पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले विद्युत् विधेयक र जलस्रोत ऐनलाई एकै ठाउँमा राखी बृहत् छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन् ।
सोसाइटी अफ ईलेक्ट्रिक ईन्जिनियस नेपाल (सीन) को राजधानीमा आयोजित २९औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै पूर्व मन्त्री ज्ञवालीले विद्युत् विधेयक र जलस्रोत ऐनमा एक आपसमा धेरै बाँझिने कुराहरु रहेको र यसले भविष्यमा झन् काम गर्न गाह्रो हुने भएकोले विद्युत् ऐन जस्ताको तस्तै सदर गर्न नहुने बताए । उनले भने– ‘विद्युत् ऐन जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले झन् ठूलो विपत्ति निम्त्याउने छ।’ उनले सीनले उक्त ऐनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको बृहत् छलफल गरी सर्वसाधारणलाई सन्देश दिन जरुरी रहेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सन्त बहादुर पुनले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको कुरामा बजार सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा बेच्ने सम्झौता गर्दा भारतीय कानून र नियमहरुका आधारमा अगाडी बढ्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । आगामी १० वर्षको अवधिमा अर्थात सन् २०३५ सम्ममा नेपालले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै गर्दा विगतमा कर्णाली–चिसापानी र पञ्चेश्वर आयोजनाहरु तोकिएको समयअवधिमा बनाउन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने प्रश्न उठ्ने जिकिर गर्दै भने– ‘यस्ता लक्ष्यहरु लिंदा व्यवहारिक भएर लिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशिय विद्युत् व्यापार, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, रिजभ्र्वायर प्रोजेक्ट, सौर्य उर्जालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा एकीकृत गर्ने जस्ता विषयमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ तथा इन्जिनियरहरुको एउटै अवधारणा बनाउन जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि सीनलाई भूमिका निभाउन आग्रह गरे । साथै उनले प्राधिकरणले ऊर्जा प्रणाली पूर्वाधारमा लगानी गर्दैगर्दा सीनले प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने लगानी मोडलसम्बन्धि छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव डा. गाविन्दराज भट्टले विद्युत् प्रणाली तथा प्रसारण लाइनमा प्राविधिक रुपमा एकरुपता ल्याउन डिजाइन कन्सिडरेसन र सिस्टम प्यारामिटरमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनले अन्तरदेशिय ऊर्जा व्यापारका विषयमा सिस्टम स्ट्याबिलिटी र ऊर्जा मूल्यको सन्दर्भमा छलफल हुनुपर्ने, सौर्य ऊर्जा प्रविधि र ठूलाठूला जलविद्युत परियोजनाको सन्दर्भमा गरिने सम्झौतामा राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया