न्याय प्रभावित पार्ने काम नहोस्

सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिले राजनीतिक विभाजन हुन थालेका छन्। लाखौँ जनताले गाँस कटाएर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने मुछिएर विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा बयान दिनुपरेको तीतो यथार्थतालाई बङ्ग्याएर आफ्नो अनुकूल हुने गरी केही दल लागेका देखिन्छन्।

रवि लामिछानेले विभिन्न अदालतमा दिएको बयान एक–आपसमा बाझिएको देखिन्छ भने उनका समर्थकहरु भने राज्यले ज्यादती गरेको भन्दै स्टन्टबाजीमा उत्रिएका छन् । प्रहरीले मानवीय व्यवहार नगरेको भन्दै लामिछाने र उनका समर्थकहरु अहिले मानवअधिकारको कुरा उठाई सहकारी ठगी काण्डलाई नै मोडेर अन्यत्र लैजाने दाउमा लागेका छन्।

मानवअधिकार हननको मुद्दालाई लिएर अहिले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई मानवअधिकार आयोगले आफ्नो कठघरामा उभ्याएको छ। यदी प्रहरीले लामिछानेमाथि ज्यादती गरेको भए ती प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ। कोही पनि व्यक्तिले आफूमाथि लागेको अभियोगलाई अर्कोतर्फ लैजाने गरी कुनै हर्कत गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ।

अहिले पछिल्लोपटक लामिछानेको गिरफ्तारीलाई लिएर केही दलका नेताहरुले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति शोभनीय देखिँदैनन्। आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न पछिल्लो समय नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले लामिछानेमाथि सरकारले रिसइबी साँधेको र उनी निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिनुले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सत्ता बहिर्गमनको पीडामा रहेका प्रचण्डको अभिव्यक्तिले लाखौं सहकारीपीडितको आत्मामा ठेस लागेको छ। आफ्नो राजनीति जोगाउने नाममा प्रचण्डले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले मुलुकमा कानुनले नै काम नगरेको हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठाइदिएको छ। हिजोसम्म लामिछानेमाथि कारबाही हुनुपर्ने अडानमा रहेका प्रचण्ड एकाएक कसरी लामिछानेका सारथी हुन पुगे ? यो सोचनीय विषय बनेको छ।

सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्ने प्रचण्डलाई पछिल्लो समय लागेको ठेसले अहिलेसम्म निको हुन सकेको देखिँदैन । अझै पनि प्रचण्डमा छटपटाहट देखिन्छ। यदि प्रचण्ड जनताका असली नेता हुन्थे भने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका आफ्नै नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्ने थियो तर उनमा त्यो नैतिकता देखिएन । सहकबारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेमाथि सरकारले गरेको अनुसन्धानलाई नै चुनौती दिएर आफ्नो रुप देखाउने काम प्रचण्डबाट हुनु घृणाको विषय हो भन्दा फरक पर्दैन ।

कुनै पनि प्रमाणविना सरकारले जो–कोहीलाई पनि पक्राउ गर्दैन र गर्नु पनि हुन्न । यदि लामिछानेमाथि राज्यले लगाएको आरोप मिथ्या रहेछ भने न्यायिक निकायमा उक्त काण्डले प्रवेश पाएपछि उनले सफाइ पाऊलान् । साथै लामिछानेलाई अनावश्यकरुपमा दुःख दिनेमाथि कारबाही होला। यो सब पछिको विषय हो। यहाँ आफू चोखिनका लागि गरिएका हर्कत हेर्दा लज्जा मान्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले कसैले पनि न्याय प्रभावित पार्ने काम गर्नुहुँदैन।