काठमाडौं ।
सर्लाहीस्थित वागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालगायत वन अतिक्रमण र हानिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध वन ऐन २०७६ बमोजिम अदालतमा वन मुद्दा दायर हुने भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागले सागरनाथ वन विकास परियोजाअन्तर्गतको कर्मैया वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी ताल बनाउने र वन विनाश गर्ने वागमती नगरपालिकाका मेयरलगायतलाई वन मुद्दा लगाउन डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीलाई पत्राचार गरेको छ।
वन मन्त्रालय र विभागले वागमती नगरपालिकालगायत अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिउपर तत्काल थप अनुसन्धान तहकिकात गरी गैरकानुनी रूपमा हटाएको र निकासी गरेको रूख, बिरुवा र ढुंगा, बालुवा, माटोलगायतको नदीजन्य पदार्थको परिमाण र बिगो (मूल्य) यकिन गरी दण्ड सजायसहितको मागदाबी लिई प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न भन्दै डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीमा पत्राचार गरेको हो।
सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रम्ुख मेथुर चौधरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललगायतको योजनामा सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा पोखरी बनाउन भन्दै २७ करोड बढीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै बिक्री वितरण गरिएको थियो।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापालगायतका अधिकारीहरूविरुद्ध ३० करोड बिगो दाबी गर्दै २०८१ साल जेठ २८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेकाहरूले अब वन मुद्दासमेत खेप्ने भएका हुन् ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदै वन अतिक्रमण र क्षति गर्नेविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको थियो।
अख्तियारको निर्देशनअनुसार वन मन्त्रालयले वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको कर्मैया वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्ले, उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवाली, मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण सचिव उद्धव घिमिरेलगायतको टोलीले त्यस क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
विभागका महानिर्देशक वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनले पनि सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १४ सय बिगाहा जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै अतिक्रमणमा संलग्न वागमती नगरपालिकालगायत सबैलाई वन मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदनमा वन क्षेत्रमा तालहरू र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्रेभल, माटोलगायतका वस्तुहरू उत्खनन गरी गैरकानुनी तवरले निकासी गरेको ठहर गरिएको छ। सो प्रतिवेदनमा वन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्नका लागि वन डिभिजन कार्यालय सर्लाहीलाई आवश्यक सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयल सर्लाहीलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिवेदनको सो सुझावअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सोअनुसार पत्राचार गरेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया