नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण घरभाडा निर्धारण गर्न पाउने र भाडाका गाडीको दर्ता खोल्न माग गर्न पाउने अधिकार पनि स्थानीय तहसँग छ।
व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, राजस्व संकलन, घर नक्सा स्वीकृतलगायत आफ्नो गाउँ तथा नगरभित्र हुने सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्न दिने–नदिने भन्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहन्छ । योसँगै बजार अनुगमन, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, सरकारी, गुठीका जग्गा खोजतलास तथा संरक्षण, मठमन्दिरको संरक्षण गर्नेजस्ता काम पनि स्थानीय सरकारकै हो । पहिला–पहिला संघले मात्रै यी काम गर्न पाउँथ्यो । तर, संघीयतासँगै संविधानले स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार दिएको हो । त्यसैले त गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनियो ।
केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले तीनकुनेस्थित आयोजित कोटेश्वर महोत्सवमा भने, ‘दुई तिहाइको सरकारले केही गरेन ।’ काठमाडौं देशकै राजधानी हो । यहाँ देशभरका जनता बसोबास गर्छन् । त्यो पनि अधिकांश भाडामा । कोही रोजगारीका लागि त कोही शिक्षाका लागि कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । त्यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्नकै निम्ति राजधानीमा सटर भाडामा लिएर बस्ने पनि त्यत्तिकै छन् । तर, बाहिरी जिल्लाका जनताको बाध्यताको फाइदा यहाँका घरधनीहरुले उठाइरहेका छन् । यहाँका घरधनीहरु एउटै कोठाको ५ हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म असुल्छन् । एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि ३ लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाख रुपियाँसम्म मासिक भाडा उठाइन्छ।
खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्म किनबेच हुन्छ । बाहिरी जिल्लाका जनता खाई नखाई भए पनि घरधनीले तोकेजति भाडा तिरिरहेका छन् । फेरि भाडा तिरे पनि सेवासुविधा भने शून्य छ । बत्ती नबाले पनि दोब्बर रकम असुलिन्छ । पानी दिइँदैन तर बिलमा आएको सबै पैसा तिराइन्छ । कपडा सुकाउन ठाउँ हुँदैन । घाम ताप्न छतमा जान पनि दिइँदैन । घरधनीहरु डेराबहाललाई दासी सोच्छन्। उनीहरुले भनेको नमानेमा सरेर जा भनिहाल्छन् । त्यसकारण पनि डरा बहालहरु चुपचाप बस्न बाध्य भएका छन्।
राजधानीमा सञ्चालित आधाभन्दा बढी व्यवसाय दर्ता नै भएका छैनन् । दर्ताविनै व्यवसाय गरेर व्यापारीहरु सर्वसाधारणलाई त ठगी नै रहेका छन्, सँगै राजस्वसमेत छलिरहेका छन्। चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान बिक्री गरिन्छ। अहिले पनि काठमाडौंका अधिकांश किराना पसल, भाटभटेनी, सुपर मार्केट, बिग मार्टहरुमा म्याद गुज्रिएका, बिग्रिएका, सडेका सामानहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । सर्वसाधारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर यस्ता सामान खान बाध्य भइरहेका छन्।
अनि संघीय सरकारको कामप्रति प्रश्न उठाइरहँदा मेयरले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रचाहिँ के काम गरे त ? आखिर भन्नुपर्दा उनले केही पनि गरेका छैनन् । किनकि आम नागरिकको सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय हो, घरभाडा । काठमाडौंका घरधनीहरु मनोलाग्दी भाडा असुल्छन् । सेवा–सुविधा केही दिँदैनन् । डेरा बहालहरु घरधनीहरुको अमानवीय व्यवहारका कारण वक्कदिक्क भएका छन् ।
अहिले उपत्यकामा डेरामा बस्नेहरुको एकै स्वर छ, ‘घरभाडा निर्धारण गरियोस् ।’ अनि खै त उनीहरुको आवाज सुनेको मेयरज्यूले ? दुई तिहाइको सरकारले केही गरेन भन्दै भाषण गरिरहँदा तपाईंले देशभरका जनताका लागि के गर्नुभयो ? स्मरण रहोस् कि काठमाडौं यहाँका स्थानीयवासीको मात्रै होइन, देशभरका जनताको हो । त्यसैले, मेयर बालेनले कुनै पनि निर्णय लिँदा मुलुकभरका जनताको हितमा हुने गरी गर्नुपर्छ ।
बाहिरी जिल्लाका जनता आशा लगाएर बसेका छन् कि मेयरले घरभाडा निर्धारण गर्छन् । विडम्बना, यसप्रति उनको कुनै चासो छैन । काठमाडौंका घरधनीहरु डेरा बहालसँग चर्को भाडा असुल्छन् तर आफूले तिर्नुपर्ने राजस्व भने छल्छन् । घर महिनौंदेखि खाली रहेको भन्दै ढाँटिन्छ । कि त आफन्त सित्तैमा बसेको बताइन्छ । अनि वडा कार्यालयले अनुगमन नगर्ने भएकाले घरधनीहरुले भनेको झुट्टा कुरामा विश्वास गरेर राजस्व छुट दिइन्छ ।
डेरा बहालसँग खन्खन्ती पैसा लिन्छन् तर बिलचाहिँ दिँदैनन् । अहिले राजधानीमा घरधनीहरुको लुटतन्त्र छ । यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिकाले यसका लागि केही गरेको पाइँदैन । घरभाडा निर्धारण गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग हुँदाहुँदै महानगरले किन नतोकेको ? यसको जवाफ अब मेयरले दिनुपर्छ । अरुमाथि प्रश्न उठाउने उनले आफुले भने के–के गरे त ? यो जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर, ताल, पोखरीको जग्गा कब्जा भएको छ । अनि यो किन फिर्ता ल्याइएन ? महानगरले प्रस्ट पारोस् । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिन्डिकेट छ । विगत ४५ वर्षदेखि कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार छ।
ट्याक्सी नपाउँदा सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको छ । सीमित व्यवसायीहरुको रजगज चलेको छ । व्यवसायीले जति भन्यो, त्यति नै तिरेर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् सर्वसाधारण । अहिले सिन्डिकेट तोड्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहसँग पनि छ। आफ्नो नगरभित्र सार्वजनिक यातायातको अभाव छ वा छैन ? छ भने कति ? भनी सम्पूर्ण अध्ययन गरेर स्थानीय तहले भाडाका गाडीको दर्ता खोल्न प्रदेश र संघसँग माग गर्न सक्छ ।
तर, राजधानीसहित देशभर भाडाका गाडीको अभाव भइरहँदा तथा ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखुल्दा कुनै पनि पालिकाले प्रदेश तथा संघ सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको पाइँदैन । आफ्ना नागरिकहरुले भोगेका दुःख, कष्टलाई पालिकाहरुले गम्भीररुपमा लिएका छैनन् । यता, राजधानीभित्र २१ वर्षदेखि ३० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायातहरु धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् । जसका कारण दिनप्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ।
यदि स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिदिएको भए सरकार असफल हुन्थ्यो ? स्थानीय तहहरु काम नगर्ने अनि आरोपचाहिँ संघलाई मात्र लगाउने ? पहिला आफूहरुले के काम गर्यौँ भनेर हेरौँ अनि मात्र अरुमाथि औँला ठड्याऔँ । स्थानीय तहसँग पर्याप्त अधिकार छ। अनि अधिकार हुँदाहुँदै किन काम नगरेको ? हस्तक्षेप भएको भए बताउनुपर्यो । हस्तक्षेप पनि छैन, काम पनि गरेको छैन । यस्तो पाराले हुन्छ त ? पालिकाहरु आफू काम नगर्ने, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुचाहिँ सरकारमाथि दोष थोपर्ने ? अहिले जनता भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार चाहिँदैन । काम नै नगर्ने भए किन स्थानीय तह चाहियो ?’ हुन पनि त हो, स्थानीय तहहरु काम नगर्ने तर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय तहहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर, जनताको हितमा काम गर ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।
प्रतिक्रिया