‘नागरिकता ऐन संशोधनको विषय सडकमा’

काठमाडौं ।

संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा विशेष प्राथमिकतामा राखी उठान गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न दलका सभासद्, कानुनविद्, पत्रकारसँग बृहत् छलफल गरी नागरिकताको विषयमा राजनैतिक दल, सरकार, कूटनीतिज्ञलगायतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिइयो ।

म्याक संस्था र कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लु एलडी) ले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधान संशोधनमा नागरिकताको विषय अघि सारिनुपर्नेमा जोड दिँदै छलफल गरिएको हो । नेपालमा जन्म भएका हरेक नागरिकले संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप नेपाली नागरिकता पाउन सहज हुने वातावरण बनाउन संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यसै विषयमा नेकपा एमालेका सभासद डा. विन्दा पाण्डेले नागरिकताको बहस कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हो संविधान बनाउँदा ककस बनाएर संविधान समानतामा आधारित बनाएको हो । नत्र यति पनि बन्ने थिएन । महिला एक भएभने नीति, नियम, कानुन बनाउने क्षेत्रमा एकछत्र राज चलाउँदै आएका पुरुषहरू पनि सहमत हुन बाध्य हुन्छन् । कानुन बनिसकेको अवस्थामा पुरुषहरूले अघोषित रूपमा परिवर्तन गरि महिलालाई मान्यता दिएनन् । अब संशोधन हुने नागरिकता ऐन तथा संविधानमा महिलाको ठाउँमा नागरिक भन्ने शब्द राखे समस्याको समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । नागरिकता ऐनमा सयौपटक छलफल भए अझै पनि १७ प्रकारका समस्या कायमै छन् भन्नुभयो ।

त्यसै गरी पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले संविधान संशोधनका विषय र नागरिकताका विषय उठ्यो । सबैको सहकार्यमा संविधान संशोधन जरुरी छ । छलफलमा सहमत भएका पुरुष सांसदले ऐनको ड्राफ्ट बनाइसकेको अवस्थामा आमाका नामबाट नागरिकता दिँदा रगत बदलिन्छ । छोरी अर्काको घरमा जाने, बुहारी आफ्नो घरमा भित्रने हुनाले राष्ट्रियतामा असर गर्छ भनेर पन्छिए । छोराको सन्तान वंशज हुन्छ, छोरीको सन्तान किन वंशज हुँदैन ? यो भनाई राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता कानुन बनाउँदा भान्जा, भान्जीलाई नागरिकता दिने ? भन्ने प्रश्न उठाएर महिला सभासदलाई अपमान गरियो र नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बाहिरिएपछि छोरा र छोरीलाई समान अधिकार भन्ने लेखियो ।

तर, कार्यान्वयनमा खासै सुधार आएको छैन । यतिबेला नागरिकता ऐन संशोधन नै प्रमुख एजेन्डा हो । नागरिकता समानताको दफामा टेकेर सुधार गर्न सकिन्छ । नागरिकता ऐन संशोधनका विषय सडकमा उठेका हुन सदनमा उठेकै छैन भन्नुभयो ।
त्यसै गरी पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद सीता गुरुङले पहिलो संसद्मा जस्तो पछिल्लो निर्वाचन पछिको संसद्मा नागरिकताको विषयमा खासै छलफल भएकै छैन ।

अघिल्लो दिनमा सहमति भएर ड्राफ भइसकेको विषय भोलिपल्ट पुरै परिवर्तन गरी पुनः बैठक बोलाइन्थ्यो । बैठक बस्दा अघिल्लो दिन सहमति भएका विषयको चर्चा सम्म गरिन्नथ्यो । यसरी नै कानुनलाई छायामा पार्ने काम भएको छ । यति मात्र नभई वडादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत प्रशिक्षणको खाँचो छ । नेपालमा २० वर्ष पारि विवाहको उमेर तोकिएको छ । १६ वर्षमै विवाह भएकाको बच्चा जन्मिँदा जन्म दर्ता गर्न समस्या बढ्दो छ ।

आमा, बाबुको उमेर नै नपुगी विवाह हुँदा उनीहरूको नागरिकता बनेकै हुन्न र विवाह दर्ता नगरी बच्चाको जन्म दर्ता हुँदैन । बाबु आमाको विवाह दर्ता नभई जन्मेका बच्चाको जन्म दर्ता नहुँने हुँदा नागरिकतामा पनि समस्या आउँदैछ । यतिमात्र नभई मानार्थ नागरिकता दिएका विदेशी नागरिकलाई पनि सम्मान जनक व्यवहार नभएका गुनासा प्रशस्त आएको चर्चा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा म्याकका अध्यक्ष बबिता बस्नेतले नेपालको परिचय भनेकै नागरिकता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबै दलका नेताहरू, सरकार, कर्मचारी, कूटनीतिज्ञहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस्ता विषयमा सञ्चार माध्यमले पीडितको पक्षमा कलम चलाउँदै आएको र भोलिका दिनमा पनि निरन्तरता रहने बताउनुभयो ।