राजस्व विभागले कार्यालय समयमा मात्र बजार अनुगमन गर्छ । त्यो पनि कहिले काहीँ । अन्य समयमा अनुगमन गरिएको न देखिन्छ, न सुनिन्छ । व्यापारीहरु सामान सस्तोमा खरिद गरेर ल्याउँछन् अनि महँगोमा बेच्छन्। खरिद–बिक्री गर्दा नै भ्याट बिल ल्याउँदैनन् वा दिँदैनन् व्यापारीहरु। ग्राहकहरुले बिल मागिहाले पनि कि छैन भन्छन्, कि साधारण बिल दिन्छन्। राजस्व विभागकै कर्मचारी र व्यापारीहरुको मिलेमतोमा पनि बजार अनुगमन नभएको पनि कतिपय घटना छन्।
अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई सामान खरिद गरेपश्चात् भ्याट बिल दिँदैनन् । व्यापारीहरु सय रुपियाँको सामान पाँच सयमा बेचेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । साथै, बिल नदिएर राज्यलाई समेत कर छलिरहेका छन् । उपत्यकाभित्र त यस्ता कार्यको अनुगमन हुँदैन भने बाहिरको हालत के होला ? भ्याट बिल त परको कुरा, अहिले पनि अधिकांश व्यवसायी दर्ताबिनै सञ्चालनमा छन् । यहाँ राजस्व तिर्नुपर्यो भने व्यापारीहरु पसल बन्द गर्छन् ।
व्यापारीहरु कर तिर्नुको साटो अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर डेलिकेसन गर्छन्।
अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनछन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आएकै हो भने किन सरकार अहिले पनि सरकारी खर्च धान्न विदेशीसँग ऋण लिइरहेको छ ? अहिले पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिसकेको छ । तर, सरकार न त पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ, न त मानिसहरुले लुकाएको पैसा नै बाहिर ल्याउन सक्छ ।
राजस्व विभागका कर्मचारीहरु महिनामा एक दिन बजार अनुगमनमा निस्कन्छन् । त्यो पनि जुन व्यापारीले घुस दिन मानेन, त्यहीलाई कारबाही गर्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छ, ‘आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भो, राजस्व उठेन ।’ अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनमा मात्र मासिक अर्बौं रकम सकिने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यत्तिकै बाँडिने गरिएको छ । तर, सरकार पेन्सन र भत्तामा कर काट्दैन । यसमा पनि कर काटिए राज्यको मासिक करोडदेखि अर्बौं जम्मा हुनेछ।
हाम्रो देशमा कलकारखाना, उद्योगहरु छैनन्। भएका उद्योगहरु पनि सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुकै मिलेमतोमा सकाइयो। व्यक्तिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको लगानी घरजग्गा, गाडी र शेयरमा छ । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्कासन गरेको शेयर दलालीहरुले अहिले पनि १७ सय कित्तासम्ममा बेचिरहेका छन् । तर, राज्यलाई भने राजस्व सय रुपियाँमा मात्र तिरिन्छ । करोडौंमा घरजग्गा खदरिबिक्री गरिन्छ । तर, मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा पुरानो सरकारी रेटले राजस्व तिरिन्छ ।
केही वर्षयता देशभर घरको संख्या बढ्दै गएको छ । एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौंसम्म लगानी गरिएको छ । घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म त्यसको चेकजँच वा मर्मत गरिँदैन । यसले केही गरी भूकम्प आएमा ठूलै धनजनको क्षति हुने देखिन्छ । अब सरकारले घरलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । घरको पनि छ–छ महिनामा चेकजाँच र मर्मत गर्नुपर्ने नियम ल्याउनुपर्छ । यसो गरेमा भूकम्प आए पनि घर भत्किने जोखिम रहँदैन र राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व जम्मा हुनेछ ।
अब सबै स्थानीय तहले वडाबाट कर्मचारी खटाएर यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घरको सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज गरिदिनुपर्छ त सबै घरधनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले यति मात्र गरे राज्यको ढुकुटीमा खर्बौं राजस्व जम्मा हुनेछ । कसरी राजस्व उठाउने र कसरी खर्च कटौती गर्ने भनेर सरकारले आवश्यक काम थाल्नुपर्छ । यसो गरे मात्र देशमा राजस्व उठ्नेछ । जनताले पनि सेवा–सुविधा पाउनेछन् ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।
प्रतिक्रिया