नागरिकता ऐन संशोधनका विषय सडकमा उठेका हुन सदनमा उठेकै छैन : पूर्व मन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।

संविधान संशोधनमा नागरिकताको मुद्दा विशेष प्राथमिकतामा राखि उठान गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न दलका सभासद्, कानूनविद्, पत्रकारसँग बृहत छलफल गरि नागरिताको विषयमा राजनैतिक दल,सरकार, कुटनितिज्ञलगायतको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएकाे छ ।  

म्याक संस्था र कानून र विकास मञ्च (एफडब्लु एलडि)ले विहिवार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधान संशोधनमा नागरिकताको विषय अघि सारिनुपर्नेमा जोड दिँदै छलफल गरिएको हो ।

नेपालमा जन्म भएका हरेक नागरिकले संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप नेपाली नागरिकता पाउँन सहज हुने वातावरण बनाउँन संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

 उहाँले कानूनमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउँने उल्लेख गरिएको भएपनि जसरी बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त हुन्छ त्यसरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुँदैन । २०७२ को संविधान प्रगतिशिल छ तर महिला मैत्री छैन र नेपाली महिलालाई नागरिकको हैसियतमा राख्न खोजे जस्तो गरेपनि व्यवहारमा पुरुष सरहको अधिकार दिईएको छैन भन्नुभयो । 

श्रेष्ठले नेपालमा जन्मिएको तर बाबु आमा दुबै वेपत्ता भएको अवस्थामा बंशजको नागरिकता दिन मिल्छ तर बाबु बेपत्ता छ भने आमालाई मात्र मान्यता दिईएको छैन । उहाँले बर्दियाको एउटा घटनालाई प्रतिनिधि घटनाका रुपमा प्रष्ट्याउँदै भन्नुभयो—बाबु ज्यान केशमा जेल जीवन विताईरहेका र आमाले बालबालिका हुर्काइ बढाई गरि नागरिकता लिने उमेरमा पुगेपछि छोरा छोरीको नागरिकता दिन आमाको नामबाट मिल्दैन जेलबाटै बाबुले सनाखत गर्न मिल्छ भनियो र स्थानिय निकायले जेलरको रोहबरमा पत्र बनाए । 

पत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेकी आमालाई जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले नागरिकता लिन बाबूनै चाहिन्छ भनेर पुनः दुःख दियो । अन्तत जेलरले उनी जेलमा रहेको र बच्चाहरुलाई नागरिकता दिन उनको स्वीकृति रहेको पत्र लेखिदिएपछि मात्र नागरिकता दिईयो । यतिमात्र नभै बाबु बेपत्ता भएको अवस्थामा आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाएपछि बाबु पत्ता लाग्यो भने महिलालाई ५ बर्ष जेल सजाय गर्ने कानून बनाईएकोछ । यसले महिलाको अपमान गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

 पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउँछन् भने महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्यो भने नेपाली नागरिक नभएर विदेशी हुनुपर्छ, विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउँदैनन् श्रेष्ठ भन्हुन्छ । उहाँले अदालतमा केश चलिरहेको घटनाको बिषयलाई लिई आमा, बाबु दुबै नेपाली, महिला बेचविखनमा परि भारतमा सरकसमा काम गर्दा गर्दै महिलाको गर्भ रहेको र बच्चा जन्मिएपछि नेपाल फर्किएको र बच्चाको नागरिकता लिन बाबु आमा दुबै साथमै जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतको नागरिकता लिएको छैन भन्ने प्रमाण भारतबाट लेखाएर ल्याउ भन्दै दुःख दिएको अवस्थाछ भन्नुभयो । 

यसै बिषयमा नेकपा एमालेका सभासद डा.विन्दा पाण्डेले नागरिकताको बहस कहिले सम्म गर्नुपर्ने हो ? संविधान बनाउँदा ककस बनाएर संविधान समानतामा आधारित बनाएको हो । नत्र यति पनि बन्ने थिएन । महिला एक भएभने नीति, नियम, कानून बनाउँने क्षेत्रमा एकछत्र राज चलाउँदै आएका पुरुषहरुपनि सहमत हुन बाध्य हुन्छन् । कानून बनिसकेको अवस्थामा पुरुषहरुले अघोषित रुपमा परिवर्तन गरि महिलालाई मान्यता दिएनन् ।

 अब संशोधन हुने नागरिकता ऐन तथा संविधानमा महिलाको ठाउँमा नागरिक भन्ने शब्द राखे समस्याको समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । नागरिकता ऐनमा सयौपटक छलफल भए अझै पनि १७ प्रकारका समस्या कायमैछन् भन्नुभयो ।
  
उहाँले भन्नुभयो—नेपालमा १७ प्रतिशत बालबालिका आमासंगमात्र बस्न बाध्य छन भने २ प्रतिशत बालबालिका मात्र बुबासँग मात्र बस्छन् । यसमा १७ प्रतिशत बालबालिकालाई नागरिकता लिन समस्या भएकोछ । उनीहरुलाई नागरिकताबाट वडा देखिनै बन्चित गरिन्छ । जिल्ला प्रशासनमा पुग्दा मुद्धाबाट आउँ भनेर निराश बनाईन्छ । कति मुद्धाले किनारा लगाएका केशमा समेत नागरिकता दिन झमेला गरिएको छ ।

 अध्ययन अनुसन्धानमा २८ प्रतिशत नागरिकको जन्म दर्तानै भएको छैन । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा परिवारको हक खोसिन्छ । पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्दा स्थाई बसोबासको हैसियत हुन्छ । महिला र पुरुषलाई कानूनमै ठूलो विभेद गरिएकोछ । यस बिषयमा कुरा उठायो भने संविधान संशोधन होईन छलफल चै गरौ भन्दै सबै दलका नेताहरु पछि हट्छन् । संविधान संशोधनको बिषय अबको निर्वाचनको मुद्धा हुनुपर्छ र आम नागरिकको चासोको बिषय बनाएर गयौ भने नागरिकताको समस्या संबोधन हुन्छ भन्नुभयो । 

त्यसैगरी पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले संविधान संशोधनका बिषय र नागरिकताका बिषय उठ्यो । सबैको सहकार्यमा  संविधान संशोधन जरुरीछ । छलफलमा सहमत भएका पुरुष सांसदले ऐनको ड्राफ्ट बनाईसकेको अवस्थामा आमाका नामबाट नागरिकता दिँदा रगत बदलिन्छ । छोरी अर्काको घरमा जाने, बुहारी आफ्नो घरमा भित्रने हुनाले राष्ट्रियतामा असर गर्छ भनेर पन्छिए ।

 छोराको सन्तान बंशज हुन्छ, छोरीको सन्तान किन बंशज हुँदैन ? यो भनाई राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता कानून बनाउँदा भान्जा, भान्जीलाई नागरिकता दिने ? भन्ने प्रश्न उठाएर महिला सभासदलाई अपमान गरियो र नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बाहिरिएपछि छोरा र छोरीलाई समान अधिकार भन्ने लेखियो । तर कार्यान्वयनमा खासै सुधार आएको छैन । यतिबेला नागरिकता ऐन संशोधन नै प्रमुख एजेण्डा हो । नागरिकता समानताको दफामा टेकेर सुधार गर्न सकिन्छ । नागरिकता ऐन संशोधनका बिषय सडकमा उठेका हुन सदनमा उठेकै छैन भन्नुभयो । 
 
त्यसैगरी पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभासद सिता गुरुङले पहिलो संसदमा जस्तो पछिल्लो निर्वाचन पछिको संसदमा नागरिकताको बिषयमा खासै छलफल भएकै छैन । अघिल्लो दिनमा सहमति भएर ड्राफ भैसकेको बिषय भोलीपल्ट पुरै परिवर्तन गरि पुनः बैठक बोलाईन्थ्यो । बैठक बस्दा अघिल्लो दिन सहमति भएका बिषयको चर्चा सम्म गरिन्नथ्यो । यसरीनै कानूनलाई छायामा पार्ने काम भएको छ ।

 यतिमात्र नभै वडा देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत प्रशिक्षणको खाँचो छ । नेपालमा २० बर्ष पारि विवाहको उमेर तोकिएको छ । १६ बर्षमै विवाह भएकाको बच्चा जन्मिदा जन्म दर्ता गर्न समस्या बढ्दोछ । आमा, बाबुको उमेरनै नपुगी विवाह हुँदा उनीहरुको नागरिकता बनेकै हुन्न र विवाह दर्ता नगरि बच्चाको जन्म दर्ता हुँदैन । 

बाबु आमाको विवाह दर्ता नभै जन्मेका बच्चाको जन्म दर्ता नहुँने हुँदा नागरिकतामा पनि समस्या आउँदैछ । यति मात्र नभै मानार्थ नागरिकता दिएका विदेशी नागरिकलाई पनि सम्मान जनक व्यवहार नभएका गुनासा प्रशस्त आएको चर्चा गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा म्याकका अध्यक्ष बबिता बस्नेतले नेपालको परिचय भनेकै नागरिकता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँन सबै दलका नेताहरु, सरकार, कर्मचारी, कुटनितिज्ञहरु गम्भिर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस्ता बिषयमा संचार माध्यमले पिडितको पक्षमा कलम चलाउँदै आएको र भोलीका दिनमा पनि निरन्तरता रहनेछ भन्नुभयो ।