आयोगको पदाधिकारी सिफारिसले ल्याएको तरङ्ग

बेलाबेलामा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा राखिएका बेवारिसे बम विस्फोटको कारण अनाहकमा धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । एकताका गाईवस्तु चराउन जंगल पुगेका चार रोल्पाली बालबालिकाले अनाहक मृत्युवरणको समाचारले प्रायः त्यतिबेला जनजनलाई भावविह्वल बनाएको थियो ।

द्वन्द्वलाई शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति स्थापना गरी आमूल परिवर्तनको माध्यमबाट अब आउँदा दिनहरूमा देशलाई नयाँ गति दिने उद्घोषका साथ अन्तरिम संविधान लागू भई त्यसको प्रयोगमार्फत दुई–दुईचोटि संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत बल्ल–बल्ल नयाँ संविधान लागू भएको पनि अहिलेझण्डै १० वर्ष पुग्नलाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् ।

द्वन्द्वपीडितका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले स्थापित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका त्यतिबेलाका पदाधिकारीहरू यदाकदा क्षमता भएकै व्यक्तिहरू नियुक्ति गरिएको देखाउन सफलता प्राप्त भएको हो कि भन्ने जनजनलाई भान परेको छ । झन् वर्तमानमा आएर पदाधिकारीहरू नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा देखापर्न गएको नौटङ्कीले लाज पनि लजायो । वर्तमान राज्यसत्तालाई नेपाली जनताले त्यसरी साथ दिएको इतिहासमा अविरल नै भेटिन्छ।

यति सरल अवस्थामा देशको वास्तविक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै राजनीति गर्न पाउने माहौल जनजनले तयार गरिदिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरूले पटक–पटक निम्त्याइने गरेको आपसी द्वन्द्वले कहिले निकास पाएन। राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुका महत्वपूर्ण समय खेर गइरहेको छ। यतिसम्म आइपुग्दा पनि यिनीहरूमा अलिकति पनि चेत खुलेको आभाष जनजनले पाएका छैनन्। सामान्यतया द्वन्द्वपीडितका समस्याहरू समाधान गर्न देशमा सक्षम व्यक्तिहरूको कतै खाँचो छैन । त्यति जानकारी हुँदा पनि सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको पदमा वहाल रहिसकेको व्यक्तिले द्वन्द्वव्यवस्थापनको लागि स्वतन्त्र सक्षम व्यक्तिको छनौट गर्न नसकेको भन्ने आसय जनजनमा प्रसारित गराइ छनौट समितिको अध्यक्षमा रहेका व्यक्तिको मानप्रतिष्ठामा आँच ल्याउने कार्य गर्न अलिकती पनि दलीय नेतृत्वले लज्जा बोध गरेन।

सरकारलाई धेरै जनजन तथा शुभेच्छुकहरू तथा आलोचकहरूले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिँदा पनि सरकार त्यस्ता सुझावलाई ग्रहण गर्नमा कहिले लागिपरेन । बरु ठिक त्यसको उल्टो संविधानका धाराहरूलाई आफ्नो रुचिको विषय बनाई बेला–बेलामा दुरुपयोग नै गरी रह्यो । वास्तवमा संविधानलाई निरन्तर रूपमा गिजोल्ने प्रयास गरिरहनुभन्दा पनि मानवअधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरूलाई कसरी सार्थकरूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयतिर केन्द्रित हुनुपर्ने कुरालाई सरकारले सधै अनदेखाको विषय बनाइ राख्यो ।

मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस् वा बहुमत वा दुई तिहाइको सरकारको नाउँमा जनताका वास्तविक समस्याले चाहिँ आजसम्म आइपुग्दा सार्थक सम्बोध पाउन सकेन । गएको निर्वाचनताका पनि जननेता भनाउँदाहरूले जनता समक्ष खाएका कसमलाई नाटकको रुपमा पारिभाषित गर्न तिनिहरूलाई रत्तिभर पनि आत्मग्लाानी भएको देखिएन । जनताले यिनीहरूलाई यिनीहरूको कुरामा विश्वास गरेर बहुमतमात्र होइन राजनीतिक दलका व्यवसायीहरूलाई पुग्ने गरी दुईतिहाइ नै थमाइ दिए । वर्तमान अवस्थामा त झन् प्रतिपक्ष नै छैन भने पनि हुन्छ । जनताले अबचाँहि राजनीतिक दलका व्यवसायीहरूमा भएको दम्भ किनारा लाग्ला र जनताको विषयलाई सार्थक सम्बोधन दिने कुरामा ध्यान पुग्ला भने । जनजनले गरेको आसामा पुनः कैची चलाएका छन् । कुर्सी तानातानको विषयदेखि बाहेक जनसरोकारको विषयले कहिले प्राथमकिता पाउन सकेन ।
राजनीतिक दलका व्यवसायीहरूले विभिन्न समयमा छदम भेषी रूपमै प्रतिबद्धता जनाएको एउटा मिहत्वपूर्ण विषय थियो । द्वन्द्व व्यवस्थापनमार्फत द्वन्द्वपीडितका समस्याको सार्थक सम्बोधन गर्दै पीडकलाई प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार सजाय गरिनुपर्ने भएमा सजायको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यस्ता खाले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित प्रतिवद्धताको चाङ नै छ तर आज आएर दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताहरुमध्ये शतप्रतिशत त परै जाओस् कम्तीमा २५ प्रतिशतमात्रै आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेका हुन्थे । राजनीतिक व्यवसायीहरू जनताको नजरमा यसरी कसिंगरको रूपमा देखापर्ने नै थिएनन्, न त स्वतन्त्र नागरिक सरकारको बारेमा बहसको सुरुवात हुन्थ्यो ।

यिनीहरूको कार्य गराईले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्याको समाधान त परै जाओस्, त्यसको उल्टो द्वन्द्वका अवशेषहरूले वर्तमानमा पनि बालबालिका लगायत अन्यहरूको जीवन लिनेक्रम यथावत् नै रहेको देखिएको छ । पछिल्लोपटक बाख्रा चराउन गएका रोल्पाका चारजना बालबालिकाले द्वन्द्वका अवशेषका रूपमा रहेका बमबाट आफ्नो जीवन गुमाउन पुगेको घटनाले सिंगो देश शोकमग्न हुन पुगेको थियो । त्यो घटना जनजनले विर्सेका छैनन् । कोही–कोही विस्फोट भएको पदार्थ त्यति बेलाको होइन भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्छन् । अनुसन्धानपछि त्यो निक्र्योलमा आउला भनेर आसा गरेका जनजनहरूले आजसम्म त्यसबारे केही जानकारी प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । जनजनले यो विषयमा जुनसुकै निष्कर्ष आए पनि त्यसलाई द्वन्द्वको अवशेष नै मानिनुपर्दछ भन्ने धेरै जनको मत रहेको थियो र छ । दुई तिहाइ, दुई तिहाइ भन्दै नानाथरीको भ्रम छर्दै जनतालाई मुर्ख बनाई प्राप्त गरेको सत्ताले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु त कता हो कता त्यसको उल्टो झन् बेथिति र भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा विभिन्न परिदृश्य जनतासामु छर्लंग हुँदै आएको परिवेशमा हालै द्वन्द्वपीडितका समस्याहरु समाधानका लागि वेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको घटनाले सरकार थप आलोचित बन्न पुगेको छ । एकातिर सबै अंगहरूमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने निष्पक्ष, निडर र स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्दै त्यसको पक्षमा चर्को बहसको सुरुवात भए तापनि पछिल्लोपटक सतहमा आएका सहकारीकाण्डहरूले जनजनमा पलाएको थोरै आसामा पनि तुषरापात हुनपुगेको छ ।

शान्ति स्थापनाको विषयलाई महत्वपूर्ण विषय मानेर गराइएको सम्झौताको यत्रो वर्षपछि पनि द्वन्द्वका अवशेषले बेलाबेलामा मान्छेहरूको ज्यान जानु अनि त्यसको थप जोखिम कायम रहिरहनु भनेको द्वन्द्वरतपक्षसहित वर्तमान सरकार थप अलोकप्रिय बन्दै जानु हो । यो विषयलाई मानवअधिकारवादी लगायत राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले समेत नेपाल सरकारको मिठो शब्दमा थुप्रै आलोचना गरेका छन् । तर, सरकार सुनेको नसुन्यै गरेर आफ्नो कुकृत्यहरू लुकाउनमै लागिपरिरहेको छ । अभैm पनि सरकार आफूलाई थप अलोकप्रिय हुन र आफ्नो र अरू दलहरूको साखलाई पनि जीवित राख्न चाहन्छ भने तत्काल आफ्नो नेतृत्वमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायी दलसँग आबद्धता नभएका अथवा भएका भए पनि सम्बन्धित विषयहरूका विशेषज्ञहरूको समूहलाई नियुक्त गरेर उनीहरूको काममा कुनै पनि हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिएर द्वन्द्व रूपान्तरणमा साथ दिन सक्यो भने विश्वमा नेपालको साख उचो राख्न कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ तथापि सरकारको रवैया हेर्दा सरकारले त्यस्तो पाइला चालिहाल्ने संकेत देखापरेको छैन ।

सरकार आफैंले भनोस् न, के सरकार अहिलेको बेथिति अन्त्य गर्न सक्षम छ ? यदि छ भने सरकारले देशमा देखिइरहेको द्वन्द्व पीडितहरूलगायत अन्य गम्भीरखालको विषयमा मात्र केन्द्रित रही आफ्नो खाका प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक किन गर्दैन भन्ने कुराको जनजनले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन् । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र रुचिको लागि मिल्ने नमिल्ने विषयहरू उठान गर्दै जनजनलाई हँसाउने कार्यलगायत सँगसँगै आफ्नो दल र देशको आन्तरिक मामिलामा प्रायः छिमेकी र अन्य देशहरूको भनाइ हावी हुन जाने र भइरहने प्रथाबाट देशले कहिले उन्मुक्ति पाउने हो भन्ने विषय जनजनले अझै बुझ्न सकिरहेका छैनन् । मुखले र भाषणले जतिपटक ढुक्क हुनुहोस्, हामी अरूको गोटी बन्दैनौं’ भने पनि व्यवहारतः पटक–पटक यस्ता कार्यहरू दोहोरिँदै आएका छन् ।

द्वन्द्व समाधान र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोको विषयलाई सार्थक सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण मानिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नामको अंगमा राजनीतिक अभिष्ट राखेरै भागवण्डाको माध्यमबाट पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको भए तापनि त्यो अंगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सरकारलगायत अन्य सरोकार राख्ने दलहरूले वातावरण बनाइ दिएको भए सम्भवतः कम्तीमा भए पनि द्वन्द्वका अवशेषहरूले पटक–पटक दुःख दिने अवस्थाको अन्त्य गर्नमा सघाउ पुग्न सक्थ्यो भन्ने धेरै जनजनको अनुमान थियो । तर त्यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सामा परिणत हुन पुग्यो ।

सरकारलाई धेरै जनजन तथा शुभेच्छुकहरू तथा आलोचकहरूले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिँदा पनि सरकार त्यस्ता सुझावलाई ग्रहण गर्नमा कहिले लागिपरेन । बरु ठिक त्यसको उल्टो संविधानका धाराहरूलाई आफ्नो रुचिको विषय बनाई बेला–बेलामा दुरुपयोग नै गरी रह्यो । वास्तवमा संविधानलाई निरन्तररूपमा गिजोल्ने प्रयास गरिरहनुभन्दा पनि मानवअधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरूलाई कसरी सार्थकरूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयतिर केन्द्रित हुनुपर्ने कुरालाई सरकारले सधै अनदेखाको विषय बनाइ राख्यो ।

संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म विभिन्न मौलिक हकका धाराहरू विद्यमान छन् । त्यसमध्ये धारा ४७ एउटा यस्तो धारा हो जसले भाग ३ मा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकअनुसार संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र सोसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । २०७२ असोज ३ गते लागू भई बहालमा रहिरहेको यो संविधानले आजको दिनसम्म आइपुग्दा द्वन्द्वका अवशेषहरूलाई समाप्त पार्न के–कस्ता कानुन निर्माण गरिए र अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई राज्यले जनजनलाई स्पष्ट पार्नै पर्छ भनेर बारम्बार उठाइरहेको कुरालाई रत्तिभर पनि ध्यान दिएनन् ।

संविधानको धारा ४२ ले वास्तवमै सामाजिक न्यायको हकलाई मूर्तरूप दिने प्रयास गरेको छ । धारा ४२ को उपधारा (५) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय तथा उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ जसलाई आजको मितिसम्म सम्बोधन गर्न छटाइएको छ। अब किञ्चित ढिलो नगरी यस विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । होइन, यति हुँदा पनि चेत नपलाउने हो र हैकमवादी नीतिलाई नै अनुसरण गर्दै जाने हो भने त्यसबाट प्रत्युत्पादक हुने नतिजालाई व्यहोर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरू तयार भएर बसे हुन्छ भन्ने जनजनको मान्यता स्थापित हुन अब धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।