राष्ट्रिय वनबाटै ३० करोडको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर बिक्री

काठमाडौं ।

१३ सय बिगाहाभन्दा बढी सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी बनाउँदा समेत सरोकारवाला सरकारी निकायले कुनै एक्सन लिन नसकेको र उल्टै अवैध काममा केन्द्र सरकारबाट झन्डै ३० करोड र प्रदेश सरकारबाट २० करोड रुपियाँ गएको पाइएको छ।

सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललगायतको योजनामा सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा पोखरी बनाउन भन्दै २७ करोड बढीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै बिक्रीवितरण गरिएको थियो। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापालगायतका अधिकारीहरुविरुद्ध ३० करोड बिगो दाबी गर्दै २०८१ साल जेठ २८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यस प्रकरणमा उनीहरूले संगठित रूपमा नै राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई नै अनधिकृत रूपमा दोहन गरेका थिए । सो राष्ट्रिय वनलाई तत्कालीन सरकारले वन पैदावर विकास समिति गठन गरी सागरनाथ वन विकास परियोजनामार्फत संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो। संघीय सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा सागरनाथ विकास परियोजनासँग कुनै स्वीकृत नलिई परियोजना मातहत रहेको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा नै पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा १४ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गरिएको थियो।

यसरी अनधिकृत रूपमा वन क्षेत्र दोहन गरेको पुष्टि भइसक्दासमेत संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेस प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातारवरण मन्त्रालय तथा सर्लाहीस्थित डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित पक्षलाई वन मुद्दा लगाएर थप कारबाही गर्न सकेको छैन ।

यतिखेर मेयर थापालगायतको टोली कानुनी कारबाहीबाट उम्कन विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । तर त्यति धेरै राष्ट्रिय वनमाथि ज्यादती गर्नेहरूमाथि वन मुद्दा लाग्न नसकेको हो। २०७४ सालमा नगरपालिकाका प्रमुख थापाकै योजनाअनुसार वागमती नदी उकास पर्ती जग्गामा पोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी बालुवा, मिस्कट आदि उत्खनन तथा संकलन कार्य भन्दै राष्ट्रिय वनबाट व्यापक रूपमा नदीजन्य वस्तुहरू झिक्न थालिएको थियो।

पर्यटन र पोखरी निर्माण भन्ने विषय बहानामात्रै रहेको थियो। एकातिर नदीजन्य पदार्थबाट करोडौं रुपियाँ आउने र अर्कोतर्फ माछापोखरी र पर्यटन विकास भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट समेत करोडौं रकम लगेर मोजमस्ती गर्ने र अनियमितता गर्ने गोप्य योजना मेयर थापाकै सक्रियतामा त्यति बेला नै बुनिएको थियो ।

माओवादीबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थापाले केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला अर्थ मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपियाँ पोखरी निर्माणका लागि भन्दै लैजान सफल भएका थिए भने राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारबाट समेत २० करोड रुपियाँ लगेका थिए। अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी मेयर थापाले २०७७/७८ मा बजेटमा नै अर्थ विविध ६०२ बाट स्थानीय तह अनुदान संकेत ८०१ मा आव २०७७/७८ को बजेटबाट मिति २०७८ असार ६ गते निर्णय गरी ३० करोड सशर्त अनुदान हत्याउन सफल भएका थिए ।

विना अनुमति, स्वीकृति र ईआईए र आईईईबिना नै सरकारी वन मासेर बनाउन लागिएको पोखरीका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाटै त्यति धेरै रकम जानुले केन्द्रसँग मिलेमतो भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आफ्नै नामबाट भरत तालको नामकरण गरेका थापाले पोखरी १ र पोखरी २ भन्दै निर्माण कार्य थालेका थिए।

शुरूमा माछापोखरीको नदीजन्य पदार्थ र बिक्री परिमाण तथा बिक्री सम्झौताअनुसार पोखरी १ बाट ४ लाख ३ हजार ५ सय ९४ घनमिटर र पोखरी २ बाट ३ लाख ४८ हजार ४ सय १५ घनमिटर गरी ७ लाख ५२ हजार घनमिटर बिक्री सम्झौता भएको र जम्मा १२ करोड ७२ लाख ७३ हजार ४ सय १८ रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। तर, सम्झौता भन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिएको थियो । बिक्री ठेक्कामा १० वटा निर्माण व्यवसायी संलग्न भएका थिए ।

मेयर थापाले संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतविना अनधिकृत रुपमा माछापोखरी निर्माणको लागि भनी ठूलो परिमाणमा ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन गर्नका लागि प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेका थिए । सो पोखरीको लागत ५६ करोड ७० लाख ९७ हजार २१२ रहेको छ।

त्यतिखेर जिल्ला वन कार्यालय र सागरनाथ विकास परियोजनाले कडाइका साथ एक्सन लिन नसक्दा सरकारी वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको थियो। तर धेरै पछिमात्रै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८० साल पुस ४ गते सत्यतथ्य पत्ता लगाई सागरनाथ विकास परियोजनालाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा यकिन गरी संरक्षण गर्न गराउनु भन्दै पत्र पठाएको थियो।

यद्यपि, सागरनाथ वन परियोजनाका तत्कालीन प्रमुखलगायतका कर्मचारीले सो कार्य रोक्न बारम्बार मेयरलाई आग्रह गर्ने र पत्राचार गर्दा समेत मेयरले अटेर गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, वन ऐनअनुसार कारवाही गर्न र मुद्दा चलाउन भने परियोजना र डिभिजन वन कार्यालयले कुनै पहल गरेका थिएनन्।

वाग्मती नगरपालिकाले वागमती माछापोखरीबाट १३ लाख ४० हजार ४ सय १९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको र तोकेको दर २ सयप्रति घनमिटरबमोजिम गणना गर्दा २६ करोड ८० लाख ८३ हजार अनियमितता गरेको र यसमा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर गणना गर्दा ३ करोड ४८ लाख ५० हजारसमेत गरीे ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८ सय ९७ रुपियाँ अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खरालले यस प्रकरणमा राष्ट्रिय वन क्षेत्र दोहन गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही थाल्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘वन ऐनअनुसार कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेका छौं, छिटै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ’ –सचिव खरालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

‘वन ऐन अनुसार कारबाही गर्नु’

यस प्रकरणका दोषीलाई वन ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्न अख्तियारले वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको थियो । वन ऐन दफा ४९ को ६ मा राष्ट्रिय वनमा मनाही भएका कार्यहरूमा ढुंगा, गिटी बालुवा वा माटो झिक्न, गोल वा चुन पोल्न वा यी वस्तुहरूबाट अरू तयारी मल बनाउन नपाइने र सो ऐनको दफा ५० को उपदफा १ मा त्यस्ता कार्य गर्नेलाई कसुरसँग सम्बन्धित वन पैदावार जफत गरी आवश्यक सजाय हुने उल्लेख छ।