सबल सुशासनको आवश्यकता

नेपाल अहिले आर्थिक संकट, छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको भू–राजनीतिक तनाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण जटिल परिस्थितिहरूको सामना गर्दै छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी शासन व्यवस्था (सबल सुशासन) को आवश्यकता झनै बढेको छ। सबल सुशासन भनेको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनी शासन, मानवअधिकारको सम्मान र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हो।

यद्यपि, नेपालमा यी सबै मापदण्डहरूको कमीका कारण देशले थप चुनौतीहरू झेल्नुपरेको छ। तसर्थ सबल सुशासनको आवश्यकता समयानुकूल र अपरिहार्य विषय बनेको छ। जसले शासनसत्ता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा सत्ताको सही प्रयोगलाई परिभाषित गर्दछ। सबल सुशासनको अभावले गर्दा देश विकासमा पछाडि पर्न जान्छ, भ्रष्टाचार बढ्न पुग्छ, नागरिक अधिकारहरूको हनन हुन्छ, र जनताले सरकारले दिने सेवा–सुविधामा अविश्वास प्रकट गर्छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणालीको कमजोरी र जनतामा बढ्दो अविश्वासले सुशासनको कार्यान्वयनमा ठूला चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्रयासहरू भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न थप सुधार आवश्यक छ । नागरिकको सचेतना र सरकारको निष्पक्ष कार्यले मात्र सबल सुशासनको परिकल्पना साकार हुनेछ ।

सबल सुशासनका लागि आधारभूत तत्वहरूमा कानुनको शासन, सार्वजनिक सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचना प्रवाहको पारदर्शिता र मानवअधिकारको संरक्षण मुख्य हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले सुशासनलाई ‘सार्वजनिक संस्थाहरूले नागरिकहरूलाई कसरी सेवा प्रदान गर्दछन् भन्ने प्रक्रियामा आधारित शासन व्यवस्था’ भनेर परिभाषित गरेको छ । यसले नागरिकको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, न्यायिक स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको समाप्तिको ग्यारेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रदान गरिएका कानुनी प्रावधानहरू हुन् ।
नेपालमा सुशासनको स्थिति :
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ र धारा ५१ ले पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ । धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ, जुन सुशासनको मुख्य आधारशिला मानिन्छ । यसले नागरिकलाई सरकारको कामकारबाहीमा पहुँच प्रदान गर्दछ, जसले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । धारा ५१ को (ग) उपधाराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र जनतासँगको पारस्परिक सम्बन्धलाई सबल पार्ने उद्देश्य राखेको छ।

यस्तै, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले पनि सरकारी निकायहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो ऐनले सरकारी पदाधिकारीहरूको आचरण नियमन गर्दछ र उनीहरूलाई जनताको सेवा गर्दा अनुशासित र जवाफदेही बनाउने प्रावधान राखेको छ । तर, यिनै कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा देखिएका कमजोरीले गर्दा नेपालको सुशासनमा सन्तोषजनक सुधार हुन सकेको छैन । सरकारका हरेक तहमा हुने निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जानकारी प्राप्तिको अभाव र कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको कमजोरीले गर्दा जनतामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
आर्थिक संकट र सुशासनको अभाव :
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि अस्थिर अवस्थामा छ। व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋणको भार र बेरोजगारीको उच्च दरले देशको आर्थिक संरचनामा गहिरो समस्या ल्याएको छ। राजस्व संकलनमा देखिएको कमी, विकास आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती र सरकारी कोषको अपचलनले यो संकटलाई थप बल दिएको छ।

विकास खर्चका लागि विदेशबाट लिइने ऋणको पारदर्शिता छैन, जसले गर्दा विदेशी सहयोगका नाममा अनियमितता भइरहेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, सबल सुशासनले आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न उत्तरदायी बजेट प्रणाली, दिगो विकासका लागि लगानी, र भ्रष्टाचारमुक्त नीति अपनाउनु जरुरी छ।
राजनीतिक अस्थिरता र जनताको विश्वास :
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक असफलता व्यहोरेको छ । निर्वाचनका नाममा गरिने ठूला खर्च र अस्थिर गठबन्धन सरकारले जनताको विश्वास गुमाएको छ । नेतृत्व तहका व्यक्ति (भीआईपी) भ्रष्टाचारका मुद्दामा समातिनु, कानुनी शासनको उपहास गर्नु र सामान्य नागरिकका समस्यालाई बेवास्ता गर्नुजस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न, सबल सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तहरू जस्तै– पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, र न्यायिक स्वतन्त्रता अनिवार्य छन् ।
भ्रष्टाचार र सुशासन :
नेपालमा सुशासनको मुख्य अवरोध भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारले सुशासनको प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई खलल पु¥याउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) लाई शक्तिशाली बनाइएको छ । तर अख्तियारको कामकाजमा पनि स्वायत्तताको अभाव र राजनीतिक दबाबको कारणले यसले पूर्णरुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा नेपाललाई महत्त्वपूर्ण समर्थन प्रदान गर्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र महासन्धि (युएनसीएसी) जसमा नेपाल २०११ मा सदस्य बनेको हो, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्य राख्छ । यस महासन्धिमा पारित प्रावधानअनुसार, कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो कानुनी प्रणालीलाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
सुशासनमा पारदर्शिता र सूचना अधिकार :
पारदर्शिताको कमीले सुशासनमा असफलता ल्याउँछ । यसलाई सुधार गर्न नेपालमा २०६४ सालमा सूचना पहुँच ऐन लागू गरिएको थियो । यस ऐनको उद्देश्य भनेको नागरिकले सरकारको क्रियाकलापबारे जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । संविधानको धारा २७ ले हरेक नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेसँगै सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन यो ऐनको भूमिकाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ।

यस ऐनले सरकारी निकायहरूलाई जनतासमक्ष जवाफदेही बनाउँछ । तर, सूचना पहुँच ऐनको कार्यान्वयनमा पनि अनेकौं चुनौतीहरू देखिएका छन् । धेरै सरकारी निकायहरूले जानकारी प्रदान गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखाउँछन्, जसले गर्दा पारदर्शितामा कमी आउँछ । यस्तो अवस्थामा सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रवाहमा सुलभता र सरलता ल्याउन अझ बढी प्रयास गर्नुपर्छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता र सुशासन :
सुशासनको अर्को मुख्य आधार न्यायिक स्वतन्त्रता हो । न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम हुनु जरुरी छm ताकि जनतामा विश्वासको वातावरण कायम रहोस् । नेपालको संविधानको धारा १२६ मा न्यायालयको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ ले न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शीरूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालको न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितताजस्ता चुनौतीहरू छन्, जसले गर्दा न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपाल :
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र महासन्धि, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू र सुशासनका लागि विश्व बैंकको ‘गुड गभर्नेन्स इन्डिकेटर्स’ले सबल सुशासनको अवधारणामा योगदान पुर्‍याएका छन् । यी सन्धिहरूले सरकारलाई पारदर्शिता, कानुनी शासन र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा सुधार गर्न दबाब दिएको छ ।
विश्व बैंकको सुशासन संकेत (वर्डवाइड गभर्नेन्स इन्डिकेटर) मा नेपालले कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । २०२३ को रिपोर्टअनुसार, नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र प्रभावकारी सरकार सञ्चालनमा कमजोर प्रदर्शन देखाएको छ । यसले गर्दा नेपालले सबल सुशासनको क्षेत्रमा अझ बढी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
सुशासन सुधारका उपायहरू :
नेपालमा सुशासन सुधार गर्नका लागि निम्न कदमहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
-कानुनी शासन सुदृढीकरण : कानुनी शासनले शासनको आधार तय गर्छ । यसका लागि प्रभावकारी न्याय प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निष्पक्ष प्रशासन हुन जरुरी छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्नुपर्नेछ ।
-सूचना पहुँचको प्रभावकारी कार्यान्वयन : सूचना पहुँच ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनतालाई सरकारी क्रियाकलापमा सहभागिताको अवसर दिने र सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता बढाउन सूचना प्रवाहलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ ।
-भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुदृढीकरण : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको शक्ति र स्वायत्तता सुदृढ गर्नुपर्छ । यससँगै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारी क्रियाकलापको अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्नेछ ।
-जवाफदेहिता र पारदर्शिताको वृद्धि : सरकारी अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने र उनीहरूलाई जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीमा बाध्य पार्न उचित मापदण्डहरू कायम गरिनुपर्छ ।
सबल सुशासनका फाइदा :
सबल सुशासनले नेपाललाई विभिन्न तरिकामा सशक्त बनाउन सक्छ । आर्थिक सुधार, आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गरेर सरकारी राजस्वको दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । साना र मध्यम उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । भू–राजनीतिक स्थायित्व, छिमेकी देशहरूसँगको विवाद समाधान गर्न र स्वायत्त विदेश नीति कायम गर्न मद्दत गर्छ । राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर जनताको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ । सामाजिक समावेशिता, सीमान्तकृत समुदायहरूको न्यायसम्मत पहुँच सुनिश्चित गरेर सामाजिक समानता स्थापित गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष :
नेपाल अहिले जटिल अवस्थामा छ । यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सबल सुशासनको आवश्यकता अत्यावश्यक छ। प्रभावकारी नीतिहरूको निर्माण, कानुनी शासनको कार्यान्वयन र पारदर्शी प्रशासनले मात्र देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटबाट मुक्त गर्न सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणालीको कमजोरी र जनतामा बढ्दो अविश्वासले सुशासनको कार्यान्वयनमा ठूला चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि, कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्रयासहरू भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न थप सुधार आवश्यक छ। नागरिकको सचेतना र सरकारको निष्पक्ष कार्यले मात्र सबल सुशासनको परिकल्पना साकार हुनेछ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, सबल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकार र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक छ। सुशासन सुनिश्चित गर्न कानुनी शासनको सुदृढीकरण, पारदर्शिता, सूचना प्रवाहको सुलभता र न्यायिक प्रणालीलाई स्वतन्त्र बनाउन समग्र प्रयास जरुरी छ। नेपालले सबल सुशासनको स्थापनाका लागि अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।