उपनिर्वाचनमा आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन निर्देशन

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गते आइतबार हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा हुने उपनिर्वाचनमा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले सात बँुदे निर्देशन दिँदै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न भनेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबाट आयोगमा पेस भएको सुरक्षा प्रबन्धसहितको उपनिर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनेको आयोगले जनाएको छ । सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाई सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

आयोगले मतदानका दिन मतदान सकिएपछि सोही दिन मतपत्रसहितका मतपेटिकाहरू सुरक्षित तवरले मतगणना स्थलसम्म ढुवानी र आवश्यक सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले मंसिर १३ गते राती १२ बजेदेखि लागू हुने उपनिर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने उपनिर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मंसिर ५ गतेदेखि १६ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना सम्पन्न नभएसम्म उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनमा नियन्त्रण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै निर्वाचनका दिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग जोडिएका राष्ट्रिय राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको आवागमनको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने आयोगले निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैबीच आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहलाई ८ बँुदे निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सो निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पु¥याउने गरी कुनै काम गर्न-गराउन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको स्वामित्व रहेको निकाय, सामुदायिक विद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य भौतिक साधन प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसै गरी आयोगको निर्देशनमा आयोगबाट लागू भएको आचारसंहिताको पालना गरी उपनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता समिति गठन, नयाँ योजना सञ्चालन, उद्घाटनलगायतका कार्यहरू नगर्ने÷नगराउने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य भएमा कारबाही गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।