नियमविपरीत हुँदै त्रिविको सिनेट, १५ दिनअगावै सूचना दिनुपर्नेमा आजसम्म गोप्य

–नियम संशोधन गर्ने विषय गोप्य,
–अधिकांश सिनेट सदस्य भन्छन्ः भनाइ केका लागि, किन बैठक ?
–तीन पदाधिकारीको मनोमानी, सिनेट सदस्यलाई बेवास्ता गरेको आरोप
–आज प्रि–सिनेट हुनुपर्ने तयारी छैन

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण भोलि हुने सिनेटको बैठकका सबै विषय गोप्य राखिएको छ। इतिहासमा कमै हुने यस्ता घटनाले त्रिविको साख खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ।

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को (संशोधनसहित) २०५७ को नियम उल्लंघन गर्दै कानुनविपरीत भोलि मंसिर २७ गते त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम र नियम संशोधन गर्न बैठक राखिएको छ। सो बैठकअवागै त्रिविका पदाधिकारी र त्रिविसँग आबद्ध त्रिवि सभा सदस्यको बैठक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाको समेत उल्लंघन गर्दै उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले बैठक बोलाउन निर्देशन दिनुभएको छैन ।

त्रिवि संगठन तथा प्रशासनसम्बन्धी नियमको परिच्छेद १७ को नियम ६६ को उपनियम ‘ख’ मा साधारण बैठक बस्ने दिनभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अध्यक्ष एवं कुलपतिको पूर्वस्वीकृत लिई बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान निश्चित भएपछि सदस्य सचिव एवं रेक्टरले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य सबै सदस्यलाई छिटो छरितो सञ्चारको साधनद्वारा बैठकसम्बन्धी सूचना सभामा प्रस्तुत हुने कार्यावली र प्रस्ताव पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्रिविको नियम ६२ अनुसार त्रिविमा वार्षिक दिवस, साधारण र विशेष बस्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। सोही नियमको परिच्छेद ६३ को सभाको बैठक बस्ने अवस्थामा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सालको पुस मसान्त र असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही नियममा असार शुक्ल नवमीको दिन विशेष बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, त्रिविले बैठक बोलाउँदा नियम कानुनविपरीत राणाकालको जस्तो गरी बोलाएको गुनासो सिनेटको सदस्यको रहेको छ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म मंगलबार साँझ ६ बजेसम्म भोलि हुने बैठकको एजेन्डा कसैलाई उपलब्ध गराइएको छैन भने आज बुधबार हुने प्रि–सिनेटको बैठकका बारेमा कुनै जानकारी छैन। सिनेट सदस्य एवं त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले एजेन्डाविहीन सिनेटमा के विषय लिएर जाने भन्ने विषयमा अन्योल छ।

१५ दिनअघि एजेन्डा दिएर सिनेटका कुन नियम परिवर्तन गर्न लागिएको हो किन गर्न लागिएको हो र के को लागि हो भन्ने विषयमा तीन महले कारण तयार गरी सिनेटमा लैजानुपर्ने अवस्थामा हालसम्म कुनै काम भएको छैन। यसले गर्दा त्रिविका तीनै जना पदाधिकारीले त्रिविलाई नीति, नियम र कानुनविहीन बनाउन खोजेको सिनेटर ढकालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

परिच्छेद १७ को नियम ६७ मा उपनियम १ मा बैठकसम्बन्धी सूचना तथा कार्यावली प्राप्त भइसकेपछि सदस्यले चाहेमा प्रस्तावमा संशोधनसम्बन्धी अनुरोध भएमा सोही उपनियम को ‘क’ अनुसार साधारण बैठकको हकमा सिनेटको सदस्य सचिवकहाँ पुग्ने गरी पूरै ५ दिनअगावै पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्रिवि शैक्षिक तथा प्रशासनसम्बन्धी नियमविरुद्ध सिनेट बैठक राख्न थालेपछि अधिकांशले विरोध गरेका छन् । उनीहरूको एउटै भनाइ केका लागि बैठक, हामी साक्षीमात्र बस्ने गरी बैठक बस्नुको औचित्य छैन । त्रिविमा ४९ जना सिनेट सदस्य रहने व्यवस्था छ।

सिनेटको अध्यक्ष कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्नेछ। बैठकमा सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टारसहित विभिन्न निकायबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ।

त्रिवि सचिवालयले ११ वटा बुँदा तय गरी कार्यावली पठाएको छ। कार्यावलीको ८ औं बुँदामा त्रिवि नियम संशोधन र छैटौं बुँदामा उपकुलपति प्राडा बरालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ। पत्र पाए पनि सिनेटरले कुनै पनि प्रस्ताव पाएका छैनन्।