गण्डकी लोकसेवाको राय केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग बाझियो

काठमाडौं ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समाविष्ट गर्नुपर्ने कतिपय कानुनी प्रावधानबारे राय दिँदा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले दिएको रायसँग बाझिएको छ।

गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिएको सुझावमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको रायविपरीत पाइएको हो । सो विधेयक हाल राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ।

गण्डकी लोकसेवा आयोगले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा १० वर्षसम्मका लागि प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीबाट खटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विषय नेपालको संविधान र संघीयताको मूल मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको छ।

साथै गण्डकी लोकसेवाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारी सेवाबाटै हुनुपर्ने र प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवावाटै खटाउनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। जबकि, यही विषयमा केन्द्रीय लोकसेवाले पटकपटक सरकारलाई सुझाव दिँदै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय निजामती सेवाकै पद हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

केन्द्रीय लोकसेवाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयत्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वय गर्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने गरी यसअघि नै सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। यस हिसाबले पनि केन्द्रीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीचको राय तथा सुझाव बाझिएको हो। गण्डकी लोकसेवा आयोगले मंगलवार विभिन्न निर्णय गर्दै त्यस प्रकारले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग बाझिने गरी सुझाव दिएको हो।

गण्डकी प्रदेश लोकसेवाले अहिले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवको सरुवा हँुदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्थानीय सरकार प्रमुखलाई जानकारी नहुने र त्यसरी मनपर्दी सरुवा गर्दा अहिले २ सयभन्दा बढी स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भई विकृति आएको भन्दै त्यस्ता विकृति रोक्न पनि प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै राख्नुपर्ने दाबी गण्डकी प्रदेश लोकसेवाले गरेको हो।

यसै गरी गण्डकी प्रदेश लोकसेवाले समायोजन भएका र लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपादान, औषधोपचार र बिदालगायतका सुविधाको सुनिश्चितता ऐनमार्फत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसै गरी अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको विषय पनि स्पष्ट गर्न सुझाव दिइएको छ। तर, गण्डकी लोकसेवा आयोग कर्मचारीको उमेरहदका बारेमा भने मौन बसेको छ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले यसअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

गण्डकी प्रदेश लोकसेवाले सुझाव दिँदा कर्मचारीको हकहितमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमा नागरिकका गुनासा र पीडालाई सम्बोधन गर्ने, चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने, कर्मचारीको नैतिकता र पारदर्शीताका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा भने केही सुझाव दिएको छैन।