कार्यदल र समिति बनाउन सीमित

प्रतिवेदन थन्किन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्
काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको काम कार्यदल बनाउनै सीमित भएको छ । बालविकास, विद्यालय र उच्चशिक्षाको सुधार गर्न समिति बनाउने दाबी गरे पनि समितिको अर्थ खासै नदेखिएको मन्त्रालयको अधिकारीको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सय दिनको उपलब्धिमा करिब आधा दर्जन समिति बनाइसक्न्नुभएको थियो । समितिका विषय उल्लेख भएको थियो । त्यसपछि पनि झन्डै आधा दर्जन बढी समिति बनेका छन् । ‘समिति बनाएर मात्र के गर्नु ? समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेपछि केही काम छैन’ –मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने ।

अघिल्ला मन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालयमा पनि झन्डै आधा दर्जन बढी समिति बनेका थिए । श्रेष्ठको कार्यकालयमा बनेको समितिले के ग¥यो ? जानकारी छैन । अब फेरि दर्जन बढी समिति बनेका छन् । मन्त्रालयले पछिल्लो समय विभिन्न १४ समिति बनाएको छ । तीमध्ये ३ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट समिति बनेको छ ।

मन्त्रालयले पोखरा, नेपाल संस्कृत र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट सिफारिस समिति बनाएको छ । तीमध्ये कृषि तथा वन र पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट र सिफारिस समितिको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले हुनुहुन्छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट सिफारिस समितिमा योजना आयोगको सदस्य गीता पौडेल अधिकारी रहनुभएको छ ।

‘पक्का काम गरेर कार्यान्वयन गर्ने समिति बनेको तीनवटा मात्रै हो, बाँकी समिति र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँछन्, कार्यान्वयन हँुदैन’ –स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले त्रिविको जग्गा खोजबिन अध्ययन गर्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षमा समिति बनाएको थियो । त्रितालको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि तत्कालीन सदस्य महेन्द्रबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । मन्त्रीकोे कार्यकालयमा एक दर्जन समिति बनेका छन् ।

मन्त्रालयले समितिले धमाधम काम गरिरहेको जनाएको छ । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयन गर्ने विषय जटिल छ, मन्त्रीहरूले आफूअनुकूलको समिति र कार्यदल बनाएर काम देखाउन खोज्छन्, मन्त्री परिवर्तन भएपछि प्रतिवेदन त्यतिकै थन्किन्छ । मन्त्रालयले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालको जग्गा खोज्न अर्कै समिति बनाएको छ । दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूप तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने टुंगो छैन ।

शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन र अपुग दरबन्दी विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न पूर्वसचिव दीपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुनःसंरचना, कक्षा १० र सीटीईभीटीको परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको समितिमा कार्यदल बनेको छ । प्रारम्भिक बालविकास कक्षाको एकरूपमा निजी विद्यालयको शुल्कलगायत र थप पाठ्यपुस्तक अध्ययन गर्न पाउने कि नपाउनेलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ ।

‘सबै कार्यदलले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाएर कार्यान्वयन हुनेछ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो । हचुवाको भरमा नभई समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने उद्देश्यले समिति बनेको उहाँको दाबी थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हचुवाको भरमा किन समिति र कार्यदल बनाउनुप¥यो ? मन्त्रीज्यूले शिक्षाको सुधार गर्न सबै समिति बनेका हुन् ।’

मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधार गर्न अर्कै समिति बनेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, उच्च शिक्षाले प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था सम्बन्धनमा त्रिविका व्यवस्थापन संकायका पूर्व डीन डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष छनोट गरी सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले नाम सिफारिस गरी मन्त्री परिषद्मा पेस गरेको छ ।

साउनबाट रिक्त उपाध्यक्ष कहिले नियुक्ति हुने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन निर्देशिका निर्माण गर्न उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव वैकृष्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनेको छ । हरेक शिक्षामन्त्रीको कार्यकालमा विदेश शिक्षणसंस्था सञ्चालन निर्देशिका तयार गर्न समिति बन्ने गरेको छ । त्यस्तै, आयोगका अध्यक्ष अधिकारीको संयोजकत्वमा सीटीईभीटीको पुनःसंरचना गर्न समिति गठन भएको छ ।
दर्जनौं समिति र कार्यदल बने पनि ती समिति र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिएको छ । समिति बन्छन्, प्रतिवेदन थन्किन्छन्, मन्त्रीज्यूलाई काम देखाउनमात्र समिति बन्ने गरेको छ ।