काठमाडौँ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भोलि मङ्सिर १८ गते ३ डिसेम्बर २०२४ तारिखका दिन विश्वभर विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाइँदै छ । नेपालमा पनि यो दिवसको अवसरमा दीप प्रज्वलन, प्रभातफेरी लगायतको कार्यक्रम गरी मनाइने सोमबार राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ।
पत्रकर सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले नेपालले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्र पढेर सुनाए । अध्यक्ष आचार्यले नेपालमा आयोजना गरिने विविध कार्यक्रमहरूको बारेमा, उक्त दिवस मनाउनाका कारण र यसको महत्वलाई सर्वसाधारणको जानकारीको लागी सञ्चार माध्यमबाट उजागर गराई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार र अपाङ्गता समावेशी विकास अवधारणा प्रवर्धन गराई उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सबैको सहयोग, कृयाशिलता र सहकार्यको लागी आह्वान गर्ने अभिप्रायले विविध कार्यक्रमको अयोजना गरिएको जानकारी गराए ।
उनले भने–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सुरुवात विश्वभर एकीकृत रूपमा प्रवर्धन गर्न सन १९९२ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । सुरुमा यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस भन्ने गरिन्थ्यो। तर, सन् २००६ डिसेम्बर १३ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ६१औ महासभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासंधी पारित गरी सन् २००८ देखि लागू भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनी नामाकरण गरि विश्व भर एकैसाथ ३ डिसेम्बरका दिन मनाउन थालिएको हो ।
अधिकार प्राप्तीका लागि स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्रियतामा सन् १९७६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९८१ लाई “पूर्ण सहभागिता र समता” भन्ने मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । सन् १९८२ को डिसेम्बर ३ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा नै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर सुनिश्चित हुनुपर्ने र देशहरूले अपाङ्गता सम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्य योजना पारित गरी लागू ग¥यो र यसलाई विश्वभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सन् १९८३ देखि १९९२ सम्मको अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दशकको रूपमा घोषणा गरियो ।
अल्पविकशित र विकाशोन्मुख देशहरुमा धेरै न्यून उपलब्धि भएको पाइएकोले दसौँ वर्षको अवसर पारेर सन् १९९२ देखि सो अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व कार्य योजना पारित गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरी विश्वभर मनाउन थालिएको हो । सन् १९९३ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको स्थापना भए देखि नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाउने गरिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रति सम्बन्धित सरकारको प्रतिबद्धता पुनर्ताजगी गराउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष एउटा मूल नारा तय गर्ने गर्दछ र यस्को मुल मर्म अनुसार देशहरुले आ–आफ्नो माटो सुहाउँदो थप नारा तय गर्नेगर्दछन् । यस वर्षको मूल नारा “समावेशी तथा दिगो भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रबल नेतृत्व यसको आधार” भन्ने रहेको छ ।
अपाङ्गतालाई अर्थात् “अपाङ्गता भएका व्यक्ति” भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ईन्द्रीय वा रक्त र स्नायु सम्बन्धी दीर्घकालीन विचलन, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा भौतिक र सञ्चार समेतको विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ७० वर्ष भन्दा माथिका हरेक व्यक्तिहरूले औसतमा झन्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयु कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्य सीमिततामा बाँच्नु पर्छ, जुन अपाङ्गताको अवस्था हो । अपाङ्गता जसलाई पनि जुनसुकै वेला पनि हुन सक्छ तर यसरी आएको शारीरिक वा मानसिक परिवर्तनलाई मात्रै अपाङ्गता भनिँदैन ।
जब ती व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद र उपेक्षा गरिन्छ, उनीहरूलाई सेवा र सुविधामा अवरोध सृजना गरिन्छ, उनीहरूका मानवअधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिन्छ तब अपाङ्गताको अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका वातावरणीय, भौतिक पूर्वाधारजन्य अवस्था, दृष्टिकोणजन्य अवस्था, सञ्चार सम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क कस्तो छ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ले सन २०२३ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार संसारको कुल जनसङ्ख्याको १६ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका छन् । विश्व बैङ्कका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपाङ्गताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन् । युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको मृत्युदर अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । यूनेस्कोले उजागर गरेको तथ्य अनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यदि विश्वबैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दाबीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ४८ लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा अपाङ्गतामा मात्र केन्द्रित भएर कुनै विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको छैन । २०७८ को जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि जनगणना गरिएको छ । यो जनगणना नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको हो । यसको आधारमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत मानिसहरूमा मात्र अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । तथ्याङ्क सङ्कलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, पैरवीको कमी‚ जनचेतनाको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणको सीमितता, गणकहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गणना नगर्ने र लुकाउने प्रवृत्ति, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता गणनामा आउन नसक्ने कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना हुन सकेको छैन ।
अपाङ्गता सम्बन्धी नीति तथा कानुनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुकूल हुने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५) र अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय निति २०८० जारी गरिएको छ । अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका २०७३ जारी गरिएको छ‚ त्यसै गरी नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् बाट २०६९÷११÷६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ भाद्र १ गते जारी गरेको छ । स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षाको लागि जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(२), त १२, २४ र ४३ मा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै समावेशी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका २०७६‚ सहायक प्रविधि सामाग्री सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८‚ प्राथमिक सहायक सामाग्री सूचि सम्बन्धी कार्यसञ्चालनका लागि मार्ग निर्देशन २०७८ समेत जारी भएको अवस्था छ । तर कार्यान्वयन कम भएको महासंघका महासचिव सुगम भट्टराईले जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया