रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा महिनौंदेखि लगानीकर्ताको ७० करोड ‘फ्रिज’

काठमाडौं ।

शंकास्पद वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरी विवादमा परेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा सेयर लगानीकर्ताको ७० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम महिनौंदेखि फसेको छ ।

कम्पनीले ६ महिना अघि १८ वटा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रतिकित्ता ९ सय १२ रुपियाँका दरले ७ लाख ७० हजार ६ सय ४० कित्ता अर्थात् ७० करोड २८ लाख रुपियाँ बराबरको सेयर बाँडफाँट गरेको थियो । तर, लगानीकर्ताले उक्त सेयर हालसम्म प्राप्त नगरेको तथा पैसा पनि फिर्ता नपाएका कारण लगानी फसेको हो ।

लामो समयसम्म सेयर वा पैसा केही पनि नपाएपछि लगानीकर्ताले पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । तर, कम्पनीले लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गरेको छैन । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भ्रमपूर्ण तथ्य राखेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने गरी आईपीओ जारी गर्न राखेको प्रस्ताव नियामक निकायले नजरअन्दाज गरेको सम्बन्धमा नेपाल समाचारपत्रले गत असारमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त समाचार प्रकाशित भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो लिँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जसका कारण बोर्डले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ रोकेको थियो । तर, कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न चासो देखाएको छैन ।

आईपीओ स्थगित हुँदा कम्पनीले लगानीकर्तालाई कि सेयर दिने कि पैसा फिर्ता दिने दाबी गर्दै अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनको बाटो खुला गर्न माग गर्दै कम्पनीले निवेदन दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले निष्कासन खुला गर्न बाटो खोलिदिएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।

केही संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्पनीले सोमबार पैसा फिर्ता दिने बताएको भए पनि ६ महिनाको ब्याज नदिने प्रपञ्चमा लागेको एक संस्थागत लगानीकर्ताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । ‘अब साँवामात्रै फिर्ता दिएर हुँदैन, हामीले उक्त अवधिको ब्याज पनि माग गरेका छौं, हामीले पनि जनताको पैसा लगानी गरेका हौं’ –उनले भने । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिँदा धितोपत्र ऐन २०६३ को उद्देश्यविपरीत निर्णय भएको थियो । बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिँदा धितोपत्र ऐनको प्रस्तावना र दफा ३ को उपदफा (१) लाई ख्याल नगरेको पनि देखिएको थियो ।

त्यस्तै, सेयर निष्कासन गर्दा शून्य दशमलव ९६ पैसा प्रतिसेयर आम्दानीबाट ३२ रुपियाँ ९० पैसा अर्थात् ३४२७ प्रतिशतले आम्दानी बढ्ने दाबी भ्रामक र कपोलकल्पित भन्दै विवादमा तानिएको थियो । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् महसुलको बक्यौतासम्बन्धी मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । ७३ करोड ४७ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम बराबरको महसुल रकम बाँकी रहेको मुद्दा छ ।

तर, विवादित रकमलाई सम्भावित दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने तर दायित्वका लागि प्रोभिजनिङ नगर्दा मुद्दा हारेको खण्डमा उक्त रकम लगानीकर्ताबाट उठाएको रकमबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन लगानीकर्ताको रकम अपचलन गरेको ठहरिनेतर्फ पनि बोर्डले आँखा चिम्लिएको थियो ।

कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवन ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपियाँभन्दा बढीको पुनः मूल्यांकन गरी कम्पनीको नेटवर्थ करिब १ सय ९० रुपियाँले बढाएर कम्पनीको कटअफ प्राइस बढाइएर सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट बढी रकम असुल्न खोजेको देखिन्छ ।

पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्राइलिक तथा बेलेन्डेड यार्न, कटन उत्पादन गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान हुन् । उनको २१ दशमलव ९५ प्रतिशत सेयर छ । त्यस्तै, शशीकान्त अग्रवालको ४४ दशमलव ९३ प्रतिशत र अक्षय गोल्यानको २२ दशमलव ९८ प्रतिशत सेयर रहेको छ । कम्पनीले असार २७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रतिसेयर अंकित मूल्य सय रुपियाँ रहे पनि प्रतिसेयर ८ सय २० रुपियाँ ८० पैसाको भाउमा आईपीओ जारी गरेको थियो । जुन स्थगित छ ।