अन्तरिक्षमा नेपालको स्याटलाइट राख्ने विषयमा विलम्ब

काठमाडौं ।

अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने विषयमा विलम्ब भएको छ। सरकारले २०७७ सालमा बनाएको भू–उपग्रह नीतिमा सन् २०२२ सम्ममा आफ्नै भूउपग्रह राखी काम गरिसक्ने भन्ने उल्लेख गरिए पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण स्याटलाइट राख्ने काममा विलम्ब भएको हो।

नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रबाटै विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख गरिए पनि निरन्तर काम भए ५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको हो।

अन्तरिक्षमा स्याटलाइट राख्ने जिम्मा पाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ सालमा विश्वव्यापी आशयपत्र माग गरे पनि २०७९ साल असार २० गतेमात्र बोलपत्र स्वीकृति भएको जनाएको छ । त्यसअघि पनि नेपालको अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटलाइट राख्ने सम्बन्धमा गरिएका अध्ययनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पछिल्लो दुई वर्षअगाडि बोलकबोल स्वीकृति भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार टर्कीमा रहेको टर्क स्याट स्याटलाइट कम्युनिकेसन जेभी र अर्को सरकारी सस्था टीटीजी दुई संस्था मिलेर अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मात्र बजेट निकासा भएको हुनाले बोलकबोलको काम अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँले ४ वर्ष अवधिमा नेपालले अन्तरिक्षमा यान राख्ने विषयको सम्पूर्ण लागत, व्यापारिक योजनालगायत सबै विषयको अध्ययन गरिसकेपछि मात्र कसरी राख्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो।

प्राधिकरणले अध्ययन गर्नमात्र भन्दै १४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (१९ करोड ९५ लाख ५ लाख ८१ हजार ९ सय) मा सम्झौता भएको जनाएको छ । सो सम्झौता सकिन अझै ३ वर्ष बाँकी रहेको छ । यतिका रकम खर्च भइसक्दा नेपालले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा ठोस पहल नचालेको पाइएको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अध्ययनपछि ३० देखि ४० अर्ब रुपियाँ स्याटलाइट बनाउनमा खर्च हुने जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनले अन्तरिक्षमा नेपालका लागि सन् १९४८ मा ५० डिग्री पूर्वी र १२३.३ डिग्री पूर्वी अर्विटल स्तट छुट्याइएको थियो।

अन्तरिक्षमा स्याटलाइट राख्दाका फाइदा
–स्याटेलाइटले ग्रामीण र दुर्गम स्थानहरूमा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा पु¥याउन सहयोग गर्छ ।
–यसले दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवामा सुधार हुने देखिएको छ ।
–यसले इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सहज हुने छ ।
–मौसम पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापन सहज हुने ।
–भूकम्प, बाढी, हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्हरूको निगरानी र व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ ।
–स्याटेलाइटमार्फत भूमि उपयोग, जमिनको उर्बरता, र सिँचाइको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
–कृषिमा उत्पादनशक्ति बढाउन आवश्यक जानकारी दिन सक्छ ।
–भूप्रणाली र सुरक्षा निगरानी गर्न सकिन्छ ।
–स्याटेलाइटबाट सीमाना निगरानी गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान गर्न र भूगोलसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्न सकिन्छ ।
–सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन सहयोगी हुन्छ ।
–शैक्षिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरिक्ष प्रविधिमा स्थानीय स्तरमा अध्ययन विकासलाई प्रेरित गर्छ ।
–विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थानहरूले नयाँ खोज गर्न सक्ने वातावरण तयार हुन्छ ।
–पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुन्छ ।
–नेपालका हिमाल, नदी, र अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको नक्सा र प्रचारका लागि स्याटेलाइट उपयोग गर्न सकिन्छ ।
–राजस्व र रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
–स्याटेलाइट सेवा बेचेर अन्य देश वा निजी क्षेत्रसँग राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ ।
–यसले प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ ।
–स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता कायम गर्छ ।
–अन्य देशको स्याटेलाइटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
–सूचनाको स्वतन्त्रता र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।