बजार अनुगमनमा स्थानीय सरकार चुक्दै

काठमाडौं ।

देशभर रहेका ७५३ ओटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरू बजार अनुगमनमा चुक्दै गएको पाइएको छ। सहरबजारमा बिक्री नभएका म्याद सकिएका, बिग्रिएका खाद्य सामग्री ग्रामीण भेगमा पठाउने गरिए पनि स्थानीय सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार बजार अनुगमनमा चुकेको हो।

सहर केन्द्रित बजार अनुगमन केही मात्रामा हुने भए पनि ग्रामीण तहमा बजार अनुगमन नहुँदा म्याद सकिएका र रिलेबलिङ गरेको सामग्री गाउँघरमा बिक्री हुने गरेको उपभोक्तावादीले बताएका छन्। जसका कारण ग्रामीण जनताहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा समेत खेलबाड हुने गरेको पाइएको छ । ग्रामीण भेगमा उपभोक्ताहरू खाद्यान्न पाएपछि उत्पादन मिति, कम्पनीको नामलगायत हेर्नमा भन्दा पनि सामग्री खरिद गर्नतिर लाग्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको पाइएको छ।

सहरमा उपभोक्त केही हदसम्म सचेत देखिए पनि ग्रामीण भेगमा कम सचेत हुने हुँदा व्यापारीले पनि सहरमा नबिकेका र म्याद गुज्रिएका सामग्री गाउँमा पुग्ने गरेको छ। संघीयता कायम भएसँगै थुप्रै अधिकार विकेन्द्रीकरण भए। नेपालको संविधान तिनै तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकार निर्धारण गरिए पनि केही अधिकार साझा हुने भनिएको छ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङगानाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगन गर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताउनुभएको छ । हाम्रो संघले पत्राचार गरेर बजार अनुगनम गर्नु परो भन्न नमिल्ले हुनाले सबै नगरपालिकाले उपभोक्ताको स्वस्थ्यलाई ख्याल गर्दै बजार अनुगमन गर्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

प्रदेशअन्तर्गत संविधानले बजार अनुगमन, नियन्त्रणलगायतका अधिकार तिनै तहको सरकारलाई रहने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायतले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजार अनुगमनको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी अनुगमन गर्न झकझक्याउन सक्ने भए पनि अहिलेसम्म बजार अनुगमनका विषयमा केही पनि गरेको पाइएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्छ।

सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणको काम गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा बजार अनुगमनको, नियन्त्रणलगायतको पूर्ण अधिकार रहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छ।
स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र सञ्चालन गर्ने गरी बजार अनुगमन ऐन तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गएका गए पनि प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय सरकारको कामप्रति नै प्रश्न उट्ने गरेको छ।

स्थानीय बजार व्यवस्थापन गरी स्वच्छ बजारको माध्यमबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हकलाई स्थानीय तहमा संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गरी स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन निर्माण गरिएको छ।

त्यसै गरी उपभोक्ता हित संरक्षण तथा संवद्र्धनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार सो ऐन जारी गरेका हुन् । सो ऐनअनुसार बजार अनुगमन, दण्ड जरिवाना, मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण, खाद्य स्वच्छता, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण, व्यवसाय दर्ता नवीकरणलगायतका काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले तिनै तहले निर्माण गरेको ऐनको कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनुभयो। उहाँले समन्वयको अभावले ऐन कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी, स्रोत नहुँदा बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको स्थानीय तहहरूले बताउने गरेका छन्। अन्य मुलुकबाट आयातीत वस्तुको बजार मूल्य सञ्चारमाध्यममा आएलगत्तै बढ्ने प्रचलन रहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको अध्यक्ष महर्जन बताउनुहुन्छ।