सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध दिएको भ्याकेट निवेदनउपर सोमबार सुनुवाइ

काठमाडौं ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध दिएको भ्याकेट निवेदनउपर सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको विरुद्धमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका तर्फबाट शुक्रवार सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो।

सरकारले तीनवटा दाबी र आधार प्रस्तुत गर्दै दिएको सो निवेदनउपर सोमबार पेशी तोकिएको हो। सर्वोच्चले उक्त दिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको बाटो खुल्नेछ भने खारेज नगरे अन्योलमै रहने छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको करिब दुई महिनापछि अन्तरिम खारेजीको माग लिएर सो निवेदन दर्ता गरिएको हो । गत भदौ ७ गते सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न यो आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी भएपछि लिखित जवाफ पेस गरेर अन्तिम फैसलासम्म पर्खिंदा ढिलो हुने भएपछि सो निवेदन दर्ता गराएको हो।

पुनरावलोकनको निवेदनमा सोमबार पेशी तोकिएको छ। यसअघि पञ्जीकरण विभागले अन्योल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेखेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही सेवा रोकिने भएकाले भ्याकेटमा जान उपयुक्त हुने राय दिएपछि गृह मन्त्रालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो।

परिचयपत्र सार्वजनिक सेवाको उपभोगको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने परिचयपत्र वितरण किन रोक्नुपर्ने हो त्यसको राय उपलब्ध गराउन भनेको थियो । रायमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र पेन्सन वितरणमा रोक लाग्ने राय दिएको थियो।

सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीका पेस गरेको पहिलो आधार सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा असर परेको दाबी गरेको छ। सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूमा सरकारलाई अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हँुदा सहज हुने र यो रोकिँदा असर पर्ने तर्क सरकारले सर्वोच्चमा गरेको छ।

त्यस्तै, सरकारले एकीकृत तथ्यांक संकलनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले वाधा परेको दाबी गरेको छ । सरकारले सबै सेवाहरू चुस्त र दुरुस्त राख्नका लागि एकीकृत तथ्यांक निर्माण गरिरहेको र यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गरेकाले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।

सरकारले तेस्रो तर्कको रूपमा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या र अन्योल भएको दाबी गरेको छ। सर्वोच्चले नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै आवश्यक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ। यसरी नागरिकता वा अन्य परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्दा सरकारको काम दोहोरो हुनुका साथै दोहोरो वितरण पनि हुने जोखिम हुने तर्क अदालतमा सरकारले गरेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा भत्ता वितरण गर्दा पेन्सनको भार पनि कमी हुने दाबी गरिएको छ। अन्य परिचयपत्रका आधारमा भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पनि दाबी आएको तर्क अदालतमा सरकारले पेस गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि नागरिकता हँुदाहँुदै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेपछि सर्वसाधारण त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन कठिनाइ भइरहेको स्थितिमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको थियो । यसअघि असार ३० गते सर्वोच्चले सरकारका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतलगायतले सर्वोच्च अदालतमा गत असार २८ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।