सुशासन ऐनको कार्यान्वयनमा ध्यान देऊ

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा सुशासनको पक्षमा जतिसुकै आवाजहरु बुलन्द गरे पनि व्यवहारमा सुशासनलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन ।

हामीकहाँ दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट मानिएको सु्शासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अभ्यासमा छ र पनि यहाँ सुशासन कायम हुन नसक्दा सरकार र ऐनमाथि नै प्रश्नचिह्न सिर्जना भइरहेको छ । सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासन दुवै कमजोर र बदनाम हुँदै गएको पाइन्छ ।

सुशासन ऐनको प्रस्तावनामा नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र कामलाई उल्लेख गरिएको छ । तर ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न उच्च प्रशासनिक तह असफलजस्तै देखिन्छ । मुख्य कार्यान्वयन गराउने तहमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो ऐनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध पनि असन्तुष्टि चुलिँदै आएको छ ।

सुशासन ऐन २०६४ मा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रशासनलाई तोकिएको छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने, चुस्त सेवा दिनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट दिनुपर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन क्षेत्रलाई नै दिइएको छ ।

सुशासन ऐनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरुको जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्पष्ट किटान गरी सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनले गरेको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवै पक्षले उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

सो ऐनमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रावधानहरुसमेत तोकिएको छ । ऐनमा प्रशासन सञ्चालन गर्दा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराबाहेक राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्वय र समावेशी, कानुनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, आर्थिक अनुुशासनलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले यो व्यवस्थालाई अटेर गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

सुशासन ऐनका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले संविधान र अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लिखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयलगायत सम्पूर्ण आवश्यक कार्य समयमा नै सम्पादन गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी रहनेछ । यसै गरी सुशासन ऐनले मुख्य सचिव र सचिवको जिम्मेवारी र काम निर्धारण गरिदिएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले सचिवले गर्ने अधिकांश काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।

सचिवले गर्ने सामान्य सरुवामा समेत अधिकांश मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । सचिवहरु मन्त्रीका अघि निरीह बन्ने गरेका छन् । मन्त्रीले सचिवको काममा हस्तक्षेप गर्दा सचिवहरुले त्यसको शालीनतापूर्वक विरोध गर्न सक्नुपर्छ । सुशासन ऐनले प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर सो कार्यविधिको पनि पालना हुन सकेको छैन ।

सुशासन ऐनले निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षमाथि चरम अपारदर्शी रहेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यसै गरी सुशासन ऐनले कुनै स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने प्रावधान राखे पनि व्यवहारमा ती प्रावधानको उल्लङ्घन हुने गरेको छ ।

सुशासन ऐनको कार्यान्वयन हुन सके मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुने तथा विकास र समृद्धि सहजै कायम हुन सक्छ । त्यसैले सुशासन ऐनको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।