काठमाडौं ।
लामो समय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकलौटी निर्णयका कारण केही वर्षयता क्षयीकरणको शिकार बन्दै आएको छ। पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्वमा आउनुभएका ओलीले त्यसयता पार्टीभित्रका फरक मत, फरक विचार समूह र आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने नीतिका कारण पार्टी क्षयीकरणको मारमा परेको हो।
एमालेका महत्वपूर्ण नेताहरुलाई एक पछि अर्कोगरी पार्टीबाट अलग्याइनुले पार्टीको शक्ति कमजोर हुँदै जाने हो कि भन्दै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। एक वर्ष अघिमात्रै एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी छाडेर नेकपा एसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो।
पुस १० मा एमाले सचिवालयको निर्णयले नेता भीम रावलको सदस्यता खारेज गर्दै विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनालाई ६ महिनाका लागि पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णयले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि थप प्रश्न उठेको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीको पेलानलाई थेग्न नसकेकर एमालेबाट माधव नेपाल समूह बाहिरिएपछि असन्तुष्ट नेताहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा राख्न नसकेको एमालेका एकाथरी नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
पार्टीका यस्तै घटनाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमाले खस्कँदै गएको नेताहरूको दाबी छ। गत स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको परिणामले पनि यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ।
एमाले मुख्यालय निर्माणका लागि व्यापारी मीनबहादुर गुरूङबाट जग्गासहित भवन लिने निर्णयप्रति विरोध जनाएको विषयमा गत कात्तिक ४ मा एमालेले रावलसहित स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमल्सेनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले रावललाई पार्टी सदस्यबाटै हटाउने तथा स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिमल्सेनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट हटाउन गरेको निर्णयलाई लिएर पार्टीमा ध्रुवीकरण देखिएको छ। यद्यपि, नेताहरूको कारबाही पछि धेरै नेताहरू कारबाही पर्ने त्रासमा यो विषयलाई उछाल्न चाहाँदैनन्।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्वउपाध्यक्ष रावलले निरन्तर पार्टीलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेकाले संगठित सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ।
‘कमरेड भीम रावल महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो, उपाध्यक्षका निम्ति आग्रह गरिएको कुरालाई मान्नुभएन। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनु भएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो । तर, त्यो सल्लाहकारको जिम्मेवारी पनि पूरा नगरी पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले अभिव्याक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको हुनाले संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको हो, पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र हराएको भन्ने गलत भाष्य हो । हामीले आन्तरिक प्रतिपर्धा र फरक मतलाई पार्टीको आन्तरिक छलफलमा ग्रहण गर्दै आएका छौं ।’ –उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो ।
२०७१ मा भएको पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रतिष्पर्धामा पार्टीका पूर्व महासचिव माधव नेपाल र नेता ओलीबीच प्रतिष्पर्धा हुँदा ओली अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। त्यसपछि नेपालसँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई ओलीले सुधार गर्न सक्नुभएन।
‘पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनमा आफैसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेलाई पार्टीमा स्थान नदिने र सधै पेलेरै राख्ने ओली प्रवृतिका कारण एमालेका महत्वपूर्ण नेताहरूले पटक पटक पार्टी त्याग गर्नु परेको अवस्था छ’, नेकपा एमालेका एक पदाधिकारीले भने– ‘यसले पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मात्रै कमजोर गरेन पार्टीको शक्ति नै क्षयीकरण हुँदै गएको छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाँक्री, घनश्याम भुसाल, भीम रावललगायत थुप्रै नेताहरू अहिले हाम्रो पार्टीबाट अलगिएका छन् । यसले पार्टीत स्वभाविक कमजोर भएकै छ ।’,
तर, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले हरेक पार्टी विधिमा चल्नुपर्ने र पार्टीको सदस्य भएपछि पार्टीको नीति, नेतृत्व र निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
‘हरेक पार्टीहरू विधि विधानमा चल्नुपर्छ । पार्टीको सदस्य भएपछि पार्टीको नीति, नेतृत्व र निर्देशन मान्दिनँ भनेर सार्वजनीक खपतका लागि के विक्छ भन्ने हिसावले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय मानिदैन,’ उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘त्यस्ता कार्यकर्तालाई पाटीले कारबाही गर्नुपर्छ । पार्टीका निर्णयहरू चित्त नबुझे पार्टीको आन्तरिक बैठक छलफलमा राख्न छुट हुँदा हुँदै पार्टी हितविपरीत सार्वजनीक रूपमा बोल्नेलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनु पर्ने नै थियो । अहिले रावलसहितका नेताहरू सोहीअनुसार कारबाहीमा पर्नुभएको हो।’
उता एमालेको निष्कासनमा पर्नुभएका नेता रावलले आफूलाई पार्टीबाट हटाउने निर्णयको विरोध गर्न आह्वान नै गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले केपी ओलीको ‘अन्यायपूर्ण निर्णय’को विरोध गर्न आह्वान गर्दै नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल एक्सबाट लेख्नुभएको छ– ‘सबै देशभक्त, न्यायप्रेमी, सुशासन, सुनिश्चित प्रणाली तथा जनताको समृद्धि र उज्यालो भविष्यप्रति प्रतिबद्ध इमान्दार पार्टी कार्यकर्ता र जनसमुदायले केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोध गर्नेमा म विश्वस्त छु।’
सत्ताको उन्मादमा ओलीले निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही निर्णय गरेको उहाँको आरोप छ। कारबाहीमा परेका विन्दा र उषाकिरणले पार्टी नेतृत्व पञ्चायती शैलीमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया