काठमाडौं ।
मध्यस्थता चयनमा जालझेल देखिएको छ । अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको मध्यस्थता ऐन २०५५ भित्र टेकेर गरिने मध्यस्थ चयन सीमित पहुँचका आधारमा चयन हुँदा विवाद हुने गरेको हो ।
नेपाल मध्यस्थ परिषद्का पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्र देउजाले मध्यस्थ परिषद्ले मात्र नभएर पीडित पक्षले नै मध्यस्थता चयन गर्न पाउने भएको हुनाले चयनमा जालझेल हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संस्थाको करार गर्दा मध्यस्थता पहिले नै तोकिएको हुने र नतोकिएको विषयमा भने परिषद्मा भएको लिस्टमा रहेका सदस्यबाट मध्यस्थकर्ता चयन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रमुख दलका भ्रातृ संगठनको सदस्यको पहुँच रहेको नेपाल मध्यस्थता परिषद्को लिस्टमा रहेका निश्चित पदाधिकारीलाई मात्र मध्यस्थकर्ता बनाउँदा जालझेल देखिएको मध्यस्थ पीडित भएका संस्था तथा व्यक्तिहरूले नेपाल समाचारपत्रसमक्ष गुनासो गरेका छन् । ठूला आयोजनाको मध्यस्थ गर्नका लागि रकम पनि ठूलो हुने हुँदा यसमा सेटिङमा नै काम हुने गरेको पाइएको छ ।
औद्योगिक राष्ट्रहरूमा सम्झौताबाट उत्पन्न विवादमा मध्यस्थतालाई अदालतको प्रभावकारी विकल्प मानिए पनि पछिल्लो समय मध्यस्थ परिषद् विवादमा आउन थालेको छ । मध्यस्थता ऐनको दफा ३६ (१) अनुसार मध्यस्थताको पारिश्रमिक सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमा हुनेछ भनिएको छ ।
ऐनमा सम्झौतामा मध्यस्थको पारिश्रमिक उल्लेख नभएमा परामर्श गरी तोकेको पारिश्रमिक पीडितहरूले बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी कानुनमै मध्यस्थताले पाउने रकम उपलब्ध हुने भएपछि मध्यस्तकर्ता बन्नलाई तँछाडमछाड हुने गरिएको मध्यस्थता परिषद्का एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ट)(२) मा ‘सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने’ नीति रहेको उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दाको चाप र बोझ धेरै हुने भएकाले मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान चाँडो हुनु आर्थिक दृष्टिकाणले पनि सही रहन्छ । मध्यस्थ ऐन २०५५ को मर्म, भावना, मान्यता, व्यवस्था र विधायिकी मनसाय अदालती कारबाहीका कारण मध्यस्थताबाट मिलापत्र गर्नेको संख्या कम पाइँदै आएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालजस्तो देशमा राजनीतिक स्थिरता, कानुनी शासन, मजदुर संगठन, ट्याक्सेसन रेजिमलगायत न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता, मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थाको पनि अध्ययन गरेका हुन्छन् । विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण सहुलियत भए पनि विदेशीले मध्यस्त नियुक्ति र जालझेलको विषय थाहा पाएपश्चात् नेपालमा लगानीलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिने मध्यस्थता विज्ञहरूले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया