सहकारी ऐन जारी, हजारौं सहकारी र लाखौं बचतकर्ताको समस्या समाधानको बाटो खुल्यो

–सहकारीको दर्ता, वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था अध्यादेशद्वारा जारी
–राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने
–स्रोत नखुलाएको बचत तथा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न नपाउने
–बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारणको व्यवस्था

काठमाडौं ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्नुभएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकृतसहित जारी गर्नुभएको हो ।

सरकारले गत मंगलबार अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएर सरकार कामको प्रभावकारीता देखाउन खोजेको सहकारी विज्ञहरूको भनाइ छ। लामो समय अड्किएर रहेको उक्त विधेयक ऐनका रूपमा आएसँगै सहकारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने नेपाली कांग्रेस सहकारी विभागका संयोजक देवेन्द्रराज कँडेलले बताउनुभयो।

‘योसँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । उक्त विधेयक सरकारले चाँडैै कार्यान्वयनमा ल्याएर हजारौं सहकारीका समस्या हल गर्न र लाखौं बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्नतिर लाग्नुपर्छ’, कँडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

हाल देशभर ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी दर्ता छन् । जसमार्फत् ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी भएको तथ्यांक सरकारसँग छ । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चलअचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । त्यस्तै, बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपियाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । सदस्यले जम्मा गरेको पााच लाख रुपियाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्नेछ ।

अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।

एउटा जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक जनाले १० लाख रुपियाँ मात्र बचत गर्न पाइने छ । दश लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्रोत नखुलाएको बचत तथा ऋण सहकारीले स्वीकार गर्न पाउने छैन । यस्तै एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपियाँसम्मको सीमा तोकेको छ।

यस्तै, सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिई सो अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरे त्यस्तो धितो सुरक्षण लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो धितो सुरक्षण बिक्री गर्दा ऋणीले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन आए ऋणीको रकम चुक्ता भई बाँकी रहेको रकम त्यस्तो ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यस्तो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन, नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि चाँडो भन्दा चाँडो ऐन कार्यन्वायनमा जोड दिनुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझाव छ ।