काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतको भ्रष्टाचार काण्ड संघीय सरकारमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु स्थानीय तहसम्म कसरी सर्दै आएको छ भनेर हेर्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा हुने गरेका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटनाहरु हरेक वर्ष प्रतिवेदनमार्फत औंल्याउँदै आएका छन्।
ती प्रतिवेदनहरुको सरसर्ती अध्ययनले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यका तीनवटै तहमा भ्रष्टाचार, अनियमितताको अवस्था कति भयावह रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अनेक तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचारले स्थानीय तह पनि कति हदसम्म गाँजेको रहेछ भनेर हेर्न मेयर बस्नेतले गरेको भ्रष्टाचारको तरिका पर्याप्त रहेको छ । हुन त यो विषय अब विशेष अदालतमा प्रवेश गरे पनि अदालतले अझ थप अनुसन्धान र छानबिन गर्नेछ । तर पनि अख्तियारले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भ्रष्टाचारको स्वरुप, तौरतरिकाको तस्वीर सबैका सामु छर्लंग पारेको छ ।
भनिन्छ, जहाँ शक्ति–सत्ता हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति पनि हुर्किएको हुन्छ। स्थानीय तहमा स्रोत, साधन र शक्तिको सञ्चय भएसँगै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन, भ्रष्टाचारका गतिविधि देखा परेको छ। जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारी मिलेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा हरेक दिनझैँ अख्यितारले मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। यसले गर्दा संघमा झैँ स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको हो। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको र विकासको केन्द्रको रुपमा रहेको निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उजुरी अनि त्यसउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको संख्याले भयावह अवस्था देखाएको छ।
यस अवस्थामा मेयर बस्नेतले एउटा निजी कम्पनीबाट गैरकानुनीरुपमा जग्गा तथा रकम प्राप्त गरी सो जग्गा बिक्रीसमेत गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसै गरी घुस लिने मनसायले मेयर बस्नेतले एक सामाजिक संस्थालाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएका/दिन लगाएका थिए। त्यस्तै सो प्रतिष्ठानलाई व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुबाट विदेशी सहायता रु. ७ अर्ब ४८ करोड प्राप्त गर्न सहमति दिएको/दिन लगाएको, उक्त प्रतिष्ठानको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुने पत्राचारसमेत आफ्नै दस्तखतबाट गरेको/गराइएको थियो । यस घटनाले जनप्रतिनिधिले कसरी भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा देखाएको छ ।
स्थानीय तहको स्वीकृति पूँजीगत खर्चबाट गरिने विकास निर्माणअन्तर्गत खरिद योजनादेखि निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानीको प्रक्रियासम्म स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएकाले आ–आफ्ना योजना छनौट गर्ने, उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरु रहने गरेका छन्। यसका साथै राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थाहरुमा समेत बजेट विनियोजित गर्ने गरेको, स्थानीय पञ्जीकरणका कार्यहरु, विभिन्न सिफारिश, घर–नक्सा पास तथा कर निर्धारणलगायत सेवा प्रवाहमा सहयोग गरिदिएको भनी घुस माग गर्ने गरेको पाइन्छ।
कुनै पनि पक्षले एक्लै चाहेर मात्र भ्रष्टाचार वा रकम हिनामिना हुँदैन । भ्रष्टाचार हुन वा गर्न विभिन्न पक्षहरुको मिलेमतो भएको हुन्छ । भ्रष्टाचारलाई विभिन्न पक्षले मलजल गरी हुर्काएको जालोका रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कानुन बनाउने, भएका कानुनको प्रभावकारीरुपमा पालना गराउने, नागरिक समाजले खबरदारी गर्नेजस्ता उपायहरु सशक्तरुपमा अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।
प्रतिक्रिया