दिगो वन व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशसँग राय मागिँदै

काठमाडौं ।

केन्द्रीय सरकारले वन उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न, वार्षिक अर्बौं रुपियाँको काठ आयात रोक्न र वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्न वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेसँगै सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग रायसुझाव लिएर त्यसका आधारमा निर्देशिका बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

यसअघि सरकारले लागू गर्दै आइरहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा व्यापक विकृति देखिएको भन्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको थियो । त्यसपछि वनको व्यवस्थापन हुन नसकेको ठहर गर्दै वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन संवद्र्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने र त्यसैका आधारमा सातै प्रदेशले पनि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनको सक्रिय व्यवस्थापन गरेर वन उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याइने, काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताउँदै आएको छ । तर, सो कार्यक्रम लागू गर्न भने केही ढिलाइ भएको छ । कार्यक्रम लागू गर्न ढिलाइ हुँदा वनको संरक्षण र उपयोगमा समस्या देखिँदै आएको बताइएको छ ।

विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा अर्बांै मूल्यका काठहरू वन क्षेत्रभित्र त्यसै कुहिएर खेर गइरहेका छन् । वनको दिगो र उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्बौं रुपियाँ बराबरको काठ कुहिएर खेर गएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले वनको दिगो व्यवस्थापन गर्नकै लागि वन ऐन र नियममा समेत संशोधन गरी यससम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले मन्त्रालयले यही कार्यक्रमलाई लागू गर्ने उद्देश्यले दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ बनाएको छ । त्यसरी बनाइएको मापदण्ड लागू गर्न भने निर्देशिकाको अभावमा समस्या देखिएको छ ।

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न त्यससम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिन वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाए पनि सो कार्यदलले तीव्रताका साथ काम गर्न नसकेको देखिएको छ । यद्यपि, कार्यदल संयोजक ज्ञवालीले आवश्यक टीओआर बनाउने गरी छलफललाई घनीभूत पारिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले सातै प्रदेशका सरोकारवाला पक्षसँग राय सुझाव लिने गरी अघि बढाइएको र सबैसँग रायसुझाव लिएर छिट्टै प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कार्यक्रम सफल हुन सकेमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने, जैविक विविधता संरक्षण हुने, भू–तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुने तथा देशमा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन हुनसमेत सहज हुने विश्वास गरेका छन् ।

हाल नेपालमा कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र रहेको छ । जसमध्ये नेपालको लगभग ५१ प्रतिशत वनहरू पहुँचयोग्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यसको अर्थ देशको लगभग ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये लगभग ३४ लाख हेक्टर क्षेत्र पहुँचयोग्य क्षेत्रमा छन् । चुरे क्षेत्रमा अवस्थित वन क्षेत्रहरू घटाएर लगभग २२ लाख हेक्टर पहुँचयोग्य वन क्षेत्रहरूमा वन संवर्धन अभ्यासहरू लागू गरेर गहन व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रबाट करिब १५ करोड ४ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । विभागका उपमहार्देशक ज्ञवालीका अनुसार हाल नेपाली बजारमा ३ करोड घनफिट काठको माग रहेको छ । उपभोक्ताको सो मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा विदेशी काठ आयात हुने क्रम बढेको छ ।